अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सम्बद्ध सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल उपकरण पहिचान (आइएमइआइ) र उपकरण पहिचान दर्ता प्रणाली (इआइआरएस) लागू गर्न बिहीबार निर्देशन दिएका छन् ।

उनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राई, सूचना तथा सञ्चार सचिव दिनेशकुमार थपलिया, दूर सञ्चार प्रविधिरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कम्पनीलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यससम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधि बनाई सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आगामी वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।

निर्देशनसँगै एनसेल र यूटिएलले काम तत्काल थाल्ने र नेपाल टेलिकमले ६ महिनात्रि सुरु गर्ने भएका छन् । एनसेल र युटिएलसँग यस सम्बन्धि प्रबिधि भएकाले तत्काल शुरु गर्ने भएका हुन् भने नेपाल टेलिकमले प्रविधि नभएकाले ६ महिनाभित्र लागू गर्ने भएको हो ।

प्रणालीको कार्यान्वनसँगै कानुनी आयातले प्रोत्साहन पाउने, राजश्व सङ्कलनमा सुधार आउने र सामाजिक सुरक्षालाई सबल बनाउन सकिने भएकाले यस्तो गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।