काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाली रुपैयाँको नोट फोहर नगर्ने व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकारको नाममा बैंक नोटमा अबदेखि स्टिच नगर्न, केरमेट नगर्न र जथाभावी च्यात्न नपाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, मनोजकुमार खड्का, प्रविन्द्रराज जोशी, रुद्रप्रसाद पाठक र पदम श्रेष्ठले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो।
उनीहले बैंक नोटको लापरबाही तत्काल रोकिने अवस्था नभएकाले तत्काल नोटमार्फत प्रष्फुटित राष्ट्रिय इमेज जोगाइ पाउँ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
उनीहरुले सफा नोटको प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै तीनदिन अघि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। संसारभर सफा नोट प्रयोग गर्ने गरेपनि नेपालमा मात्रै स्टिच गर्ने गरेको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई रोक्न माग गरेका हुन्।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नोटमा एक पटकमात्रै स्टिच गर्न निर्देशन दिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एउटै दरका एकसयवटा नोटलाई स्टिच गरेर राख्ने गरेका छन्।
