काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा इन्धन सम्झौैता नहुने भएको छ । आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा इन्धन सम्झौता नहुने बताए । 

 

‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा इन्धन सम्झौता हुँदैन । कुनै अरु सम्झौतामा इन्धन समेत ल्याउने बुँदा राखिनेछ’, उनले बिजमाण्डूसँग भने । यो सम्झौता नहुने भएकोले आपूर्तिमन्त्री पुन समेत प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण टोलीमा छैनन् । 

 

भारतको नाकाबन्दीपछि सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको इन्धन सम्झौताको लागि आपूर्ति मन्त्रालयले मस्यौदा समेत तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सो मस्यौदामा चीन सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुटका लागि प्रस्ताव गर्ने बुँदा पनि उल्लेख थियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा उठाउनुपर्ने एजेण्डा पठाउन आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रहका अनुसार आपूर्ति मन्त्रालयले इन्धन सम्झौता र तीन स्थानमा इन्धन भण्डारण डिपो निर्माणका लागि चीनसँग आग्रह गर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो । 

यो प्रस्तावमध्ये पाँचखाल, तनहुँ र त्रिशुलीमा इन्धन भण्डारण डिपो बनाउने प्रस्ताव लैजाने निर्णयमा परराष्ट्र पुगेको थियो । स्रोतका अनुसार चीनसँग इन्धन सम्झौता गर्दा भारतबाट तेल आपूर्तिमा अवरोध हुने आंशकाले रोकिएको हो ।

 

‘चीनसँग इन्धन सम्झौता हुनेवितिकै भारतले केही प्रतिशत तेल कटौती गर्यो भने समस्या आउँछ । चीनबाट तत्कालै तेल आउने सम्भावना कम छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैेले छुटै इन्धन सम्झौता नगरी कुनै अर्को सम्झौताको बुँदामा इन्धन समेत ल्याउने राखेर बाटो खोल्ने रणनीतिमा लागिएको हो ।’ आयल निगमका अधिकारीहरुले समेत हल्ला नगरी सम्झौता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । 

 

इन्धन सम्झौता बारे बढी चर्चा भएमा भारतबाट आपूर्ति समस्यामा पर्ने भन्दै निगमले सरकारलाई सचेत गराएको थियो । पछिल्लो समयमा चीनको विभिन्न तेल प्रशोधन केन्द्रमा निगमले गरेको अध्ययनलाई समेत गोप्य राखिएको थियो । 

 

आपूर्ति व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उत्तम नागिलाको नेतृत्वमा आपूर्ति उपसचिव नबराज ढकाल र आयल निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले विभिन्न रिफाइनरी अध्ययन ढुवानी गर्दा लाग्ने अध्ययन समेत गरेका थिए । चिनियाँ सरकारकै निम्तोमा गएको यो टोलीले समेत सरकारलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 
 

‘अहिले जसरी भएपनि चीनबाट इन्धन ल्याउन बाटो खोल्नुपर्छ, निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, इन्धनको लागि बाटो खोल्नेवितिकै चीनले पूर्वाधार तयार गर्न थाल्छ । केही वर्षमा चीनबाट  तेल ल्याउँदा सस्तो र सहज पनि हुनसक्छ । चीनको विकल्प खोज्नेवित्तिकै भारतले हामीलाई झुकाउने रणनीति पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ सिगात्सेसम्म आएको रेल केरुङसँग जोड्दा पाइपलाइन समेत ल्याउन चीनलाई दबाब समेत हुन्छ । 

 

इन्धन व्यापारिक कारोबार मात्रै होइन, राजनीतिक विषय समेत जोडिएकोले इन्धन सम्झौंतालाई बढी चर्चामा ल्याउन अहिलेको सरकारले चाहेको छैन । 

 

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर भारतीय पक्षले समेत सर्तकतासाथ हेरिरहेका छन् । चीनसँग हुने सम्झौंताका आधारमा सरकारको भविष्यलाई समेत हेरिएकोले इन्धन लगायतका दीर्घकालिन सम्झौतालाई कम महत्व दिइएको हो ।
 

भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले दीर्घकालिन रुपमै चीनबाट केही प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने गृहकार्य थालेको थियो । दीर्घकालिन रुपमा तेल ल्याउन नेपालको सरकारी स्वामित्वको आयल निगम र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ आयलबीच तेल कारोबारको सम्झौता समेत भइसकेको छ ।

 

तर नेपाल र चीन सरकारवीच सम्झौता नहुँदा कर छुट, पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषय थाँती रहेका छन् । चीनले दीर्घकालिन रुपमा इन्धन आपूर्तिका लागि आग्रह गर्दै नेपालमा हुने खपतको करिव एक तिहाई (३०) प्रतिशत तेल ल्याउन दबाब दिँदै आएको छ । चीनका लागि नेपालको कारोबार ठूलो होइन तर राजनीतिक हिसाबले इन्धनको कारोबार दीर्घकालिन महत्वको हो । नेपालमा वार्षिक १ खर्ब ३० अर्बको पेट्रोलियम कारोबार हुन्छ ।