एनसेलको प्यारेन्ट कम्पनी टेलियासोनेरले डिसेम्वर २१ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर सिंगापुरले निरज गोविन्दको सेयरका लागि ४८ मिलियन डलर (चार अर्व ८० करोड रुपैयाँ) भुक्तानी गर्ने जानकारी दिएको थियो।
 
एसपिएअनुसार सार्वजनिक विवरणभन्दा डेढ अर्व रुपैयाँ कममा स्थानीय सेयर विक्रि गर्न लागिएको हो।
 
बिजमाण्डूले फेला पारेको निरजगोविन्द र भावना सिंह श्रेष्ठवीच भएको एसपिएको विवरण र सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरिएको रकम फरक फरक छ ।
 
एसपिएमा सेयर खरिद गर्न लागेको कम्पनी सुनिभेराका तर्फबाट भावना सिंह श्रेष्ठ, विक्रि गर्न लागेका निरजगोविन्द श्रेष्ठ तथा एनसेलका तर्फबाट पायोनिर ल एशोसिएटका सञ्चालक अनुप उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
 
एनसेलसँगको डिलमा टेलियासोनेराले उप्रेतीलाई आफ्नो प्रतिनिधी तोकेको छ ।
 
भावना र निरज दुवैले साक्षीमा सिंगापुरका नागरिकलाई राखेका छन्। उनीहरुले सेयर खरिद विक्रि प्रक्रिया दुई महिना भित्रै पूरा गर्ने  जानकारी पनि एसपिएमा दिएका छन्।
 
दश करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको एनसेलमा निरजगोविन्द श्रेष्ठका नाममा दुई लाख कित्ता सेयर छ। निरजसँग २१०००१ देखि ३६६००० सम्मका एक लाख ५६ हजार कित्ता,  १ देखि ३८००० सम्मका ३८ हजार कित्ता,  ५५००१ देखि ६०००० नम्वरका पाँच हजार कित्ता तथा ४८६००१ देखि ४८७००० सम्मका एक हजार कित्ता सेयर छन्।
 
फाष्ट ट्रयाकमा काम
एनसेलको स्थानीय साझेदारको सेयर खरिद विक्रिमा सम्वन्धित कार्यालयले फाष्ट ट्रयाकमा काम गरेका छन्। दुवैले सबैभन्दा पहिले एसपिएको विवरण उदयोग विभागमा दिएका थिए।
 
एसपिए आएपछि विभागले आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक,  दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधीसँगको छलफलमा सेयर खरिद विक्रि गर्ने विषयमा सम्वन्धित निकायको धारणा मागेको थियो।
 
प्राधिकरणले क्रस होल्डिङ, आन्तरिक राजस्व विभागले कर तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीको विषय हेर्छन्। राष्ट्र बैंकले स्थानीय साझेदारको सेयर खरिद विक्रिमा देशी मुद्राको सटहीको विषय आकर्षित नहुने भन्दै पन्छिएको छ ।
 
दूरसञ्चार प्राधिकरणले क्रस होल्डिङ मुद्दा आफूले छुट्टै हेर्ने भन्दै पन्छाएको थियो भने कर कार्यालयले प्रक्रिया पूरा गरेर करमा कागजात आएपछि हेर्ने जानकारी दिएको थियो।
 
तीनै निकायले धारणापछि उद्योगले थप कारवाहीका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई डकुमेन्ट फरर्वार्ड गरेको छ । यो प्रक्रियामा सहभागी उद्योग विभागका एक कर्मचारीले स्थानीय साझेदारको सेयर हस्तान्त्रण गर्ने काम 'विजुली गती' मा भएको बताए ।
 
उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले एनसेलको स्थानीय साझेदारको सेयर खरिद विक्रिका लागि अनुमति माग्दै निवेदन आएको र त्यसलाई प्रक्रियाअनुसार अघि बढाएको स्वीकार गरे ।
 
यो मुद्दामा उद्योग विभागलाई चार्टड एकाउण्टेन्ट फर्म एसआर पाण्डे एण्ड कम्पनीले पनि सघाएको थियो। पाण्डेले कर कार्यालयलाई पनि करका विषयमा  सघाउँदै आएका छन्।
 
उद्योगको अनुमतिपछि अब कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सेयर नामसारी प्रक्रिया सुरु गर्छ।
 
कति आउँछ राजस्व ?
यदि दुवै पक्षवीच भएको एसपिएअनुसार एनसेलको सेयर खरिद विक्रि भए यसबाट जम्मा ३१ करोड रुपैयाँ भन्दा कम मात्रै लाभकर आउँछ। व्याक्तिगत लाभमा जम्मा दश प्रतिशत मात्रै लाभकर प्राप्त हुन्छ।
 
निरजगोविन्दले कतिमा सेयर किनेको हो त्यसमा अहिले विक्रि मूल्‍यबाट घटाएपछि बाँकी रहेको लाभमा मात्रै दश प्रतिशत लाभकर लाग्छ । त्यसैले अहिलेको विवरणलाई स्वीकार गर्ने हो भने यो रकममा ३१ करोडभन्दा कम राजस्व प्राप्त हुन्छ, ती  अधिकारीले भने।
 
अब के हुन्छ ?
कर तिर्ने दायित्व सेयर होल्डरको तर्फबाट कम्पनीको हो। सेयर खरिद विक्रि भएपछि एनसेलले निरजगोविन्दलाई हुने लाभबाट प्राप्त हुने रकम लिएर कर तिरिदिनु पर्दछ। एनसेलले कर तिरिदिएपछि मात्रै राजस्वले अरु प्रक्रिया सुरु गर्छ,  राजस्वसँग सम्वन्धित एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
 
एनसेलले पैसा तिरेपछि किन कम कर आयो, बजार मूल्यअनुसार किन खरिद विक्रि भएन ?  लगायतका विषयमा त्यसपछि मात्रै हामीले हेर्ने हो,  आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
 
अझ हामीले पनि होइन कर कार्यालयले यो विवरण हेर्छ। एनसेल ठूला करदाता हो, त्यसैले यो करको फरफारक गर्ने दायित्व ठूला करदाता कार्यालयसँग छ,  उनले भने। ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलले एनसेलको कारोवारलाई नजिकबाट हेरेको जानकारी दिए। हामीसँग अहिलेसम्म केही पनि विवरण आएको छैन्, तर हाम्रो करदाता भएका कारण नजिकबाट हेरेका छौं, उनले भने।
 
भ्यालुएशन बढ्छ
एनसेलको स्थापनापछि अहिलेसम्म ११ पटक सेयर खरिद विक्रि भएको छ। त्यसमध्ये सरकारले तीन पटकको कारोवारमा लाभकर पाएको छ। २०६५ भदौमा डाल्टो ट्रेडले २० प्रतिशत सेयर रेनल्ड होल्डिङलाई विक्रि गर्दा सरकारले छ करोड ४० लाख ५६ हजार रुपैयाँ लाभकर पाएको थियो।
 
पछि सिनर्जी नेपालले उपेन्द्र महतोलाई २०६८ चैतमा २० प्रतिशत सेयर बेच्दा सरकारले दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ लाभकर पाएको थियो भने त्यही सेयर त्यही वर्ष चैतमा उपेन्द्र महतोले निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बेच्दा ५० लाख रुपैयाँ लाभकर तिरेका थिए।
 
यो कारोवारमा चित्त नबुझेपछि कर कार्यालयले त्यसको रिभ्यु गरेको थियो। यसमा छानविन गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले २०६९ जेठमा २१ करोड ७२ लाख पुँजीगत लाभकर तथा त्यसको शुल्क र व्याज गरेर आठ करोड ९५ लाख १८ हजार रुपैयाँ कर असुली गरेको थियो।
 
भ्यालुएशन तीन अर्व स्वीकार हुँदैन
बिजमाण्डूले छलफल गरेका कर कार्यालयका कर अधिकृत,  आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी, अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारी, चार्टड एकाउण्टेन्ट तथा करसम्वन्धि कानुनका विज्ञले एनसेलको स्थानीय साझेदारको सेयर तीन अर्व ३१ करोडको भ्यालुएशनमा कारोवार हुनै नसक्ने बताउँछन्।
 
अहिले एनसेलको स्थानीय साझेदारको सेयर मात्रै खरिद विक्रि भैरहेको छैन, विदेशी कम्पनीसँग भएको अर्को ८० प्रतिशत सेयर पनि खरिद विक्रि भैरहेको छ। ८० प्रतिशत सेयरको भ्यालुएशन एक अर्व ३६ करोड डलर (एक खर्व ३६ अर्व रुपैयाँ)  हुन्छ भने २० प्रतिशत सेयरको भ्यालुएशन तीन अर्व ३१ करोड रुपैयाँ स्वीकार हुन सक्दैन।
 
एनसेलमा कजाख कम्पनी भाइजरमार्फत एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले गरेको १९ दशमलव ६ प्रतिशत सेयरको भ्यालुएशन पनि एक्जियटाले ३३ करोड ५० लाख डलर (३३ अर्व ५१ करोड) रुपैयाँ गरेर भुक्तानी गर्दैछ।
 
कर कार्यालयले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर तीन अर्व ३१ करोड रुपैयाँमा मात्रै  कारोवार गर्नका लागि अस्वीकार गरेर फेरी नयाँ मूल्यांकनका गर्ने अधिकार आयकर कानुनले दिएको छ, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बिजमाण्डूलाई बताए।
 
स्थानीय सेयर धेरै ट्रेडेवल होइन, २० प्रतिशतसँग  व्यवस्थापन नियन्त्रणको अधिकार हुँदैन जस्ता तर्क उनीहरुले गर्न सक्छन्,  तर त्यो तर्क स्वीकार योग्य हुँदैन, यो विषयलाई नजिकबाट नयालिरहेका एक कानुन व्यवासायीले भने।