नेपालमा पुन निर्माणमा भएको ढिलाई, जारी नयाँ संविधानलाई पुर्णरुपमा लागु गर्न नसक्नुले पनि आर्थिक बृद्धिदरमा कमि आउने भएको हो।
 
आर्थिक उपलब्धि
गत बैशाखमा गएको भूकम्पका कारण पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसक्नु, यातायात र आपुर्ती व्यवस्थामा आएको अवरोधका कारण बृद्धि दर घटेको हो ।

थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, पर्यटन र आर्थिक सेवा अवरुद्ध भएका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आधाभन्दा बढी योगदान दिने सेवा क्षेत्र गएको चार बर्ष यताकै कम ३.९ प्रतिशतमा झरेको हो। प्रतिकुल मनसुनका कारण कृृषि क्षेत्रको विस्तार १.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। भूकम्पपछि भारतीय पक्षवाट आपुर्ती व्यावस्थामा भएको निरन्तरको अवरोधले उर्जा अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि २.६ प्रतिशतमा सिमित रह्यो।
 
विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उच्च बृद्धिका साथ आयातमा भएको कमीले चालु खाता बचत अधिल्लो बर्षको ४.६ प्रतिशतको तुलनामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.१ प्रतिशत विस्तार भएको थियो।
 
विश्व वजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको र बर्षका अन्तिम पहिनामा आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोधको संयुक्त प्रभावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयत १९ प्रतिशतले घटेकाले आयातको वृद्धि अधिल्लो बर्षको १३.९ प्रतिशतको तुलनामा आठ प्रतिशतमा झरेको जनाएको छ।
 
लक्ष भेट्टाउन नीतिगत चुनौती
भूकम्पपछि सरकारले आयोजना गरेको पुननिर्माण कोषमा चार खर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्दता भएको छ तर समयमा नै पुँजिगत खर्चको कार्यान्वयनमा अवरोधक संस्थागत र प्रक्रियागत अवरोध रहेका कारण वितेका आठ महिनामा पुननिर्माणमा न्युन मात्र खर्च भएको छ ।
 
प्रतिस्पर्धी उत्पादनमुलक जस्ता देशका प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगहरु, पर्यटन र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि जस्ता उच्च मूल्यका सेवाहरुमा नीजि क्षेत्रको लगानी अकर्षित गर्न वातावरण तयार पार्ने एडिबीको बिश्वास छ । सार्वजनिक नीजि साझेदारीलाई प्रवद्धन गर्न कानुनी सुधार, प्रभावकारी बजेट प्रक्रिया र व्यवस्थापनले मात्र देशले आर्थिक बृद्धिदरमा फड्को मार्न सम्भव हुने उसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
एडिवीले नेपल पर्यटन र नेपाली बस्तु निर्यात गर्नेमा दक्षिण एसियामा नै पहिलो स्थानमा आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
 
कार्यक्रममा एडिवीका नेपाल प्रमूख किनिचि योकोयामाले चीन र भारतको आर्थिक बृद्धिबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने बताए। उनले भने 'नेपाल त्यस्तो देश हो अरु साउथ एसियन देशहरुभन्दा नेपालले बृहत्तर क्षेत्रमा आर्थिक बृद्धि हाँसिल गर्न सक्छ।' उनले चीनमा बढ्दै गएको श्रमिकको ज्यालाका कारण नेपाल तथा दक्षिण एसियाली मुलुकले फाइदा लिनसक्ने बताए।