पहिलेदेखि नै धेरैले चीन भ्रमणका क्रममा कार्ड प्रयोग गर्नेबारे सोधेका थिए। मैले पहिले पनि भनिसकेको छु – कार्ड प्रयोगमा हाम्रो कुनै रुची छैन। र, हामी यस्ता खुद्रा खेलहरु पनि खेल्दैनौँ।
 
भौगोलिक आकार, जनसंख्याका र विकासका हिसाबले हामी भन्दा ठूला र बलिया दुई मित्रहरुको बीचमा छौँ। यो भौगोलिक अवस्था हाम्रो यथार्थता हो। यस्तो अवस्थामा हाम्रो आकांक्षा मिलेर जाने हो। यी देशका विकासबाट लाभ लिने नै हाम्रो सोच हो।
 

मागेर मात्र लाभ लिने होइन विकासबाट लाभान्वित हुने दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसै सन्दर्भमा चैत ७ गते चीन जादैछौँ। भूपरिवेष्ठित भएर पनि हामीले भारतबाहेक अन्ततिर ट्रान्जिटको कुरा कहिल्यै पनि गरेका रहेनछौँ। ट्रान्जिट अन्ततिरबाट पनि हुन्छ भन्ने सोचेका पनि रहेनछौँ। ट्रान्जिट हाम्रो अधिकारको कुरा हो। हामीले जुनसुकै ठाउँबाट पनि हामीले ट्रान्जिट पाउनुपर्छ।
 
समुन्द्रसँगको हाम्रो एक्सेसका लागि हामीले भारतसँग सन्धी गरेछौँ तर तर चीनसँग कुनै प्रबन्ध रहेनछ। हामीले भारतसँग अब विशाखापट्टनमको बाटो पनि ट्रान्जिट र व्यापारको विषयमा प्रयोग गर्ने भन्यौँ। अब हामीले चीनसँग पनि ट्रान्जिट र ट्रान्सपोर्ट सम्झौता गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ।
 
कुनै पनि देशले न मागेर जिविका चलाउन सक्छ न त मागेर नै विकास गर्न सक्छ। विकासको कुरा छाडौं जीवीका पनि चलाउन सक्दैन। खास परिस्थितिमा हामीले केही सहयोग कहिलेकाँही लिन सक्छौँ। अहिले भूकम्प गएको छ यस्तो अवस्थामा हामीले सहयोग लिन सक्छौं। चीनसँग पनि लिन सक्छौं। भारतसँग पनि लिएका छौं। अरु देशबाट पनि लिएका छौँ। संघ संस्थासँग पनि लिएका छौं।
 
पछाडि परेको अवस्थामा केही सहयोगले अगाडि बढ्न र आत्मनिर्भर हुन, भारत र चीनसँगका सम्बन्धहरु आत्मनिर्भरताका दिशामा अगाडि बढ्नेगरी हुनुपर्छ। व्यापार घाटा र असन्तुलन कम गर्न आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर हुनै पर्छ। समृद्धिको दिशामा लाग्ने गरी विकास, बाटाघाटा र बिजुली उत्पादन र निर्यात गर्ने लक्ष्य राख्नेगरी विषयहरुलाई केन्द्रमा राखेर चीन जाँदैछौं।
 
तातोपानी नाका हाम्रो खुल्ला छ, त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्छ। रसुवागढीको बाटोलाई फराकिलो र चालु गर्नुपर्छ, किमाङ्थाङ्का बाटो डबल लेनमा खोल्नुपर्छ किनभने त्यो बाटो मात्रै जुनसुकै सिजनमा चल्न सक्छ। हामीले कोरला नाका मुस्ताङबाट खोल्न सक्छौँ। तर १५ हजार फिटको अल्टिच्युडमा सधै चालु हुन सक्दैन। ड्राइभरले ड्राइभ गर्न पनि सक्दैन। १५ हजार फिटको अल्टिच्युडमा हुँदा टाउको दुख्छ। त्यसैले सबैभन्दा उचित किमाङ्थाङ्का हो। भोलि गएर यो नाकाले ट्रान्जिट पोइन्टको रुपमा विकास हुनसक्छ र चीन र भारतको व्यापारलाई मद्दत गर्नसक्छ।
 
हामीकहाँ लोडसेडिङ छ। तिब्बतबाट बिजुली ल्याउन सकिने रहेछ। केरुङसम्म चीनको नेसनल ग्रिड नै जोडिएको छ। केरुङबाट यता ट्रान्समिसन लाइन ल्याउन सहज देखिन्छ। 
 
हामीले भारतबाट ८० मेगावाट विद्युत ल्यायौं। अर्को दुई वर्षमा ६ सय मेगावाट ल्याउने भनेका छौं। यस्तै गरेर चीनबाट पनि तत्काल ल्याउन सकिने रहेछ। क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन ल्याउन सक्छौँ। आज हामीले विद्युत किन्ने, भोलि गएर हामीले बेच्ने नै हो। जुन प्रयोजनलाई पनि काम लाग्ने गरि क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनेका छौँ।

यसका दुई सम्भावना रहेछन्। एउटा किमाङ्थाङ्का बाटोबाट खाँदबारीका लागि र अर्को काठमाडौँ आउनका लागि केरुङबाट ल्याउन सकिने रहेछ।

केरुङ – रसुवागढी, काठमाडौँ र काठमाडौँ – पोखरा, लुम्बिनी रेलमार्गको सर्वे इत्यादि सुरु गर्ने र केही समय भित्र रेलमार्ग अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न भनेका छौँ।

काठमाडौँको रिङरोड विस्तार भइसकेको छैन। यसको सेकेण्ड फेज अबिलम्ब पूरा गर्ने हो। यसलाइ हामीले चिनियाँ सहायतामा बनाउने नै हो।

अहिले मोनोपोल भन्ने हुँदो रहेछ। ट्रान्समिसन लाइन ठूलो बनाउन धेरै लाग्दो रहेछ। तर, एउटै पिलर उठाउने र त्यस पिल्लरबाट बिजुली पास गर्ने रहेछ मोनोपोलबाट। काठमाडौँ रिङरोडका लागि त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन भएको छ। यसको प्रयोगले कहाँबाट कहाँ पोल राख्ने भन्ने पनि हुँदैन र कन्जस्टेड पनि हुँदैन।

अर्को पश्चिममा बाटो बनाउनका लागि र आवागमनका लागि हुम्लाको हिल्सामा पनि राम्रो चौडा पुल बनाउने। त्यो भयो भने पश्चिममा सजिलो हुन्छ।

यसबाहेक व्यापारका सम्बन्धमा के कस्तो व्यापार अगाडि बढाउन सक्छौँ ? एमओयू गरेर ट्रिटीका लागि अगाडि बढ्ने हो। किनभने ट्रिटीका लागि तत्कालका तत्काल वातावरण तयार हुने देखिएन। पछि ट्रिटी गर्न सकिन्छ।

उर्जाको विषयमा अरुण नदीमा ४ सय ३४ मेगावाटको विद्युत आयोजना बनाउने कुरा पनि अगाडि बढेको छ। अपर अरुण रन अफ द रिभर अगाडि बढाउने छौं। यस्ता प्रोजेक्ट हामी गर्छौँ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आत्मनिर्भरताको दिशामा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण काम यसपटक हुन्छ।

स्वभाविक रुपमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा, अखण्डताको सन्दर्भमा राष्ट्रिय हितको सम्बन्धमा राष्ट्रको गौरव र प्रतिष्ठाको सम्बन्धमा कहीँ पनि कुनै नोक्सान पर्ने काम सरकारले गर्दैन।

चीन भ्रमणमा कुनै पनि कमि कमजोरी देखाउने खालको वा राष्ट्रहितका लागि तत्काल वा दीर्घकालमा नोक्सान पार्ने सन्दर्भमा काम हुँदैन। यो भ्रमण नेपाललाई एउटा नयाँ बेग्लै र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको युगमा र नेपालको मनोविज्ञान र हैसियत उचाइमा पुर्‍याउने खालको हुन्छ।

यस भ्रमणमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटघाट कुराकानी हुनेछ। त्यसैगरि प्रधानमन्त्री, जनकांग्रेसका प्रमुख, बिजनेस कम्युनिटी, त्यहाँको प्रोभिन्स प्रमुखहरुसँग कुराकानी हुनेछ। विश्वविद्यालयमा कार्यक्रम छ। सरकार प्रमुख जाँदा विश्व विद्यालयमा सम्बोधन गर्ने चलन हुन्छ। रेनमिन युनिभर्सिटीमा कार्यक्रम गर्ने तयारी छ। नेपाली स्कलरहरु पनि जाने कार्यक्रम छ।

चीनमा केही सम्झौता हुनेछ तर सबै विषयमा अन्डर डिस्कसनमै छौँ।

भारततिर पनि हाम्रो डेलिगेसन ठुलै थियो। चीनतीर पनि उत्रै छ। खर्च कम होस् भनेर सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको सम्बन्धमा विमानको टिकट छुट दिने व्यवस्था गरेका छौँ। एअरलाइन्सले नै सहुलियत दिने कुरा गरेका छन्। थोरै मात्रै सरकारी खर्च हुन्छ।

राजनीतिक, आर्थिक र विकासका हिसाबले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले, नेपालको स्ट्याटसलाई माथि उठाउने हिसाबले आजका वा भोलिका निम्ति नेपालको पक्षमा यो भ्रमण हुनेछ।

साथीहरु ढुक्क रहनुभए हुन्छ। म नेपाली जनताको प्रतिनिधि हुँ। तपाईँले छानेको प्रतिनिधि। तपाईँ हरेक जसको हृदयमा देशभक्ति, विकासको चाहना छ – म त्यही बोकेर चीन जाने हो। तपाईँहरु यहाँ भए पनि म आफैँ त्यही छु भन्ने कुरा सोच्नुभए हुन्छ।

(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिमा चीन भ्रमणका सन्दर्भमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)