अघिल्लो बुधबार डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका शिवराज श्रेष्ठले त्यसयता फुर्सद पाएनन् । अढाइ महिना ढिलो गरी डेपुटी गभर्नर नियुक्ती भएका कारण राष्ट्र बैंकमा धेरै काम ‘पेन्डिङ’ मा थिए । सार्वजनिक विदा परेको शिवरात्रीका दिन पेन्डिङ काम सक्न कार्यालय पुगेका श्रेष्ठलाई बिजमाण्डूका सम्पादक सरोज काफ्ले र सुदर्शन सापकोटाले सोधे– तपाईहरु सिइओको तलव, स्प्रेड दरमा पुनर्विचार गर्दै हुनुहुन्छ ? डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता:

डेपुटी गभर्नर भएर आइसकेपछि राष्ट्र बैंकभित्र तत्काल के–कस्ता कामहरु अगाडि बढाउनु पर्छजस्तो लाग्छ ?
अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले खेल्ने भूमिका विशेष र महत्वपूर्ण नै हुन्छ । विशेषगरी आर्थिक क्षेत्रलाई डोर्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले जहिले पनि ‘ब्याक बोन’ का रुपमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले विशेषगरी वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम भयो भने सर्वसाधारणको विश्वास बढ्छ । सर्वसाधारणको विश्वास बढाउने काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ, यसलाई प्राथमिकतामै राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

तपाईको प्राथमिकता चै के हो ?
यसमा मेरोभन्दा पनि राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता महत्वपूर्ण हो । वित्तीय स्थिरता, संस्थागत सुशासन, उत्पानशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नै प्राथमिकता हुन् । किनभने हामीले रोजगारी बढाउनु पर्नेछ, उद्यमशिलता पनि बढाउनु पर्नेछ । पैसा कमाउन ठूलो युवा जनशक्ति बाहिर गएको छ । उनीहरुलाई देशभित्रै रोजगारी दिन सकियो भने देशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्छ ।

तपाई डेपुटी गभर्नरका रुपमा आउँदा आउँदै  दुई वटा तत्काल गरिहाल्नु पर्ने काम देखिन्छ राष्ट्र बैंकको तर्फबाट । एउटा, २ प्रतिशत ब्याजमा भुकम्प पिडितलाई कर्जा र अर्को, भुकम्प र नाकाबन्दीले थलिएका उद्योगधन्दालाई राहत दिन पुनरुद्धार कोषमार्फत कर्जा । यसले अब कसरी गति लिन्छ ?
भुकम्पले धेरै जनतालाई प्रभावित गरेको छ । उद्योगधन्दामा पनि असर परेको छ । उनीहरुको राहतका लागि नै राष्ट्र बैंकले स्किम ल्याएको हो । यसमा सरकारले पनि विभिन्न किसिमका प्याकेजहरु घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले दिने पुनर्कर्जाले घर बनाउन र उद्योगधन्दा चलाउन सजिलो हुन्छ । यसमा तिब्र गतिमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । केही समयपछि बर्षा सुरु हुन्छ । त्यसैले तत्काल काम थालिहाल्नु पर्छ । सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर बैंकिङ प्रणालीबाट भुकम्प तथा नाकाबन्दीबाट पीडित भएका उद्योगधन्दालाई ऋण दिने काम अब सुरु हुन्छ । घर बनाउन दिने ऋणले पनि प्राथमिकता पाउँछ ।

घर बनाउन दिइने ऋणको स्किमले कसैलाई पनि आकर्षित गर्न सकेन नि ?
त्यो कर्जाले आकर्षित नगरेको होइन । घना शहरी बस्तीमा भएका घरहरुको पुननिर्माणका लागि सरकारले छुट्टै भवन निर्माण आचारसंहिता सहितको जुन डिजाइन ल्याएको छ, त्यो अनुसार नबनाउने हुँदा ऋणमा समस्या हुन्छ । एकआनामा बनेका समेत घर रैछन्, संयुक्त परिवार भएको घर निर्माणका लागि ऋण लिन पनि ग्राहकको व्यवहारिक कठिनाइ रहेछ ।

धेरै जनाको सोचाइ के रहेछ भने, परकम्प आइरहेको छ, यो विस्तारै कम हुन्छ अनि बनाउनु पर्छ भनेर पनि ऋण माग्न आएका छैनन् । म आफै पनि भुकम्प पीडित छु । मेरो पनि घर भत्किएको छ । अहिले बनाइ नहालेको कारण केही समय हेरौं भनेर पनि हो । बैशाख जेठसम्म हेरेर बनाउनु पर्छ भनेर सोचिरहेको छु ।

तर ऋण नजानुमा प्राविधिक कठिनाइ ठूलो इस्यु रहेछ । राष्ट्र बैंकले ६ महिनाका लागि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने रहेछ । त्यसलाई एक पटक मात्र नवीकरण गर्न पाइन्छ । त्यसो हुँदा दुई प्रतिशत ब्याजमा एक बर्षसम्म मात्र कर्जा पाउँदा रहेछन् सर्वसाधारणले । एक बर्ष नाघेपछि त बजार भाउ अनुसार बैंकहरुले फेरि आठ/दश प्रतिशत ब्याज तोकिदिन्छन् । आकर्षित नहुनुको कारण त यो हो नि हैन र ?
यसका लागि विशेष व्यवस्था नै गर्नुपर्छ । यसले गर्दा बैंकले ऋण दिन सक्दैन । पीडित वर्गले पनि ऋण लिएर एक दुई बर्षमै तिर्न सक्दैन । यसमा हामीले छलफल गरेर केही निर्णय गर्नै पर्ने हुन्छ । सरकारी निकायसँग पनि छलफल गर्न आवश्यक छ ।

अब पुँजीतिर जाउँ । बैंक तथा वित्तीय सस्थाको पुँजी बृद्धि योजनामा मिश्रित धारणा छ सबैतिर । तपाईलाई चै के लाग्छ ?
पुँजी बृद्धिको निर्णय दुई/तीन बर्ष अगाडि नै गर्नु पर्ने थियो । त्यो बेला प्राविधिक कारणले कार्यान्वयन गर्न सकिएन होला । अहिले उपयुक्त समयमै योजना आएको हो । यो गर्न जरुरी नै थियो । सार्क मुलुकहरुमै हेर्दा पनि हाम्रो देशमा बैंकको पुँजी एकदमै कम छ । बैंकहरुको स्ट्रेन्थ बढाउन पनि आवश्यक छ । ठूलो एउटा आयोजना बनाउनु पर्यो भने १० वटा बैंक मिल्नु पर्ने अवस्था छ ।

पुँजी बृद्धि योजना त आयो । तर दुई चार वटा संस्थाले नटेरेको पनि देखियो नि । उनीहरुले समानुपातिक योजनासमेत बुझाइ दिएनन् ।
सबैले नै पुँजी बृद्धि योजना बुझाइ सकेका छन् । दुई बर्षमा उनीहरुले पुर्याउँछन् । बाहिरका नियामक तथा सरोकारवालाहरु त दुई बर्ष समय पनि बढि भयो एक बर्ष मात्रै समय दिनु पथ्र्यो पनि भन्छन् । समय बढी दिँदा संस्थाहरुले झन् लचकता खोज्छन् भनिरहेका छन् उनीहरुले ।

एउटा दुईटा संस्थाहरुले समानुपातिक पुँजी बृद्धि योजना नबुझाएका हुन् । किनभने उनीहरु संयुक्त लगानीका बैंक भएकाले आफ्नो ‘प्यारेन्ट’ कम्पनीबाट पनि स्वीकृति लिनु पर्ने भएकाले केही ढिला भएको होला ।

राष्ट्र बैंकले योजना त ल्यायो । सफल पनि होला । तर एक जिल्ला, तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुलाई जसरी ४० गुणासम्म पुँजी वढाउनु पर्ने व्यवस्था गरियोे, उनीहरुले पुर्याउन सक्छन् ?
१० बर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बृद्धि ब्यापक रुपमा बढ्यो । शाखा पनि बढेको छ । तैपनि वित्तीय पहुँच भने सोचेजस्तो पर्याप्त हुन सकेन । बैंक खोल्यो, एक जिल्ला भन्यो, त्यहीँ बस्यो । यसले वित्तीय पहुँच बढाउन संख्या मात्र ठूलो कुरा होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्यो । बरु बलियो, स्ट्रेन्थ भएको बैंक भयो भने त उसले सानोतिनो सञ्चालन खर्च सजिलैसँग धान्न सक्छ । त्यसो हुँदा उसले शाखा विस्तार सजिलोसँग गर्न सक्छ ।

दुई करोडको बैंकलाई एउटा शाखा खोल्न जति गाह्रो हुन्छ, १०० करोडको बैंकलाई एउटा शाखा खोल्न गाह्रो हुँदैन । त्यो खर्च त उसले नियमित तथा चालु आम्दानीबाटै गर्न सक्छ । आधुनिक बैंकिङ सेवा दिन सक्छ ठूलो संस्थाले । त्यही हिसाबले नै पुँजी बढाउन लगाइएको हो । साना संस्थाहरुलाई आफैले पैसा हालेर पुँजी हाल्न समस्या भए विकल्पहरु भने धेरै छन् । उनीहरुले मर्जरमा गएर, नयाँ प्रवद्र्धक खोजेर पनि पुँजी बढाउन सक्छन् ।

एक जिल्ला, तीन जिल्ला भनेर राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्थाबाटै उनीहरुलाई सञ्चालन स्वीकृति दिएको थियो । ती संस्थाहरुले पुँजी बढाउन सकेनन् भने त तपाईहरुले नै फेरि ती संस्थालाई विशेष व्यवस्था गरिदिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ नि ?
त्यस्तो परिस्थिति त नआउला । किनभने पुँजी बृद्धि गर्ने समय अझै बाँकी छ । ती बैंकका प्रवद्र्धक तथा सेयरधनीहरुले केही न केही योजना बनाएका होलान् । उनीहरुलाई पनि ठूलो हुन त मन लागिहाल्छ नि ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई छाडेर सबैको पुँजी बढायो । मर्जरबाट संख्या घटाउन पनि पुँजी बृद्धि ल्याउनुको एउटा कारण हो भनेर मौद्रिक नीतिमै लेखिएको छ । लघुवित्त भने असीमित रुपमा खुलिरहेका छन् । अहिले नै ४२ वटा सञ्चालनमा छन् ६० वटा पाइपलाइनमा छन् । योजना के हो राष्ट्र बैंकको ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खोल्न बन्द गरिएकाले पनि घ वर्गको लघुवित्त विकास बैंकमा लगानीकर्ता आकर्षित भएकोजस्तो देखिन्छन् । लघुवित्तहरुको नाफा बढी भएर लाभांस धेरै बाँड्ने देखिएकाले पनि आकर्षित भएको देखिन्छन् । लघुवित्तले जनतासँग भिजेर काम गर्छन् । जनतासँग भिज्न खोज्नेहरुले पनि लघुवित्त खोलेको हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको पुँजी बढाउने तयारी गरिरहेको छ । यसो हुँदा थोरै थोरै पुँजी हुनेहरुले लाइसेन्स माग्न नआउलान् । भइरहेकाहरुले पनि क्षमता बढाउँछन् र मर्ज गर्छन् भन्ने हो । देशको विकासका लागि त लघुवित्तले राम्रै काम गरिरहेको छ । गरिवी निवारणमा यसले काम गरिरहेको छ ।

हाम्रो प्रश्न चाहीँ, हिजो पनि क, ख र ग वर्गका संस्थालाई त्यही भनेर लाइसेन्स बाँडेका थियौं । अहिले संस्था बढेर मात्र पहुँच विस्तार नहुने रहेछ भन्ने राष्ट्र बैंकले ठान्यो । भोली लघुवित्तमा त्यस्तै धारणा नबन्ला फेरि ?
राष्ट्र बैंकले एउटा सन्दर्भमा एउटा निर्णय गरेको हुन्छ । तत्कालिन आवश्यकता पुरा गर्न त्यही अनुसारको नीति बनाइएको हुन्छ । काम गर्दै जाँदाखेरी पहिलाको सोच, योजना पुरा भइसकेको हुन्छ । फेरि नयाँ आवश्यकता सिर्जना भइसक्छ । नयाँ आवश्यकताका सिर्जना भएको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ हिसावले जानु पर्ने हुन्छ । त्यो बेला वित्तीय पहुँच २५ प्रतिशतमा पनि थिएन भनेर लाइसेन्स दिइयो । अहिले मोटामोटी ४२ प्रतिशतमा पहुँच पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा त आए तर उनीहरुले शाखा विस्तार भने अपेक्षाकृत रुपमा गरेका छैनन् । उनीहरु आफै पनि खुसी देखिँदैनन् । राम्रो नाफा गरेर राम्रो लाभांस वाँड्न सकेको भए उनीहरु खुसी हुन्थे । त्यो नभइसकेपछि  बन्द गरेर हिँड्न पनि सकिँदैन । इज्जतका लागि पनि बन्द गर्न सक्दैनन् । सानो पुँजीमा खोलेका कारण विस्तार हुन नसकेका हुन् । विस्तार नभएपछि त नाफा हुँदैन । त्यही भएर उनीहरु अहिले मर्जरमा आकर्षित हुन थालेका छन् ।

क, ख र ग वर्गमा लगानी गर्न खोज्नेहरु नै घ वर्गको लघुवित्तमा गएका हुन् ?
बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभवीहरु, यस क्षेत्रबाट अवकास भएकाहरुलाई यही क्षेत्रमा फेरि काम गर्न मन लागिरहेको हुन्छ । क, ख र ग वर्गमा लाइसेन्स खुला छैन । घ वर्गमा भए पनि काम गरौं भोली स्तरोन्नति गर्ने अवशर पनि आउन सक्छ भन्ने सोचाइ हुन सक्छ । स्कोप देखेरै उनीहरु आएका हुन्छन् । सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु पनि लघुवित्तमा स्तरोन्नती भएर काम गरुन् भन्ने राष्ट्र बैंककोे नीति भएका कारण संख्या बढेको हो ।

भनेपछि केही समयपछि नै घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई स्तरोन्नती गर्न दिने पक्षमा तपाईहरु हुनुहुन्छ ?
यो पछिको कुरा हो । हामी अध्ययन गर्दै जान्छौं । त्यो बेला आवश्यक देखियोे भने त्यसतर्फ पनि सोच्न सकिन्छ ।

अब अर्को प्रशंगमा जाउँ । राष्ट्र बैंकभित्रै पनि र बाहिरको सिङ्गो बैंकिङ क्षेत्र राष्ट्र बैंकको पुरानो व्यवस्थापनले लिएको दुई तीन वटा नीतिको विपक्षमा देखियो, उभियो । विशेष गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलवमा सीमा, ब्याज दरमा स्प्रेड । राष्ट्र बैंकमा अब गभर्नरसँगै उच्च व्यवस्थापनमा नयाँ टिम आयो । यस बारेमा केही ‘रिभ्यु’ हुन सक्छ ?
यस बिषयमा झट्टै प्रतिक्रिया दिइहाल्नु उपयुक्त हुँदैन । जुन कुरा पनि बजारको सिद्धान्त अनुसार नै चल्नु पर्छ । विश्व नै खुला बजारमा विश्वास गर्छ अहिले । काम गर्नसक्ने क्षमता भएका, प्रोफेसनलहरुको मूल्यांकन बेग्लै ढंगबाट हुनु पर्छजस्तो लाग्छ मलाई । यसमा राष्ट्र बैंकले उपयुक्त बेलामा उपयुक्त निर्णय त लिइहाल्छ ।

स्प्रेड दर पनि विश्वभरीनै बजारमूखि हुन्छ । ब्याज दर बजारले नै निर्धारण गर्छ भन्ने सिद्धान्त पनि हो, त्यही अनुसार राष्ट्र बैंकले २०४२ सालबाटै ब्याज दर बजारमूखि बनाएको हो । क्रमसः सुधार हुँदै पनि गएको छ अहिले स्प्रेड दर । पहिला पहिला १०/१२ प्रतिशतसम्म थियो । विस्तारै  ६ प्रतिशतमा आयो । अहिले पाँच प्रतिशत भनेका छौं । स्प्रेड दर आफै घटेर गएको छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु इफिसेन्ट्ली चल्नु पर्ने अवस्था आयो । पहिला पहिला विजिनेस ल्याउने काम गर्ने चलन थियो । विस्तारै खर्च कटौती गरेर आम्दानी बढाउन थालियो । न्यूनतम खर्चमा गुणस्तरीय सेवा दिनु पर्छ भन्ने सोचाइ अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएको देखिन्छ ।

बजारमा विकृति नै आयो, बजार बिग्रियो भने त केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई सुधार गर्नै पर्छ । तर पोलिसी भनेको स्थिर हुँदैनन् । एउटा दुईटा संस्थाले गरेको गल्ति सुधार्न सबैलाई नीति थोपर्नु हुँदैन भन्ने आवाज बैंकिङ क्षेत्रको हो । यसमा उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ ।

नीतिमा रिभ्यु गर्न तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ ?
नीति भनेको स्थिर त हुँदैन नि । पुरानो नीतिले कसैलाई साँच्चै अप्ठेरो परेको छ, देशको आर्थिक क्रियाकलापमा असर परिरहेको छ भने त्यसमा त सोच्नै पर्छ । समय नै परिवर्तनशिल छ । नीतिहरु पनि परिवर्तन हुन्छन् ।

तपाईहरु केही संस्थाहरु आफैले व्यवस्थापन हेरेर बस्नु भएको छ । ती संस्थाको भविष्य कसरी लैजाने भन्ने तपाईहरुको केही तयारी छ ?
हामीले सुपरीवेक्षण गरिरहेका ती संस्थाहरुमा सुशासनको ज्यादै नै कमि देखियो । आर्थिक जवाफदेहिता देखिँदै देखिएन । चरम लापरवाही देखियो । सेयरधनीको पैसा त डुब्ने डुब्ने निक्षेपकर्ताको पनि पैसा डुब्ने अवस्था आयो । कर्जा कहाँ गएको भन्ने अत्तोपत्तो छैन । यस्तो समस्या देखिएपछि सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले केही संस्थाहरुको व्यवस्थापन हेरेको हो । सुधार हुनै नसक्ने संस्थाहरु खारेजीमा समेत गए ।

१३ वटा संस्था समस्याग्रस्तै छन् । तीन वटा संस्थालाई राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा हेरिरहेको छ । केही संस्थाहरु मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छन् । उनीहरु रिभाइभ हुन नसक्ने अवस्थामा पनि पुगेका छन् । केही संस्थालाई मर्जरमा लैजान सकिन्छ भने केहीलाई नयाँ प्रवद्र्धक खोजेर जिम्मा लगाउने विकल्प छ । किनभने केही सञ्चालक मात्र खराव हुन् सबै सेयरधनी खराव होइनन्, सबै व्यवस्थापक पनि खराव होइनन् । राम्रो हुन सक्ने संस्थाहरुलाई विकल्प दिनु पर्छ ।

तर राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्म यस्ता संस्थाहरुको व्यवस्थापन हेर्नु हुँदैन । व्यक्तिगत रुपमा राष्ट्र बैंकले अरु संस्थाको व्यवस्थापन लिएर काम गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ । किनभने त्यसमा राष्ट्र बैंकको दक्ष जनशक्ति खर्च भइरहेको हुन्छ । बरु बाहिरबाट प्रोफेसनलहरु ल्याएर संस्था सुधारको जिम्मा दिनु पर्छ ।

बजारको अहिलेको अर्को ठूलो इस्यु अधिक तरलता पनि हो । तरलताका कारण ब्याज दर केही समयभित्रै उच्चतम अंकमा पुग्ने र फेरि न्यूनतम विन्दुमा पुगेको देखिएको छ । ब्याज दर स्थायित्वका लागि किन राष्ट्र बैंकले स्थायी संयन्त्रको विकास गर्न नसकेको ?
तपाईले कुन अर्थमा भन्नु भयो थाहा भएन, तर हामीसँग स्थायी संयन्त्र त छ । प्रणालीमा अधिक तरलता हुनु ठिक होइन र कम पनि ठिक होइन । यथोचित तरलता हुनुपर्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको सल्लाह सुझावमै  एउटा संयन्त्र बनाएका छौं । त्यो संयन्त्रले तरलता के हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गर्छ । अहिलेको प्रक्षेपण भनेको अल्पकालिन रुपमा अधिक तरलता हुन्छ भन्ने हो । तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र ऋण विभागले खुला बजार हस्तक्षेपको काम गर्छ । तरलता व्यवस्थापन गर्ने हामीसँग स्थायी संयन्त्र छ ।

तपाईहरुले जतिसुकै हस्तक्षेप गरेपनि त्यसको असर त ब्याज दरमा देखिनु पर्ने हो । त्यो असर त केही भएन नि ?
त्यो नदेखिनुमा वाह्य कारण बढी हो । अधिक तरलताको अवस्था अल्पकालिन हुन्छ भन्ने थियो तर यहाँ त त्योभन्दा केही बढी अवधिको भयो । भुकम्प गएको अवस्था थियो । लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । यहीबीचमा दक्षिततर्फको नाकामा अवरोध आयो । आपुर्ति व्यवस्थापनमा समस्या आएकाले उद्योगी व्यापारीहरुले पनि थप लगानी गर्ने, क्षमता बढाउन आँट गरेनन् । भुकम्प र नाकाबन्दी हुन्छ भनेर त कसरी प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ र ? त्यही भएर यसपाली तरलता व्यवस्थापनमा केही इस्युहरु आएका हुन् । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यस्ता घटना होलान् भनेर त सोचिएको हुँदैन । त्यही अनुसार नीति बनेका हुन्छन् ।

ब्याज दर न्यूनस्तरमा झरिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यसबाट केही ‘थ्रेट’ महशुस गरेको छ कि छैन ?
ब्याज दर पक्का पनि तल्लो स्तरमा आएको छ । पहिला पहिला पनि यस्तो हुने गरेको थियो । कतिपय बैंकको पुँजी लागत कम भएकाले मार्जिन कम राखेर भए पनि कमाउँ भन्ने उद्देश्यले ब्याज घटाएका हुन् । पैसा तिरेर लिएको बचत थुपार्नु भन्दा त अलिअली भए पनि कमाउनु पर्छ भनेर ब्याज झारेका हुन् ।

अहिलेको अवस्था अल्पकालिन होजस्तो लाग्छ । आपुर्ति व्यवस्थापन सुधार भएको छ । भुकम्पको परकम्प कम हुँदै गएपछि उद्योगधन्दामा पनि लगानी बढ्न थाल्छ । काम गर्नु पर्छ भन्ने सोचाइ पनि बढ्दै जान्छ । पुर्वाधारमा लगानी बढ्छ । सरकारले पनि लगानी बढाउन थाल्छ । त्यही भएर अहिलेको तरलता अल्पकालिन हो । ब्याज दर पनि अल्पकालिन रुपमा झरेको हो । यो लामो समयसम्म रहँदैन ।