छाड्नुस सुडान घोटाला, नक्कली भ्याटमा भ्रष्टाचार, देशमा तयार भयो ५१ अर्व घोटलाको स्क्रिप्ट




काठमाडौं। सुडान भ्रष्ट्राचार घोटलाभन्दा ५० गुणा ठूलो, नक्कली भ्याट विल प्रकरणभन्दा आठ गुणा ठूलो, र देशका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्ट्राचारका लागि प्लट तयार भैसक्यो, स्क्रिप्ट लेखियो, त्यसका लागि शुभमूहुर्तको तयारी हुँदैछ।
 
र शुभमुहुर्तका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माको एउटा हस्ताक्षर बाँकी छ। र उनी यो शुभमुहुर्तका लागि यति हतारमा छन् कि, सरोकारवाला अर्थमन्त्रालयको मौखिक निर्देशन विरुद्ध, विकास समितिको चासोलाई वेवास्ता गर्दै, त्यो हस्ताक्षर गरेर देशको ५१ अर्व रुपैयाँ मार्दैछन्।
 
यो विवादित विषय हो, एनसेलको स्वामित्व हस्तान्त्रण प्रकरण। एनसेलको स्वामित्व हस्तान्त्रण प्रक्रियामा कर नलगाउन माग गर्दै एक्जियटाले आन्तरिक राजस्व विभागसँग पूर्वादेश मागेको थियो। कानुनविरुद्ध उनी यो पूर्वादेश जारी गर्ने मुडमा छन्।
 
पुस ६ गते एक खर्व ४० अर्व रुपैयाँ खर्च गरेर एनसेलको अन्तर्निहित स्वामित्व ग्रहण गर्न लागेको घोषणा गरेको मलेसियाको एक्जियटाले पुस ७ गते आन्तरिक राजस्व विभागमा कर नलगाउन माग गर्दै पूर्वादेश मागेको थियो।
 
नेपालको कर प्रशासनका लागि असम्वन्धित पार्टी एक्जियटाले पूर्वादेश मागेपछि एक्जियटाको नेपाल प्रवेशलाई नै लिएर प्रश्न गर्न थालिएको हो। एक्जियटाको मागअनुसार कर प्रशासनले पूर्वादेश जारी गरे नेपालले एक रुपैयाँ पनि कर पाउने छैन।
 
यदी यो पूर्वादेश नभएर विद्यमान कानुनी प्रक्रियालाई मात्रै पछ्याए पनि नेपाल सरकारलाई एनसेल, यसको विक्रेता कम्पनी टेलियासोनेराबाट ४८ देखि ५१ अर्व रुपैयाँबीचको कर प्राप्त हुनेछ।
 
यो करबाट नेपालले माथिल्लो तामाकोशीभन्दा ठूलो, काठमौडौं-निजगढ फ्राष्टट्रयाक अथवा नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ विमानस्थलका लागि आधा रकम एउटै कारोवारबाट जुटाउन सक्छ।
 
पुस ७ गते एक्जियटाले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई इमेल लेखेर पूर्वादेश मागेको थियो। बिजमाण्डूले छलफल गरेका थुप्रै सम्वन्धित अधिकारीहरुका अनुसार पत्रमा एक्जियटाले दुई विषयमा पूर्वादेश माग गरेको छ।
 
१. एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व ग्रहण गर्ने सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसको कम्पनी रेनल्ड होल्डिङलाई सञ्चालन गर्ने कम्पनीको स्वामित्व मात्रै परिवर्तन हुन लागेकाले यसबाट हुने लाभमा लाभकर नलगाउ
 
२.      एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व ग्रहण गर्ने कम्पनी रनेल्ड होल्डिङको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कम्पनी मात्रै परिवर्तन हुन लागेको हुनाले आयकर ऐनको दफा ५९ अनुसार एनसेलको बहुमत स्वामित्व निसर्ग हुन नलागेकाले यो दफा आकार्षण नहोस्।
 
असम्वन्धित पार्टीले माग्यो पूर्वादेश
नेपालको कर प्रशासनका लागि एक्जियटा असम्वन्धित पार्टी हो। पत्रपत्रिकामा एनसेल किनेको छु भन्ने जानकारी दिएकै आधारमा एक्जियटा नेपालको कर प्रशासनका लागि सम्वन्धित पार्टी हुन सक्दैन्, एक कर प्रशासकले भने।
 
एक्जियटाले करसँग प्यान नम्वर समेत पनि लिएको छैन्, उसको नेपालमा कुनै औपचारिक उपस्थिति पनि छैन्, आयकर ऐनेको दफा ७६ ले एक्जियटालाई चिन्दैन, उनले भने। जसलाई कर प्रशासनले चिन्दैन, उसलाई तपाई कसरी पूर्वादेश दिन सक्नुहुन्छ, उनले भने । कर प्रशासनका लागि एनसेल मात्रै सम्बन्धित पार्टी हो। एनसेलले पूर्वादेश मागेको भए कर प्रशासनमा छलफल हुन सक्थ्यो, उसको विषयमा बहस गर्न सकिन्थ्यो।
 

तिर्नुपर्ने टेलियासोनेरा, माग्ने एक्जियटा
एनसेलको अन्तर्निहित स्वामित्व विक्री गर्दा आयकर ऐनअनुसार पुँजीगत लाभकर टेलियासोनेरा र भाइजर समूहको एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्टलाई लाग्छ। तर उनीहरुलाई लाग्ने करमा छुट माग्दै एक्जियटाले आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिएको छ।
 
यो कुनै पनि दृष्टिकोणबाट प्रासङ्गिक देखिंदैन्, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बिजमाण्डूसँग भने। यसले एक्जियटाको नेपाल प्रवेश माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
 
टेलियासोनेरा स्वीडेन सरकारको ३३ प्रतिशत लगानी भएको कम्पनी हो, उसले नेपालमा करको झैझमेला व्योहर्न नचाहेपछि त्यो भार एक्जियटाको थाप्लोमा हालेको छ। करको विवादमा परे स्वीडेनमा टेलियासोनेरालाई समस्या हुन्छ, त्यसैले एक्जियटाले सम्भावित स्थानीय साझेदारमार्फत 'कर म्यानुप्लेशन' गर्न खोजिरहेको छ।
 
अर्थमन्त्री किन मौन?
देशले ५१ अर्व रुपैयाँ राजस्व पाउने भए पनि यति ठूलो विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट अडान बाहिर आएको छैन्।
 
अर्थमन्त्रालयले तीन साता अघि गरेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एनसेलको करको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले कुनै जवाफ दिएनन्। उनले यस विषयलाई तर्काएपछि अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले राजश्व प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्थालाई सतकर्तापूर्वक विवेकपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिएका थिए।
 
पर्सनल इमेलबाट मागियो आदेश
स्रोत भन्छ, एक्जियटाले करको पूर्वादेश माग्दै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको व्याक्तिगत ईमेलमा पत्र लेखेको थियो। यति धेरै ठूलो करको विषय छ, त्यसका लागि पत्र होइन, विभागको इमेल पनि होइन्, महानिर्देशकको व्याक्तिगत ईमेलमा पत्र पठाइन्छ भने त्यहाँ केही समस्या देखिन्छ, यो विषयमा सरोकार राख्ने एक अधिकारीले बताए।
 
महानिर्देशक नै चाहँदैनन् कर
गत साता सोमवार संसदको विकास समितिले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयमा छलफल गरेको थियो। छलफलको मूल एजेण्डा थियो, एनसेलबाट देशले कर पाउँछ कि पाउँदैन। बैठकमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा सबै वक्ताले बोलेपछि पुगे।
 
उनले आयकर सिद्धान्तमा लामो भाषण दिए, अन्तिममा नर्वेसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भएको भन्दै टेलियासोनेरालाई नेपालमा लाभकर नलाग्न सक्ने संकेत पनि गरे। उनले कर लगाए विदेशी लगानी प्रभावित हुन सक्ने विषय पनि उठाए।
 
यसमा सरोकार राख्ने एक अधिकारी भन्छन्, करका हाकिमको दायित्व कर उठाउने हो, कर लगाए नेपालमा लगानी आउँदैन् भन्ने चिन्ता लिने होइन्। लगानी ल्याउनका लागि सरकारी संयन्त्र छ, अर्थमन्त्रालय छ, त्यसैका लागि लगानी बोर्ड पनि खडा गरिएको छ।

स्रोतहरु भन्छन्, प्रक्रिया पूरा नभए पनि महानिर्देशक शर्मा एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणमा नेपालले कर नलिने नपाउने तर एक्जियटा र उसको स्थानीय साझेदारलाई ५१ अर्व रुपैयाँ फाइदा हुने गरी पूर्वादेश दिने सोंचमा छन्। उनीसँग पूर्वादेश दिनका लागि केही दिन मात्रै बाँकी छ।
 
तर अर्थमन्त्रालयका सचिवसहित केही वरिष्ठ कर्मचारी, आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारी तथा कर प्रशासकहरु भने पूर्वादेश दिने महानिर्देशकको चाहनाविरुद्ध छन्। यही कारण एक्जियटाले आवेदन गरेको ४० दिन वितिसक्दा पनि उनले आदेश भने जारी गरिसकेका छैनन्।
 
यदी निहित स्वार्थसाथ उनले पुर्वादेश जारी गरे अर्थमन्त्रालयले त्यसलाई रिभर्ट गर्ने तयारी गरिरहेको छ। आयकर ऐनको दफा ७२ को उपदफा ४ अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनको अधिनमा रहेर मात्रै महानिर्देशकले अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन्। यस्तो गम्भीर प्रकृतिको विषयमा अर्थमन्त्रालयको अधिकार सम्पन्न अधिकारीले निजसँग माग गरिएको पूर्वादेशका सम्वन्धमा निर्णय नगर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
 
भारतभन्दा बलियो छ नेपालको कानुन
आयकर ऐनका विज्ञमध्ये एक आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले एनसेलको सेयर विक्रीमा कर लगाउन कुनै समस्या नहुने बताए। बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा उनले भने, आयकर ऐनको दफा ५७ र ५८ पढे पुग्छ।
 
नेपालको आयकर ऐनमा निहीत स्वामित्वको व्याख्या गरिएको छ। ऐनको दफा २ को 'र'मा छ, निहीत स्वामित्व भन्नाले देहायको स्वामित्व सम्झनुपर्छ।
१)      कुनै निकायको सम्वन्धमा कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा प्राकृतिक व्यक्तिको हित निकायले सो निकायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा एक वा बढी मध्यस्त निकायहरुद्वारा राखेको हितका आधारमा सिर्जित स्वामित्व, वा
२)      कुनै निकायको स्वामित्व रहेको सम्पत्तिको सम्वन्धमा सो निकायमा निहीत स्वामित्व रहेका व्याक्तिहरुको स्वामित्वको समानुपातको आधारमा निर्धारण भएको सम्पत्तिको स्वामित्व
भारतमा यस विषयमा कर कानुन कमजोर थियो, त्यसैकारण भोडाफोन प्रकरण भयो। तर उनीहरुले पनि भुतप्रभावी कानुन बनाएर त्यसलाई करेक्सन गरे। यस विषयमा जानकार एक व्याक्ति भन्छन्, भुतप्रभावी कानुन अहिलेका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले बनाएका थिए।
 
तर नेपालमा भने यस विषयमा आयकर ऐन प्रष्ट छ। त्यसैले दफा ५७ अनुसार कर लगाउन तथा निहीत स्वामित्वको आधारमा टेलियासोनेरालाई लाभकर लगाउन सकिन्छ, पूर्थ अर्थसचिव खनालले भने।
 
खनालले भने, आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐनका प्रावधानहरुको व्याख्या र प्रयोगमा द्विविधा नहोस भनेर आयकर निर्देशिका, २०६६ मा 'निहीत स्वामित्व' को व्याख्या स्पष्ट रुपमा उदाहरण दिएर गरेको छ। जसअनुसार सेन्ट किट्समा दर्ता भएको रेनल्ड्स र नेदरल्यान्ड्समा दर्ता भएको एसइए टेलिकम र टेलियासोनेराको जति प्रतिशत शेयर छ त्यसैको अनुपातमा एनसेलको सम्पत्ति र आयमाथि टेलियासोनेराको निहीत स्वामित्व रहन्छ, त्यसैले कर लाग्दैन भन्ने अवस्था नै रहँदैन्।


Share this Story

   

छाड्नुस सुडान घोटाला, नक्कली भ्याटमा भ्रष्टाचार, देशमा तयार भयो ५१ अर्व घोटलाको स्क्रिप्ट को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.