काठमाडौं। संसदको विकास समितिले एनसेलको सेयर मूल्य तय गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि फरक–फरक मूल्य राख्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्न गरेको छ।

एनसेलका विषयमा छलफलका लागि सोमवार बोलाइएको बैठकमा विकास समितिले सरोकारवालालाई सात दिन भित्र प्रश्नको जवाफ दिन समेत निर्देशन दिएको छ। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्वका लागि एक खर्व ३६ अर्व रुपैयाँ मूल्य तय गरिएको छ।

तर स्थानीय सेयर बेच्ने निरजगोविन्द श्रेष्ठ तथा सेयर खरिदकर्ता भावना सिंह श्रेष्ठवीच भएको एसपिएमा भने स्वदेशी २० प्रतिशत सेयरका लागि जम्मा तीन अर्व ३१ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै मूल्य तय गरिएको छ। यो मूल्य एनसेलको भ्यालुएशनको १० प्रतिशत मात्रै हो। सेयर मूल्य कम हुँदा लाभकर छलिन्छ ।

उता यही स्वेदशी २० प्रतिशत सेयर भने टेलियासोनेराले चार अर्व ८० करोड रुपैयाँमा मात्रै बेच्दैछ। त्यसका लागि भावनाले सिंगापुरमा सुनिभेरा भेञ्चर क्यापिटल नामको कम्पनी खडा गरेर टेलियासोनेरालाई रकम भुक्तानी गर्दैछिन्।

विकास समितिले निजी कम्पनीको सेयर कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा खरीद गर्ने र विक्रि गर्ने पक्षमा निहित भएता पनि सेयरको अत्याधिक मूल्य वृद्धि वा न्युनतम मूल्य कायम गरेको विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ वा मिल्दैन्, हस्तक्षेप गर्न पर्छ वा पर्दैन त्यसको जवाफ समेत सात दिनमा दिन सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ।
 
लाभकर के हुन्छ ?
विकास समितिको बैठकमा लाभकरको विषयमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको थियो। बैठकमा सहभागी सभासदले एनसेलले नेपालमै सम्पत्ती बनाएको हुँदा एनसेल विक्री हुँदा नेपालले लाभकर लिनु पर्ने विषय उठाएका थिए।

तर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माले भने एनसेलको विक्रीमा लाभकर लगाउने विषयमा अध्ययन भैरहेको जानकारी दिए। हामीले नेपालको आयकर कानुन, नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं, उनले भने।

उनले एनसेलको विक्री सम्वन्धि विषय छिमेकी मुलुक भारतको भोडाफोन कर विवादसँग मिल्ने विषय भएकाले त्यसको अध्ययन पनि विभागले गरिरहेको जानकारी दिए।

उता विज्ञका रुपमा बोलाइएका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने एनसेल विक्रिमा नेपालले लाभकर लिन सक्ने बताए। आयकर ऐनको धारा ५७ मा शब्दले व्याख्या नगर्ला तर त्यसको स्प्रिटअनुसार लाभकर लिन सकिन्छ, उनले भने।

एनसेलको अहिलेको भ्यालु यहाँका जनताले तिरेको पैसाबाट बनेको हो। यस्ता कम्पनीको सेयर देश बाहिर कारोवार भए पनि कर लगाउन सकिन्छ, उनले भने। उता महानिर्देशक शर्माले भने टेलियासोनेरा नर्वेको बासिन्दा कम्पनी भएकाले नेपाल तथा नर्वेवीच भएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतालाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

विकास समिति सभापति रविन्द्र अधिकारीले एनसेलले नेपालमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको पुँजीमा लाभकर नेपालको कानुन बमोजिम नेपालको कर अधिकार भित्र पर्छ वा पर्दैन, त्यसको जवाफ सात दिनमा लिखित रुपमा दिन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिए। उनले एनसेलमा लाभकर लाग्दैन भने कुन देशमा लाग्छ त्यसको जवाफ पनि मागे।
 

प्राधिकरणबाट किन पूर्व स्वीकृती नलिने?
विकास समितिको बैठकमा एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति लिने विषयमा पनि विवाद भएको थियो। दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ ले अनुमतिको विक्री वा हस्तान्तरण गर्दा प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृती लिने व्यवस्‍था गरेको छ।

तर एनसेलको अहिले भने अनुमति विक्री वा हस्तान्तरण नभई एनसेललाई होल्ड गर्ने कम्पनीको सेयर विक्री हुन लागेको भन्दै त्यसको पूर्वस्वीकृती दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नलिए पनि हुने बताइएको थियो।

पूर्व डेपुटी गभर्नर अधिकारीले सेयर विक्रि गर्दा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनिवार्य स्वीकृती लिने व्यवस्था हुनु पर्ने बताए। पहिले बैंकमा पनि त्यस्तै थियो, अहिले सुधार भैसकेको छ, उनले भने।

विकास समितिले सेयरको हक हस्तान्तरण गर्दा नियामक निकायहरु सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पूर्व स्वीकृती लिन पर्ने वा नपर्ने स्पष्ट गर्न सात दिनको समय दिएको छ।

कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा समेत पूर्व स्वीकृति लिन दिन के अफठ्यारो पर्यो भन्दै विकास समितिले प्रश्न समेत सोधेको छ।
 
स्वेदशीसँग २० प्रतिशत सेयरको सुनिश्चितता
समितिले कानुन बमोजिम २० प्रतिशत सेयर स्वदेशी वा नेपाली नागरिकसँग हुनु पर्ने विषयमा कसैको प्रमाणिकरण चाहिने वा नचाहिने प्रश्न सोधेको छ। विकास समितिले सरोकारवाला निकायलाई त्यस्तो सेयर स्वेदशीसँग छ भन्ने सुनिश्चतता कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न पनि गरेको छ।

एनसेलमा अहिले निरजगोविन्द श्रेष्ठसँग भएको २० प्रतिशत सेयरको वास्तविक धनी टेलियासोनेरा हो। टेलियासोनेराले यही सेयर धितोमा राखेर श्रेष्ठलाई २३ अर्व ऋण दिएको छ। वास्तवमा सेयर खरिद गरेको भन्न नमिलेपछि टेलियासोनेराले त्यसलाई ऋणको रुपमा व्याख्या गरेको हो।
 
क्रस होल्डिङ गर्न पाइन्छ?
दोस्रो दुरसञ्चार कम्पनीमा लगानी भएको व्याक्तिले एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर किन्न पाउने कि नपाउने विषयमा समेत विकास समितिले प्रश्न सोधेको छ। एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर किन्न लागेकी भावना सिंह श्रेष्ठको परिवारसँग अर्को टेलिकम कम्पनी स्मार्ट टेलिकममा पनि स्वामित्व छ।

क्रस होल्डिङको विवाद आउँदा टेलियासोनेराले नेपाल स्याटेलाइटमा भएको आफ्नो सेयर अफलोड गरेको थियो। तर स्मार्टमा सेयर होल्डिङ हुनेले एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिन पाउने नपाउने विषयमा अहिले विवाद छ।
 
कम्पनी पब्लिक बनाउ
विकास समितिमा सरोकारवाला सबैले एनसेललाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउन आग्रह गरेका थिए । समिति सभापति  अधिकारीले पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउँदा एनसेलमा पारदर्शीता आउने, नेपालीले स्वामित्व बोध गर्ने बताएका थिए।

समितिले पनि एनसेललाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा लैजान आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी एनसेल लगायतका अन्य टेलिकम कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा काम अघि बढाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ।

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एरिम टाइलनलरले एनसेललाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। टेलियासोनेराले एनसेललाई पब्लिक बनाउन धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सजेञ्जसँग छलफल गरेको थियो अब बन्ने साझेदार एक्जियटाले पनि त्यो कामलाई अघि बढाउला टाइलनलरले अपेक्षा गरे।

पूर्व डेपुटी गभर्नर अधिकारीले पनि बैंकमा जस्तै टेलिकम कम्पनीलाई पब्लिक बनाउनु पर्ने बताए। छलफलमा सहभागी अधिकांश सभासदले समेत एनसेललाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा लैजानुपर्ने बताएका थिए।