संविधान जारी भएसँगै भारतले गरेको नाकाबन्दी पहिलो भने होइन, यसअघि पहिलो पटक २०२७ सालमा र दोस्रो पटक २०४५ सालमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको थियो ।

भारतले अहिले गरेको नाकाबन्दी भने विगतको भन्दा निकै फरक छ । मधेसवादी दलहरुले तराई क्षेत्रका उद्योगधन्दा ठप्प गर्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालको व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ नै दैनिक जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ ।

२०२७ सालको नाकाबन्दीमा भारतले नेपालको समुन्द्रपार तथा भारततर्फको निकासीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । २०४५ सालमा भारतले पारवहन सम्झौता गर्न आलटाल गरी १५ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

२०२७ सालमा नाकाबन्दी लगाउनुको पृष्ठभूमि नेपालले अरनिको राजमार्ग निर्माण गरी तातोपानी तर्फको नाकाबाट चीन तर्फको व्यापार विस्तार थियो । २०४५ को नाकाबन्दीको पृष्ठभूमि नेपालले सुरक्षा निकायका लागि चीनबाट हातहतियार खरीद गर्नु थियो ।

अहिलेको नाकाबन्दीको पृष्ठभूमि नयाँ संविधानसँग जोडिएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले भारतको सहमति नलिइकनै फास्टट्रयाकबाट संविधान जारी गरेकाले उसले नाकाबन्दी लगाइरहेको छ ।

२०२७ सालको नाकाबन्दी
त्यसबेलाको नाकाबन्दी थोरै समयका लागि भएपनि नुन, मसलाजस्ता खाद्यान्नमा नेपाल परनिर्भर रहेकाले आपुर्ति व्यवस्थापनमा समस्या आएको थियो । अन्य खाद्यान्नमा भने त्यसबेला नेपाल आत्मनिर्भर थियो र ठूलो समस्या भएन ।

त्यसबेला नेपालीको क्रयशक्ति कमै रहेको, यातायातका साधनहरु कम चल्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको माग पनि उतिधेरै हुन्नथ्यो । नेपालीले खर्च गर्ने बजार पनि सीमित भएकाले मूल्य बृद्धिमा पनि ठूलो चाप परेन ।

त्यसबेला सरकारले इलेक्ट्रिक मोटर समेत सबै किसिमका मेशिनरीहरु र त्यसका पार्टपूर्जाहरु, सबै किसिमका सूती धागाहरु, फलामको विलेट र अल्मुनियम इन्गटमा विक्री कर हटाएको थियो ।

रोपलाईनको चालू रहेको समयको हिसावबाट प्रति घण्टा १५० रुपैयाँका दरले कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो भने सरकारले तोकिएको प्रमुख राजपथमा प्रति किलोमिटर १३ पैसामा नवढ्ने गरी सवारी कर लगाएको थियो ।

वियरको उत्पादनमा प्रति लिटर ३ रुपैयाँ कर लगाउँदै छाला जुत्ताको भन्सार पैठारी दरमा ७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । त्यसबेला राजस्व संकलनमा कमी आएपनि सरकारले लक्ष्य अनुसार नै खर्च गरेकाले विकास निर्माणको गतिविधिले निरन्तरता पाएको थियो ।

सरकारले लगानीको मात्रा वढाउनको लागि बचत वृद्धि गर्न बचतमा दिइदै आएको व्याज दर बढाउँदै राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा लगानी बढाउने उद्देश्यले कर्जाको ब्याजदर घटाएको थियो ।

२०४५ सालको नाकाबन्दी
त्यसबेला नेपाल भारतसँग निकै हदसम्म परनिर्भर भइसकेको थियो । खाद्यान्न, नुन, तेल, मसलाजस्ता अत्यावश्यक बस्तुहरुको अभाव भएर मूल्यबृद्धिमा प्रभाव परेको थियो । तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य खाद्यान्नहरु एयर लिफ्ट गरेर ल्याउनु परेको थियो । मूल्य बृद्धि दर १०.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

त्यसबेलाको नाकाबन्दीको असर कम गर्न सरकारले विद्युुत तथा दाउराजस्ता आवश्यक वस्तुहरुको मूल्यमा कटौती गरी आपूर्ति वढाएको थियो भने आयातमा लाग्ने अतिरिक्त भन्सार महसूल घटाउनुका साथै इन्धन लगायत अन्य आवश्यक वस्तुहरुमा खुला इजाजतपत्र प्रणाली लागू गरेको थियो ।

अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम सहितको आर्थिक कार्यनीति सरकारले ल्याएको थियो । अल्पकालीन कार्यक्रम अन्तर्गत अत्यावश्यक वस्तु तथा आधारभूत सामान एवं कच्चा पदार्थको आपूर्ति र वितरणलाई नियमित तुल्याउने योजना अगाडि सारेको थियो ।

मध्यकालीन कार्यक्रम अन्तर्गत स्रोत परिचालन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएको थियो भने दीर्घकालीन कार्यक्रम अन्तर्गत वैकल्पिक उर्जा स्रोतको विकास र विद्युतमा आधारित सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्ने नीति लिएको थियो ।

राजस्व बढाउनको लागि अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानमा प्रति यात्रु दुई सय रुपैयाँ रहेको उडान कर बढाएर तीन सय रुपैयाँ पु¥याएको थियो । भिडियो प्रर्दशनको प्रवेश टिकटको मूल्यमा १०० प्रतिशत मनोरञ्जन कर लगाउन शुरु गरिएको त्यसैबेला हो । ढुंगा, बालुवा र काठको निकासीलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसूल वृद्धि गरेको थियो भने स्टोभ, प्रेशरकुकर, कोइला लगायतका ७२ किसिमका वस्तुहरुमा लाग्ने अतिरिक्त भन्सार महसूल पूर्ण छुट दिएको थियो ।

अतिरिक्त भन्सार महसूल पूर्ण छुट भएका बस्तुहरु स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा पनि छुट दिइएको थियो । वैकल्पिक उर्जा विकासलाई प्रोत्साहन गर्न सौर्य शक्ति, गोवर ग्यास लागायतका वायोग्यासका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु र त्यसका पार्टपूर्जाहरुको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसूल तथा विक्रीकर पूर्ण छुट दिइएको थियो ।

त्यसबेला कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नको लागि कृषिजन्य वस्तुहरुको आयातमा भन्सार महसूल लगाइएको थियो भने निर्यात व्यापारमा विविधिकरण ल्याई निर्यात वढाउन नगद अनुदान दिनुका साथै निर्यात भन्सार महसूललाई घटाई ०.५ प्रतिशत मात्र लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसबेला नाकाबन्दीको असर किन कम थियो ?
चालिसको मध्य–दशकसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको थियो भने खाद्यान्नमा नेपाल लगभग आत्मनिर्भर थियो । त्यसताका दुई पाङ्ग्रे र चार पाङग्रे यातायात साधनहरुको संख्या जम्मा ७४ हजार मात्र थियो । त्यसमाथि पनि निजी यातायातका साधनहरुको प्रयोग निकै सीमित थियो । २०४५ सालसम्म इन्धन आपूर्ति वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम थियो ।

कुल उर्जा खपतमा परम्परागत उर्जा उपयोगको अंश ९५ प्रतिशत भन्दा बढी थियो भने खाना पकाउन एल.पि ग्यासको प्रयोग गर्ने प्रचलन आइसकेको थिएन । जलविद्युत उत्पादनले आन्तरिक माग झण्डै धानेको अवस्था थियो । २०४३÷४४ मा नेपालको बैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको अंश ३४.३ प्रतिशत रहेकोले पनि तात्कालिन समयमा भारतको नाकाबन्दीको व्यवस्थापन त्यति धेरै कठिन भएन ।

अहिलेको नाकाबन्दी
नेपालको भारतसँगको व्यापार विस्तार भएर ६२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालले बार्षिक कुल एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै भारतबाट ल्याउँछ, जबकी भारतसँगको कुल आयात पाँच खर्ब रुपैयाँ छ ।

भारतसँगको परनिर्भरता यतिसम्म बढेको छ की त्यहाँबाट औपचारिक रुपमा २४ अर्ब ७५ करोडको धान तथा चामल आयात गरिएको छ । फलफुल तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँको किनेर ल्याएका छौं ।

एक अर्ब १६ करोडको नुनदेखि दुई अर्बको सुर्ति चुरोट पनि भारतबाटै आयात हुने गरेको छ ।

अहिले नेपाली सडकमा यातायात तथा सवारी साधनको संख्या पनि वेपत्ता वढेको छ । सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, देशभरी १९ लाख २५ हजार सवारी साधन दौडन्छन् ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन आधा घटेको छ । अघिल्लो नाकाबन्दीमा कृषि क्षेत्रको अंश ६६.४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३३.१ प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।

अहिले सरकारले नाकाबन्दीबाट जुध्न के गर्ने भनेर ठोस योजना नै ल्याउन सकेको छैन । काठमाडौंमा दाउरा विक्री सुरु गरेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । एक बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक भाषण त गरे तर त्यो योजना पुरा गर्ने रणनीति बन्न सकेको छैन, फलस्वरुप जनताले प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिइसकेका छन् ।