काठमाडौं । सरकारले नेपालको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा सहयोग गरिरहेको दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयमा बुधबार आयोजित छलफलमा सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य र अघोषित नाकाबन्दीले जनजीवनमा पुर्याएको असरका बारेमा ती निकायका प्रतिनिधिलाई जानकारी समेत गराएको थियो ।
छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन नभएसम्मका लागि काम अघि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको बताए ।
उनले तराई मधेसको आन्दोलनले आपूर्तिमा देखिएको असजह अवस्थालाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई द्रुततर गतिमा अघि बढाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
सरकारले नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय विकास साझेदारसँग सो छलफल गरेको हो । छलफलमा सरकारले नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भएको सहयोगको प्रतिबद्धता प्रदान गर्न आग्रह गरेको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले तत्काल वैकल्पिक ऊर्जामा सहुलियतका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै विकास निर्माणमैत्री ऐननियम निर्माण हुने क्रममा रहेको बताए ।
अर्थ सचिव लोकदर्शन रेग्मीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै साझेदारसँगको जीवन्त सहकार्यबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले नेपालमा पछिल्लो पटक देखिएको अवस्थाका बारेमा चासो देखाएका थिए । उनीहरुले सरकारलाई सहयोगको प्राथमिकता क्षेत्र तोक्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपालको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा सहयोग गरिरहेका संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम, विश्व बैँक, एशीयाली विकास बैँक लगायताका साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । रासस
