काठमाडौं । नेपाल आयल निगम(एनओसी) र पेट्रो चाइनावीच कात्तिक ११ मा इन्धन खरीद सम्झौंता भएपछि व्यवसायिक सम्झौंतामा ढिलाई भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । व्यवसायिक सम्झौंता अघि प्राविधिक विषय टुंगो लगाउन एनओसीका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई र निमित निर्देशक दीपक बरालको टोली चीनको वेइजिङ गएर छलफल गरिरहेको छ ।
 
चीनस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार एनओसीको टोली र पेट्रो चाइनावीच प्राविधिक विषयमा टुंगो लगाउने काम थालिसकेको छ । प्राविधिक विषयमा टुंगो लगाएर व्यवसायिक सम्झौंताका लागि अझै केही समय लाग्ने दूतावास स्रोतले जानकारी दियो ।
 
स्रोतका अनुसार चीनबाट व्यवसायिक रुपमा तेल ल्याउन अझै धेरै कठिनाई पार गर्नुपर्ने देखिएको छ । सम्झौंता अनिर्णितः नेपाल र चीनवीच पहिलो पटक व्यवसायिक रुपमा तेल ल्याउने सम्झौंता हुन लागेकोले धेरै प्राविधिक विषय टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेछ । एनओसी र पेट्रो चाइनाका अधिकारीवीच तेलको मूल्य, भण्डारण, आपूर्ति व्यवस्थाको स–साना विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो । ती प्राविधिक विषयमा पेट्रो चाइनाले स्पस्ट जवाफ दिइसकेको छैन ।
 
दूतावास स्रोतका अनुसार प्राविधिक विषयलाई टुंग्याउन अझै केही दिन लाग्नेछ । यो प्राविधिक टुंगो लगाएपछि मात्रै व्यवसायिक सम्झौंताको बारेमा छलफल हुनेछ । ‘अहिलेनै व्यवसायिक सम्झौंता अहिले हुन्छ भन्ने यकीन भएको छैन,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘हामी आशावादी छौ तर समय तोक्न सक्दैनौ ।’
 

सबै पेट्रोलियम पदार्थ आउँदैनः चीनबाट सबै पेट्रोलियम पदार्थ आउन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । चीनमा मट्टितेलनै उत्पादन हुँदैन भने हवाई इन्धन स्थलमार्गबाट दिन सक्ने अवस्था छैन । स्रोतका अनुसार चीनको सिगात्सेमा रहेको पेट्रो चाइनाको डिपोमा हवाई इन्धन आउँदैन । ‘नेपालसँग नजिक रहेको डिपोमा हवाई इन्धन आउँदैन ।
 
स्थलमार्गबाट हवाई इन्धन आउने सम्भावना अत्यन्तै न्यूनजस्तै छ,’ दूतावासका ती अधिकारीले भने, ‘एयरलिफ्ट गरेर ल्याउने सम्भावना भने छ र तर दूरीका हिसाबले अत्यन्तै महँगो पर्छ ।’ स्रोतका अनुसार चीनबाट खाना पकाउने ग्यास ल्याउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ ।
 
नेपालसँग नजिक रहेको क्षेत्रमा ग्यासको रिफाइनरी नभएकोले आपूर्तिको सम्भावना कम भएको हो । राजनीतिक नेतृत्व उदासिनः चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसायिक रुपमा भित्र्याउन एनओसी र पेट्रो चाइनावीच छलफल भइरहेको छ । तर तेल ल्याउने विषय व्यवसायिक भन्दा राजनीतिक विषय समेत भएकोले सरकारको उच्च नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वले बढी भूमिका खेल्नुपर्छ । तर सरकारको उच्च नेतृत्वले चीन सरकारसँग छलफल गरेको छैन जसका कारण केही मुद्धा सल्टाउन नसकेर व्यवसायिक सम्झौंतालाई समेत कठिनाई भएको छ ।
 
सरकारले औपचारिक रुपमा चीन सरकारलाई आग्रह गरेमा व्यवसायिक रुपमा तेल ल्याउन सहज हुने दूतावास स्रोतले बतायो । महँगो मूल्य र करको चिन्ताः पेट्रो चाइनासँग प्राविधिक विषय टुंग्याउने विषयमा छलफल गर्न गएको एनओसीको टोली मूल्य र करको विषयले पार्ने मूल्य चापले चिन्तित छ ।
 
स्रोतका अनुसार यी दुबै मुद्धा एनओसीले भन्दा सरकारको नेतृत्वबाटै संबोधन हुनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । पेट्रो चाइनाले समेत कर हटाउने विषय आफ्नोतर्फबाट सम्भव नहुने बताइसकेको दूतावास स्रोतले बतायो । ‘चीनको निकासीवस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ छैन । निकासीवस्तु नभएकोले कर हटाउने विषय कम्पनीले मात्रै गर्न सक्दैन ।
 
यसका लागि चीन सरकारलेनै औपचारिक निर्णय गर्नुपर्छ,’ दूतावासका ती अधिकारीले भने, ‘यसका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारवीच औपचारिक तहमा छलफल भएर टुंगिन्छ ।’ स्रोतका अनुसार चीनबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थ उच्च गुणस्तरको भएकोले केही महँगो हुनेछ । भारतको भन्दा केही महँगो हुने भएकोले एनओसीका अधिकारीहरु केही असमजस्यमा परेका छन् ।
 
पारवहन रुटः चीनबाट तेल ल्याउन केरुङ नाकाबाटै मात्रै दिएको छ यो नाकाबाट अब नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी र फेब्रुअरी(विन्टर सिजन)मा तेल ल्याउन सकिदैन । केरुङ नाका क्षेत्र उच्च पहाडी क्षेत्र भएकोले हिउँका कारण तेल ल्याउन सकिदैन । नेपाली पक्षले सिगात्से हुँदै खासाको रुट खोल्न आग्रह गरेका छन् । तर चिनियाँ पक्षले भने खासा नाका खोल्ने बारेमा अहिलेसम्म पनि केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । यो नाका नखुल्ने हो भने चीनबाट व्यवसायिक रुपमा तेल ल्याउन सकिने अवस्था छैन ।