नयाँ दिल्ली । भारतीय सरकारले कालोधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न 'क्यास लेस' कारोवारको लिमिट तोक्ने भएको छ । यसको अर्थ हो निश्चित रकमभन्दा माथिको कारोवार पैसाको प्रत्यक्ष प्रयोगबाट गर्न सकिँदैन ।
.JPG)
क्यास लेस कारोवारको लिमिट तोक्न भारतीय वित्त मन्त्रालय र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले मिलेर गाइडलाइन जारि गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
आर्थिक मामिला विभागबाट आएको प्रस्ताव अनुसार चाँडै नै क्यास लेस कारोवारको लागि लिमिट तोकिँदैछ । कति रुपैयाँसम्मको कारोवार नगदको प्रयोगबाट गर्न सकिन्छ भनेर अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । सरकारी निकायहरु यसका लागि छलफलमा जुटेका छन् ।
गाइडलाइन आएपछि निश्चित रकमभन्दा माथिको कारोबार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोवाइल वालेट, एनइएफटी, आरटिजिएसजस्तो माध्यमबाट गर्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि सरकारले एक लाख भारुभन्दा माथिको कारोबार नगदबाट गर्न सकिँदैन भन्यो भने त्यो लिमिटभन्दा वढीको कारोबारका लागि भुक्तानी तथा फर्छ्रोट सम्बन्धि संयन्त्रको प्रयोग गर्नु पर्छ ।
नेपालमा पनि क्यास लेस कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकबाटै आवाज उठेको थियो । यसका लागि निश्चित सीमा तोकिनु पर्छ भनेर त्यसबेलाका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएका थिए । राष्ट्र बैंकले भर्खरै पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट विभाग स्थापना गरेको छ ।
क्यास लेस कारोवारको लिमिट तोक्न भारतीय वित्त मन्त्रालय र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले मिलेर गाइडलाइन जारि गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।आर्थिक मामिला विभागबाट आएको प्रस्ताव अनुसार चाँडै नै क्यास लेस कारोवारको लागि लिमिट तोकिँदैछ । कति रुपैयाँसम्मको कारोवार नगदको प्रयोगबाट गर्न सकिन्छ भनेर अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । सरकारी निकायहरु यसका लागि छलफलमा जुटेका छन् ।
गाइडलाइन आएपछि निश्चित रकमभन्दा माथिको कारोबार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोवाइल वालेट, एनइएफटी, आरटिजिएसजस्तो माध्यमबाट गर्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि सरकारले एक लाख भारुभन्दा माथिको कारोबार नगदबाट गर्न सकिँदैन भन्यो भने त्यो लिमिटभन्दा वढीको कारोबारका लागि भुक्तानी तथा फर्छ्रोट सम्बन्धि संयन्त्रको प्रयोग गर्नु पर्छ ।
नेपालमा पनि क्यास लेस कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकबाटै आवाज उठेको थियो । यसका लागि निश्चित सीमा तोकिनु पर्छ भनेर त्यसबेलाका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएका थिए । राष्ट्र बैंकले भर्खरै पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट विभाग स्थापना गरेको छ ।
