मनोज सत्याल/बिजमाण्डू
काठमाडौँ । युरोपियन युनियनले भूकम्पबाट भएको क्षति पुनर्निर्माणका लागि गर्ने सहयोग रोक्ने चेतावनी दिइसकेको छ। तर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको ‘इन्ट्रेस्ट’ले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुन:निर्माण सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन। विधेयक अघि नबढ्दा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको छैन।
संसदको विधायन समितिमा कांग्रेसले पुरानो अध्यादेशलाई नयाँ कानुनले बचाउ गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएपछि विधेयक रोकिएको हो। कांग्रेसले आफ्नो सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई कानुनबाट नै बचाउ गर्ने चेष्टा गर्दै आएको छ। गत असार ७ गते तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पुन: निर्माण अध्यादेशको बचाउ विधेयकले गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ।
सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै एमाओवादीले प्राधिकरण कमजोर बनाएको लगायत ७ कारण दिएर संसदमा पेश गर्नै रोकेको थियो। आफैँले ल्याएको अध्यादेश बचाउन नसकेको कांग्रेस सरकारले नै गत २८ भदौमा संसदमा नयाँ विधेयक पेश गरेको थियो। उक्त विधेयक अहिले संसदकै विधायन समितिमा छलफलमा छ।
कांग्रेसले ल्याएको विधेयकको ३३ नंम्बर बुदाँमा भनिएको छ – ‘अध्यादेश मार्फत गरिएको काम कारवाही यहि ऐन बमोजिम गरिएको मानिने छ।‘ तर एमाले र एमाओवादीले ३३ नंम्बरको व्यवस्था पारित नगर्ने पक्षमा रहेका छन्।
कानुन ब्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० को दफा ४ को व्यवस्था अनुसार खारेज भएको अध्यादेशको बचाउ गर्न नमिल्ने सत्तारुढ दलहरु एमाले र एमाओवादीले बताउँदै आएका छन्।
कानुन मन्त्री समेत रहेका अग्नि खरेल निष्कृय भएको अध्यादेश बचाउन नसकिने बताउँछन्। एमाओवादीका सांसद रामनारायण बिडारी पनि पुरानो कानुन भएमात्र त्यसको बचाउ नयाँ कानुनबाट सम्भव भएको तर्क गर्छन्। ‘यहाँ कुनै ऐन खारेज भएको भए न बचाउ गर्ने हो? ऐन नै नल्याएको र खारेज नै नभएको अवस्थामा बचाउ किन गर्नुपर्यो?’, बिडारीले पहिलोपोस्टसित भने ‘त्यो व्यवस्था गरेपनि नगरेपनि पुरानो काम कारवाही त प्राधिकरण अन्तर्गत परिहाल्छ नि।‘
संविधानविद् काशिराज दाहाल कुनैपनि नयाँ ऐनले अध्यादेशको बचाउ गर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘यदि कुनै ऐन प्रतिस्थापन हुन्छ भने वा संशोधन हुँदा मात्र पुरानो कानुनको बचाउ हुन्छ’, दाहालले भने। उनले कानुन निर्माणमा ‘पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट’ लुकेकाले अहिले विधेयकको विषय ‘लिगल’ भन्दा ‘पोलिटिकल’ हुन पुगेको बताए।
कांग्रेसले भने पहिला विधेयक ल्याउने बेला एमाले र एमाओवादी सहमत भएको तर अहिले विवाद झिकेको बताएको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने – ‘हामीले पहिला विधेयक दर्ता गर्दा सल्लाह गरेर ल्याएको हो। पछि उनीहरु नै विपक्षमा देखिए। एमालेले नै संशोधन प्रस्ताव हाल्यो। अहिले विधायन समितिमा सांसदको छलफलमा पनि कानुन मन्त्री आएर किन हस्तक्षेप गर्नुपर्यो?’
कानुनमा जानकार समेत रहेका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी पुन : निर्माण प्राधिकरणको विषय कानुनी मात्र भन्दा राजनीतिक भएको बताउँछन्। 'राजनीतिक रुपमा नमिलेकै कारण विधेयक रोकिन गएको हो', उनले भने, 'सरकारले चाहे रोक्न सक्ने कुरै छैन, सरकारले पनि रिअलाइज गरेर राजनीतिक सहमतिबाट टुङ्ग्याउने भनेको छ।'
विधेयक पारित गर्ने विषयमा मंगलबार मत विभाजनको तयारी भएपनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो। कांग्रेसले सुशील कोइराला अमेरिकाबाट नफर्किएसम्म कुर्न भनेपछि राजनीतिक सहमतिका लागि विधेयक अगाडि बढेन। त्यसअघि पनि शीर्ष तहमा राजनीतिक सहमति पहल भएको थियो।
नजर ७४ अर्बमा
सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएको पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम गर्न गठन हुने प्राधिकरण मार्फत खर्च गर्न भन्दै ७४ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो। ठूलो रकम बजेट भएकाले दलहरुको प्राधिकरण नियुक्तिको विषयमा नजर रहँदै आएको छ।
गत साउन २८ गते सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष रहेका अर्थतन्त्रमा पिएचडी गरेका गोविन्द पोखरेललाई प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गरेका थिए। प्राधिकरणले दातृ निकायहरुलाई पत्राचार लगायतका केही काम तथा रकम समेत गरेको थियो। उक्त रकम बेरुजू निकल्ने विषयमा समेत कांग्रेसलाई अहिले चिन्ता देखिएको छ।
त्यसो त प्राधिकरणको सिइओमा एमाले र एमाओवादीको पनि नजर रहेको छ। ठूलो बजेटको खर्च आफू अनुकुल गर्न पाइने भएकाले पनि कांग्रेस र एमाले अध्यादेशको बचाउ गर्दा नियुक्ति कायम रहन सक्नेमा संशकित छन्।
गठन अघि नै पनि थियो विवाद
कोइराला नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्राधिकरण गठन गरेको थियो। तर त्यसअघि पनि प्राधिकरणको विषयमा ठूलै विवाद भएको थियो। उतिबेला एमाओवादीमा रहेका बाबुराम भट्टराई योजना आयोगको समानान्तर किसिमको अटोनोमस बडीको रुपमा प्राधिकरण विकास गर्नुपर्ने लबिङ गरेका थिए। भट्टराईले प्राधिकरणको संरचनागत विषयमा प्रश्न उठाउँदै संसदबाटै हटाउने खालको व्यक्ति उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड जस्ता प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संरचना प्रभावहीन भएको अवस्थामा प्राधिकरणले काम गर्न सक्नेमा समेत बहस भएको थियो। पुनर्निर्माणका लागि अन्तराष्ट्रिय दातृ सम्मेलनको पूर्व संध्यामा सरकारले हतार हतार विधेयक ल्याएको थियो। असार १० गते सम्मेलन हुनै लाग्दा ७ गते मात्र विधेयक राष्ट्रपतिको कार्यलयमा अनुमोदनका लागि पठाइएको थियो।
सिइओ विवाद र कांग्रेसको पोखरेललई खुलेर समर्थन
नेपाली कांग्रेस भने गोविन्द पोखरेललाई प्राधिकरण सिइओमा निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा खुलेरै लबिङमा छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ सिइओलाई कायम राख्नुपर्ने अडानमा छन्। ‘ नयाँ संविधान आएपनि पुरानो संविधान अनुसार नियुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश देखि सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु कायम रहने, प्राधिकरणमा त्यति धेरै काम गरिसकेको सिइओ पुरानैलाई निरन्तरता दिन किन नहुने?’, श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्।
उनले प्राधिकरणको सिइओले केही काम सुरु गरिसकेको, बजेट खर्च गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पत्राचारहरु पनि गरेकाले कायम राख्नुपर्ने दावी गरे। ‘उसले काम गर्न नसके कामका आधारमा हटाउने व्यवस्था विधेयकमा छँदैछ। एउटा कर्मचारीलाई इस्यु बनाएर किन प्राधिकरण विधेयकमा ढिलाई भइराखेको छ?’, श्रेष्ठको प्रश्न छ।
२२ कात्तिकमा संसदमा बोल्दै कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका रामचन्द्र पौडेलले ठूलो श्रोत, सीप र ज्ञान खर्च भएको तथा प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भइसकेको भन्दै पन्छाएर अगाडि बढ्न नमिल्ने बताएका थिए।
यस्तो बन्दैछ विधेयक मार्फत पुन:निर्माण प्राधिकरण?
विधायन समितिले उपसमिति गठन गरेर विधेयकको प्राय विषय टुङ्गो लगाएको छ। तर नियुक्ति कायम राख्न अध्यादेशको बचाउ गर्नुपर्ने कांग्रेस अडानले विधेयक पास हुन सकेको छैन। पारित हुन लागेको विधेयक अनुसार पुन:निर्माण प्राधिकरण गठन हुनेछ।
प्राधिकरणमा कार्यकारी समिति, निर्देशक समिति र परामर्श परिषद गरी तीन तहको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। जसमध्ये कार्यकारी समितिको नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्नेछन् भने अरु दुई तहको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन्। परामर्श समितिमा भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका सांसदहरु पनि रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
