सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा प्रोत्साहित गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा पुँजी बृद्धि योजना ल्याएको राष्ट्र बैंकको 'टोन' केही सयमयता फेरिएको छ । संस्था बढी भए, तीनलाई घटाउन आवश्यक भएको भन्दै गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति सार्बजनिक गर्दै भनेका थिए- मर्जरले संस्थालाई सुदृढ र बलियो बनाउँछ ।
 
मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षासमेत नहुँदै गभर्नर नेपालले गत साता एक कार्यक्रममा भने-  मर्जरलाई भन्दा पनि आफैले पुँजी हाल्ने कुरालाई प्राथमिकता देउ ।

८४ वटा संस्था गाभिएर ३१ वटामा झरेको विवरण पस्किँदै गभर्नरले करिव तीन दर्जन संस्था मर्जरको प्रकृयामा रहेकोसमेत सुनाए । चारदेखि २५ गुणासम्मको पुँजी बृद्धिको निर्देशनपछि धमाधम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गइरहेका बेला गभर्नर नेपालले अप्रत्यासित रुपमा भन्दिए- यतिका बर्षसम्म तपाईहरु (बैंकका प्रवर्धक) ले कमाउनु भयो । अब त्यो पैसा बैंकमा हाल्नुहोस् ।
 
ब्यक्तिगत र समूहगत रुपमा भेट्न गएका बैंकर तथा सञ्चालकहरुलाई एउटा/दुईटा संस्था लिइदिन प्रेरित गर्ने गरेका डा. नेपालले मौद्रिक नीति ल्याएको छ महिना पनि ननाघ्दै किन परिवर्तन गरे 'टोन' ?
 
गभर्नरको नयाँ धारणा सार्वजनिक भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा उठेको प्रश्न हो यो ।
 
गभर्नरको 'टोन' परिवर्तन हुनुमा मूख्य कारक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) हो । मुद्रा कोषले पछिल्लो समय वित्तीय संस्था सुदृढीकरणका लागि पुँजीको आवश्यकतालाई जोड दिँदै नेपाली बैंकहरुसँग भने सानोतिनो समस्या धान्न सक्नेजति पुँजी पनि नरहेको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
 
एउटा दिशा निर्धारण गर्ने गरि पुँजी बृद्धि गर्दा असक्षम संस्थाहरु स्वत: मर्जरमा जाने तर्कमा मुद्राकोष सहमत छ । मुद्रा कोषको तर्कबाट गभर्नर नेपाल पनि प्रभावित भएका हुन् ।
 
सँधैभरी खुला बजारको वकालत गर्दै आएका नेपालले गभर्नर हुनुभन्दा अघिबाट राष्ट्र बैंकको सन्दर्भमा बजारी प्रश्न सुन्ने गरेका थिए- पहिले आँफैले जथाभावी लाइसेन्स दिने अहिले लाइसेन्स दिनु गलत थियो भनेर संस्थालाई मर्ज गर भन्ने ? निजी क्षेत्रको पक्षबाट नेपालले राष्ट्र बैंक नियमनकारी नभइ नियन्त्रणकारी भूमिकामा उभिएको टिप्पणी पनि गरेका थिए ।
 
गभर्नर भएपछि नैतिक संकटमा परेका नेपालले तत्कालै मौद्रिक नीतिबाट बजारका प्रश्नलाई सम्वोधन गर्न सकेनन्, अर्धबार्षिक समिक्षा पूर्व नै त्यसलाई मौखिक रुपमा संवोधन गर्न खोजेका हुन् । सम्भवत उनले अर्धबार्षिक समिक्षामा यसलाई समेट्ने छन् ।
 
मर्जर नीति नेपालको अवधारणा होइन । अघिल्ला गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले खनेको बाटोमा हिँड्दा जस आफूतिर नआउने पक्का थियो । यसबाट अलग भएर नीति तर्जुमा गर्न पनि कठिन थियो । पुँजी बृद्धिले मर्जर नीतिलाई समेत समेट्ने भएकाले नेपालले 'ट्रिकी' अवधारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । दुई बैंक गाभिएर एकिकृत कारोवार गरेको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिन गएका नेपालले त्यो समारोहलाई रोज्नुको कारण पनि यही सन्देश प्रवाह गर्नु थियो ।
 
केही समय निजी क्षेत्रका संगठनहरुमा समेत काम गरेका नेपाललाई एक खालको दवाव पनि थियो । सक्षम हुँदा हुँदै किन अर्को संस्थालाई मिसाउनु पर्‍यो भन्ने प्रश्नको सामना उनले निजी क्षेत्रबाट गरेका थिए । राष्ट्र बैंकलाई पुँजी नै चाहिएको हो भने हामी आँफै हालेर देखाइ दिन्छौं तर जबरजस्ती मर्जरमा भने लैजानु हुँदैन भन्ने तर्क नीजि क्षेत्रको थियो। निश्चय नै गभर्नर निजी क्षेत्रको तर्कसँग सहमत भएका हुन् ।
 
महत्वकांक्षी स्वभावका डा. नेपाल आफ्ना पालामा वित्तीय क्षेत्रले पुँजी बृद्धि गरेको, व्यवसायको आकार बढाएको देखाउन चाहन्छन् । अघिल्ला गभर्नरका पालामा १३ वटा संस्था समस्याग्रस्त भएका थिए, जुन अधिकांस पुँजीसँग सम्बन्धित थिए ।
 
पुँजी बृद्धिसँगै संस्थाहरुले सानातिना समस्यालाई पचाएर अगाडि बढ्न सक्छन् । जसका कारण संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुँदैनन् भन्ने गभर्नरको बझाइ हो । मर्जर प्रकृयाबाट पुँजी बृद्धि गर्दा एउटामा भएको समस्या अर्कोमा सर्ने सम्भावना बढि हुन्छ । मर्जरबाट संस्था सवल भए जस अघिल्लो गभर्नरको पोल्टामा जाने र विग्रिए आफ्ना पालामा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको सन्देश जाने डर नेपालको हो । त्यही भएर उनले सबैभन्दा उपयुक्त विकल खोजेका हुन्- आँफैले पैसा हालेर पुँजी बढाउने ।