काठमाडौं । औद्योगीकरणको विकासका लागि नेपालमा पनि ‘ट्रेन्ड सेटर’को अपेक्षा गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) थप पाँच स्थानमा स्थापना हुने भएको छ। सरकारले एकद्वार प्रणाली, उद्योगलाई विशेष सहुलियत र बन्द हड्ताल निषेधको आर्कषक सुविधासहितको सेज स्थापनालाई आक्रामक रुपमा अघि बढाएको छ ।
 
आर्कषक सहुलियत भएकोले उद्योगीको विशेष आर्कषण समेत छ । बारा, काभ्रेको पाँचखाल, विराटनगर, झापा र नुवाकोटमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना हुँदैछ ।
 
 
ʼहामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनालाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन चाहेका छौ । औद्योगिक विकासका लागि यो अवधारणा विदेशमा ट्रेन्ड सेटरको रुपमा स्थापित भइसकेको छ,’ विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक चण्डीकाप्रसाद भट्टले बिजमाण्डूलाई भने, ‘औद्योगिक विकासका लागि रोलमोडलको रुपमा उभ्याउन चाहेका छौ ।’ विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगीको विशेष आर्कषण समेत रहेकोले यसलाई तीब्र रुपमा अघि बढाउन लागेको पनि उनले बताए ।
 
सरकारले बारामा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन(जिपीजेड) स्थापनाको तयारी सुरु गरिसकेको छ । तीन सय ४० विघा जग्गामा बन्ने यो क्षेत्रमा तयारी पोशाक उद्योग रहनेछन् । तयारी पोसाकको केन्द्र दुई वर्षभित्र निर्माणसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए ।

‘अढाई अर्ब रुपैयाँमा दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी जिपीजेडको काम अघि बढाउँछौ । हामीले यो प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकेका छौ,’ भट्टले भने, अर्थमन्त्रालयले समेत समन्वय भइरहेको छ। केही दिनभित्रै पहिलो किस्ता २० करोड रुपैयाँ पाउँदैछौ ।’ उनका अनुसार बीस करोड रुपैयाँ मार्फत जग्गा मिलाउनका लागि टेन्डर सुरु हुनेछ ।
 
समितिले काभ्रेको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहणको काम गरिसकेको छ। एक हजार रोपनीमा बन्ने यो विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणमा सहयोग गरिदिन चीनलाई आग्रह गरिनेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा पाँचखालको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिदिन आग्रह गर्नेछ।
 

‘अढाई अर्ब रुपैयाँमा दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी जिपीजेडको काम अघि बढाउँछौ । हामीले यो प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकेका छौ।’
चण्डीकाप्रसाद भट्ट
कार्यकारी निर्देशक
विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति

 

समितिले विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि तीन सय विघा जग्गा लिइसकेको छ। साल्ट ट्रेडिङको जग्गा समितिले लिएको हो । भट्टका अनुसार विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया अर्को वर्ष सुरु हुनेछ। समितिले झापामा समेत विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको लागि सम्भाब्यता अध्ययन गरिसकेको छ।
 
यो सम्भाब्यता अध्ययनसँगै जग्गा किन्नको लागि अर्थमन्त्रालयको सहमति मागेको छ। यस बाहेक नुवाकोटमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
 
भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ। गत वर्षको मंसिरमा तात्कालिन उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भैरहवा सेजनको उद्घाटन गरेका थिए। भैरहवा सेजमा झन्डै सय उद्योग स्थापनाको लागि आवेदन परेको भट्टले बताए।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको विकल्पमा ल्याइएको सेज मापदण्ड तथा कार्यविधिमा अस्पस्टता रहेकोले सेज संचालनमा आउन सकेन। समितिले कार्यविधिमा अस्पस्ट बुँदालाई सच्याउन अर्थमन्त्रालयलाई प्रस्ताव समेत पेश गरिसकेको छ।
 
विशेष आर्थिक ऐन संसदमा
भट्टका अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संसदमा पेश भएको छ। विगतमा पेश भएको ऐनमा एकीकृत नेकपा माओवादीले विरोध जनाएपछि पारित हुन सकेको थिएन।
 
संसद अधिवेशन सुरु भएपछि यो ऐन पारित हुने अपेक्षा गरेको उनले बताए। ‘मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विषयमा असहमति हुँदैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’