एनसेल विक्रिमा विवाद: के इन्ट्रेस्टमा अख्तियारले रोक्यो टेलिकमको साझेदार




काठमाडौं। नेपाल टेलिकमलाई प्रतिश्पर्धी बनाउन यसमा रणनितिक साझेदार ल्याउने विषयमा धेरै लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। लामो छलफल र बहसपछि अर्थमन्त्रालयले २०७० मंसिर २८ गते सरकारको स्वामित्व बेचेर  रणनीतिक साझेदार ल्याउने सन्दर्भमा परामर्शदाता नियुक्तिका लागि बल्ल बल्ल स्वीकृती दियो।
 
अर्थको स्वीकृती पाएको एक महिनापछि फागुन २७ गते नेपाल टेलिकमले परामर्शदाता छान्नका लागि टेण्डर गर्यो। मर्जर र एक्विजशनमा १५ वर्षको अनुभव भएको, १५ वर्षको बीचमा कुनै देशको सरकारी टेलिकम कम्पनीको विनिवेशमार्फत मर्जर र एक्विजिशनका लागि परामर्शदाता सेवा दिएको, कम्तीमा पाँच देशमा टेलिकम मर्जर एक्विजिशनमा सेवा दिएको तथा विनिवेश गर्दा त्यस्ता टेलिकम कम्पनीको कारोवार कम्तिमा ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर भएको शर्तहरु परामर्शदाताका लागि राखियो।
 
प्राप्त आवेदनको मूल्याङ्कनपछि नेपाल टेलिकमले २०७१ चैत २७ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट परामर्शदाता छानियो। टेलिकमले चैत १३ गते एनलाइसिस म्यासन लिमिटेड युकेका तर्फबाट एनलाइसिस म्यासन इण्डियालाई परामर्शदाता छान्दै लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) दियो।
 
अख्तियारको प्रवेश
लामो प्रक्रियापछि टेलिकमले एनलाइसिस म्यासनलाई एलओआईको पत्र दिएको दुई दिन पनि बितेको थिएन। चैत १५ गते अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान महाशाखा नम्वर १ मा परामर्शदाता छनोटको कागजात माग्दै शाखा अधिकृत टंकनाथ घिमिरेले टेलिकमलाई पत्र लेखे।
 
अख्तियारले टेलिकमलाई पत्र लेखेको साढे दश महिना नाघिसकेको छ तर त्यसको अहिलेसम्म कुनै निर्णय भने भएको छैन्। बरु यो अवधिमा यो विषयले अदालतको ढोका मात्रै ढकढकाएको छैन्, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो विषयमा हात हालेको छ।
 
लेखाले मंसिरमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनका लागि छानिएको परामर्शदाता छनोट सम्वन्धी कागजात मागेको थियो। लेखाको पत्र सञ्चारले नेपाल टेलिकममा पठाइदिएको थियो। टेलिकमले परामर्शदाता छनोट सम्वन्धी फाइल अख्तियार पुगेको जानकारी नदिइ थप अध्ययनका क्रममा रहेको जवाफ फर्काएको थियो।
 
यो जवाफमा असन्तुष्ट भएपछि लेखाले फेरि पुस १४ गते बैठक डाकेर परामर्शदाता छनोटसम्वन्धी अध्ययन कुन निकायबाट के-कसरी भैरहेको छ, त्यससम्वन्धी स्पष्ट विवरण समितिमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो।
 
अख्तियारले के खोज्दैछ फाइलमा
एनलाइसिस म्यासनको वेवसाइटमा लेखिएअनुसार यो कम्पनी ३० वर्ष पुरानो हो। टेलिकम, मेडिया र टेक्नोलोजीमा परामर्श दिएको यो कम्पनीको अनुभव छ। युरोप र अमेरिकी ठूला मोवाइल कम्पनीको मर्जर र एक्विजिशनमा यसले परामर्श दिई सकेको छ।
 
मात्र एनलाइसिस म्यासनलाई टेलिकमले परामर्शदाता छनोट गरेको हो। सेयर विक्रि गरेको होइन्। तर वितेको साढे १० महिनामा अख्तियारले हजारौं अरु फाइलमा अनुसन्धान टुङ्गाएको छ। थुप्रै योभन्दा जटिल विषयमा मुद्दा दायर गरेको छ। तर यो फाइलको अनुसन्धान भने अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन्।
 


परामर्श छनोटका लागि एलओआई दिएको दुई दिनमा लगेको फाइलमा अख्तियारले भ्रष्ट्राचार भएको पनि भनेको छैन्, फाइललाई  क्लिन चिट पनि दिएको छैन्। लेखा र अदालतमा मुद्दा पर्दासमेत अख्तियारले यो मुद्दामा तातो देखाएको छैन्।


 

के भन्छ अख्तियार?
पहिलोपोस्टले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि 'पुष्कर' सँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने, 'आयोगले परामर्शदातृ नियुक्तको विषयमा डकुमेन्टका फोटोकपीहरु ल्याएर हेरेको हो। तर आयोगले यो गर, यो नगर भनेर केही निर्णय गरेको छैन।'
 

कारण के होला?
यो जान्नका लागि नेपालको टेलिकम उद्योगको  समिकरण हेर्नुपर्छ। नेपालमा अहिले टेलिकम सेवाका लागि छ वटा अपरेटर छन्। पहिलो अपरेटर हो, नेपाल टेलिकम। यो कम्पनीमा सरकारको साढे ९१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। यो नेपालको एक मात्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि हो।
 
त्यसबाहेक दोस्रो ठूलो अपरेटर छ एनसेल। एनसेलमा देखाइएका तीन र खासमा दुई साझेदार छन्। एक टेलियासोनेरा,  दोस्रो कजाखी लगानीकर्ताको भाइजर तथा तेस्रो हुन निरजगोविन्द श्रेष्ठ।
 
तेस्रो अपरेटर छ,  स्मार्ट टेलिकम। यो टेलिकमले दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट युनिफाइड लाइसेन्स लिएको छ। अर्थात लगानी थप्ने हो भने यसले देशभर एक साथ मोवाइल सेवा तत्काल विस्तार गर्न सक्छ। यसमा देखिने एक जना लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्य, अर्का नदेखिने लगानीकर्ता हुन् राजबहादुर सिंह।
 
चौथो टेलिकम अपरेटर छ, युटिएल।  यो एकीकृत लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा छ। भारतका तीन टेलिकमसम्वद्ध कम्पनी लगानीकर्ता छन् भने चौथो लगानीकर्ता हुन्, एमाले नेता रघुविर महासेठ। सुरुमा २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएका महासेठले  अहिले यो टेलिकममा आफ्नो स्वामित्व बढाएर भारतीय स्वामित्व घटाउने अवस्थामा छन्। महासेठलाई व्याक गरिरहेका छन्, गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतो।
 
पाँचौं टेलिकम छ, नेपाल स्याटेलाईट । यो कम्पनीमा लगानी छ अजय सुमार्गीको। चार वर्ष अघि यसको स्वामित्व टेलियासोनेराले किनेको थियो। पछि क्रस होल्डिङको विवाद आएपछि टेलियासोनेराले यो कम्पनी सुमार्गीलाई नै घाटा खाएर बेचेको थियो।
 
र छैंटौं टेलिकम अपरेटर छ, सिजी टेलिकम। ग्रामिण दूरसञ्चार सेवाका लागि स्थापना गरिएको यो टेलिकमको शतप्रतिशत स्वामित्व छ, विनोद चौधरीको परिवारसँग। सिजी टेलिकमले युनिफाइड लाइसेन्सका लागि पहल गरिरहेको छ। तर यसले लाइसेन्स पाउन सकिरहेको छैन्।
 
नेपाल टेलिकम र सिजी टेलिकमबाहेक चार टेलिकम कम्पनीमा कुनै न कुनै रुपमा तीन जना सतिशलाल आचार्य,  उपेन्द्र महतो  र अजय सुमार्गीको घेरावन्दी छ। र यी तिनै जनाको नेपालको टेलिकम बजारमा उदय एमाओवादीले दश वर्षे जनयुद्ध विसाएर सत्ता रोहण गरेपछि भएको हो।
 
राजेन्द्र खेतानले भारतका मोदी ब्रदरसँगको सहकार्यमा स्पाइस नेपालको लाइसेन्स लिएका थिए। राजाले सत्ता सम्हालेपछि यो लाइसेन्स उनका ज्वाईं राजबहादुर सिंहको स्वामित्वमा गयो। उनैले एनसेलमा दुई जनालाई भित्र्याएका हुन्। अजय सुमार्गीलाई स्पाइस नेपालको सिईओका रुपमा तथा महतोलाई रुसी लगानी भित्र्याउन साझेदारका रुपमा। महतोले सिंगापुरमा कम्युटर कारोवारमा हात हालेका सतिशलाई नेपालको टेलिकम व्यापारमा भित्र्याएका हुन्।
 
अहिले तीन टेलिकम कम्पनीमा एक/एक जनाको होल्ड छ भने एनसेलमा महतोका साझेदार निरज गोविन्दले स्थानीय स्वामित्वमा हुनुपर्ने सेयर सतिशलाललाई विक्री गर्दैछन्।
 
स्मार्टको केस पनि पुगेको थियो अख्तियार
२०७० मंसिरमा स्मार्ट टेलिकमका दुई साझेदारवीच स्वामित्व विवादका लागि लिएर झगडा भयो। सतिशलाल आचार्यले आफ्नो स्वामित्व दावी गर्ने स्मार्टमा सिंगापुरको कम्पनी रिभररोडमार्फत ५४ प्रतिशत सेयर आफ्नो भएको दावी गर्दै राजबहादुर सिंहले स्मार्टको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष फेरे।
 
राजबहादुर र सतिशको विवाद कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयदेखि अख्तियारसम्म पुग्यो। सतिश गैरकानूनी ढंगले कम्पनी कब्जा गरेको भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रारमा उजुरी लगेर गए। राजबहादुर आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्न अख्तियार पुगे। अख्तियारले उजुरी परेको केही घण्टामै कागजात कब्जामा लियो।
 
विवादले दुवै पक्षलाई फाइदा नहुने भएपछि अख्तियार, र केही 'पोलिटिकल फिगर'को हस्तक्षेपमा यो विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याइयो। विवाद समाधानको सुत्रअनुसार स्मार्टको लगानीकर्ता परिवर्तन भए।
 
सुरुमा स्मार्टमा स्क्वायर नेटवर्कसँग २० प्रतिशत स्वामित्व थियो भने ८० प्रतिशत स्वामित्‍व लालसाहु डिष्ट्रव्युटर सिंगापुरसँग थियो। ८० प्रतिशत सेयरमध्ये ५० प्रतिशत सेयर साइप्रसमा लालसाहु होल्डिङ खोलेर ट्रान्सफर गरियो। लालसाहु होल्डिङका नाममा सेयर सारिए पनि त्यो सेयर भने सतिशलालका नाममा थिएन।
 
त्यो सेयर अप्रत्यक्ष रुपमा राजबहादुरको नाममा आयो। तर सुरुमा ५४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व दावी गर्ने राजबहादुरले ५० प्रतिशत स्वामित्वमै चित्त बुझाए। उनको नाममा रहेको चार प्रतिशत सेयर स्रोत भन्छ  'सेटलमेन्ट' का लागि सतिशसँगै राखियो।
 
विक्रीमा छन् सबै टेलिकम
सञ्चालनमा रहेका दुई ठूलासहित अहिले सबै छ टेलिकम कुनै न कुनै रुपमा विक्रीमा छन्। एनसेल टेलियासोनेराले विक्री गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। त्यसबाहेक नेपाल टेलिकमको रणनीतिक साझेदारमार्फत सरकारले सेयरको एक हिस्सा विक्री गर्न खोज्दैछ।
 


चौधरी पनि युनिफाइड लाइसेन्स लिएपछि रणनीतिक साझेदारमार्फत सिजी टेलिकममा विदेशी लगानी भित्र्याउन तयार छन्। नेपाल स्याटेलाइट एक पटक विक्री भैसकेको हो। कम्पनी बाइव्याक गरेका सुमार्गीले लगानीकर्ता भेटे फेरि यसको साझेदारी विक्री गर्न तयार छन्।
 
स्मार्ट टेलिकमको सेयर बेच्ने विषयमा सतिशले स्वदेशी मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्तालाई समेत नेपाल ल्याइसकेका छन्। त्यसमध्ये एउटा हो भियतनामी टेलिकम कम्पनी भिट्टेल। युटिएल पनि विक्रीका लागि लगानीकर्ताको खोजि भैरहेको छ।
 
एउटा विक्री भए अर्कोलाई असर
टेलिकममा छ वटा प्लेयर भए पनि नेपालमा पूँजी, व्यापार र उपभोक्ताका हिसावमा अहिलेसम्म टु अपरेटर मार्केट हो। विश्वमा यस्ता बजार छँदै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। एक्जियटाले एनसेल किन्नका लागि एक खर्व ४० अर्व रुपैयाँ खर्च गर्नुको एउटा कारण यो पनि हो।
 
यदी नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार मार्फत विदेशी लगानीकर्ता भित्रियो भने बाँकी पाँच टेलिकमको विक्री मूल्य स्वाट्टै घट्छ। किनकि नेपाल टेलिकमको 'इनइफिसियन्सी'मा अरु टेलिकम अपरेटरका मालिकले आफूले लिएको लाइसेन्सको बोली स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा लगाएका छन्।
 
त्यसैकारण जहिलेसम्म आफ्नो स्वामित्वमा भएको लाइसेन्स अरुलाई विक्री गरिंदैन, तबसम्म नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु अरु अपरेटरका मालिकका लागि घाटाको व्यापार रहन्छ। अख्तियारले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनका लागि परामर्शदाता छान्ने कागजात साढे दश महिनादेखि रोक्नुको एउटा कारण के यो त होइन्?
 
नेपाल टेलिकममा एक्जियटा इच्छुक थियो
स्रोतका अनुसार नेपाल टेलिकमको रणनीतिक साझेदारका लागि एक्जियटा पनि इच्छुक थियो। धेरै कम्पनीले साझेदार बन्न चाहेका थिए,  त्यसमध्ये एक्जियटा पनि एक हो, उसले सोधिखोजी पनि गरेको थियो, टेलिकमसम्वद्ध स्रोतले भन्यो।
 
स्रोतका अनुसार एक्जियटाका ग्रुप चिफ फाइनान्सियल अफिसर चारी टिभिटिले रणनीतिक साझेदारीका लागि इच्छा व्यक्त गर्दै इमेल समेत लेखेका थिए। तर परामर्शदाता छनोटको विषय नै अख्तियारले अड्काइदिएपछि एक्जियटाले दोस्रो विकल्प खोजेको हो। यो विकल्पमा जाँदा एक्जियटाले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व नै पायो।
 
बलियो तेस्रो अपरेटर आए के हुन्छ?
नेपालमा अहिले दुई वटा टेलिकम अपरेटरले वार्षिक एक खर्व रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार गर्छन्। तर दुई वटा टेलिकम कम्पनीका दुई वटा कमजोरी छन्। नेपाल टेलिकमको गुणस्तरमा सँधै समस्या रहन्छ, एनसेलको सेवा महँगो भएको गुनासो हुन्छ।
 
यस्तो बेला बलियो तेस्रो अपरेटर आउने र यी दुई वटा कमजोरीको फाइदा उठाउने हो भने २० प्रतिशत बजार खोस्न सक्छ। २० प्रतिशत बजारको अर्थ हो वार्षिक २० अर्व रुपैयाँभन्दा बढीको कारोवार। वार्षिक यो कारोवार गरे मात्रै तेस्रो अपरेटर चल्न सक्छ। त्योभन्दा कमको कारोवार घाटाको व्यापार हुन्छ।
 
बलियो तेस्रो अपरेटर आए अरु तीन अपरेटरको लाइसेन्स कागजको खोस्टो सरह हुन्छ। नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा थ्री अपरेटर मार्केटलाई पूर्ण प्रतिश्पर्धी मानिन्छ। यस्तो बजारमा टेलिकमका अन्तर्राष्ट्रिय प्लेयरले चौथो अपरेटरका लागि मूल्य तिर्दैनन्। मूल्य नआउनुको अर्थ हो अरु तीन अपरेटरको लाइसेन्सको मूल्य नहुनु।



Share this Story

   

एनसेल विक्रिमा विवाद: के इन्ट्रेस्टमा अख्तियारले रोक्यो टेलिकमको साझेदार को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.