• उमेश श्रेष्ठ/पहिलोपोस्ट

काठमाडौँ : एउटा कम्पनीका डाइरेक्टरले भरेको विवरणको नेपाली अनुवाद हेर्नुस्-

काम गर्ने वातावरण : हाम्रो कम्पनीमा कोही पनि कर्मचारी छैनन् त्यसैले बिरामी वा कुनै घाइते वा चोटपटक हुँदा गयल हुने गरेको छैन।
समान अवसर : कम्पनीमा कुनै पनि कर्मचारी छैनन्।

आफूकहाँ कुनै कर्मचारी नै नभएको स्टेटमेन्ट दिने चानचुने कम्पनी होइन। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, यो त वर्षमा ६० अर्व रुपैयाँभन्दा बढीको कारोवार गर्ने २२ अर्बभन्दा बढी मुनाफा कमाउने नेपालको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको मालिक कम्पनी रेनल्डस् होल्डिङ्स लिमिटेडको विवरण हो। कम्पनीका डाइरेक्टरले सन् २०१४ को अडिटेड फिनान्सियल स्टेटमेन्टमा यस्तो विवरणमा उल्लेख गरेका छन्।

अनि यो कम्पनीको तलब, पारिश्रमिक खर्च नि?

"कम्पनीमा कुनै कर्मचारी छैनन्। बोर्ड अफ डाइरेक्टर वा अन्यलाई समूहको नीति अनुसार कुनै पनि पारिश्रमिक भुक्तान गरिएको छैन", विवरणमा उल्लेख छ।

कर्मचारी नै नभएको कम्पनी कसरी र किन बनाइन्छ त? सोमबार लिक भएको 'पनामा पेपर्स' का दस्तावेजले यस्तै प्रश्नको उत्तर खोजेको छ। विश्वभरका धनी र शक्तिशाली व्यक्तिहरु यसमा मुछिएका छन्। आइसल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले त राजीनामा नै दिनुपरेको छ।

कानुनी रुपमा कागजमा मात्र अस्तित्वमा हुने यस्तो कम्पनीलाई शेल कम्पनी भनिन्छ। यो साँच्चैको कम्पनी जस्तै हुन्छ। तर खासमा यसको कुनै काम हुन्न। न यस्तो कम्पनीले केही उत्पादन गर्छ, न यसको कुनै कार्यालय हुन्छ, न कर्मचारी।

यस्ता कम्पनी भटाभट बनाउने कानुनी सेवा प्रदान गर्ने विश्वको चौथो ठूलो कम्पनीमध्ये एक हो- पनामामा मुख्य कार्यालय भएको मोस्साक फोन्सेका। यही मोस्साक फोन्सेकाका दस्तावेजहरु ठूलो संख्यामा लिक भएका हुन् जसलाई पनामा पेपर्स भनिएको हो। मोस्साक फोन्सेकाले एनसेलको धनी रेनल्डस् होल्डिङ्ग्स जस्तै कागजी कम्पनी बनाउन कतिसम्म गरेको रहेछ भनेर फ्युजन डट नेटले गरेको डेटा भिजुअलाइजेसनबाट देखिन्छ। (यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्)

१ लाख १५ हजार ३ सय ७३ वटा एन्टाइटिजलाई कनेक्ट गर्दा लेटिसिया मोन्टोया नाम गरेकी मोस्साक फोन्सेकाकी एक कर्मचारी भेटिइन्। यिनी कम्तिमा १० हजार वटा कम्पनीका एक्ला डाइरेक्टर वा सेयरहोल्डरका रुपमा भेटिइन्।

ती कम्पनीमार्फत् अर्बौँको कारोबार होलान् तर मोन्टोया कम्पनीको एचआर डिपार्टमेन्टमा काम गरेर महिनामा ९ सय डलर मात्रै कमाउँछिन्। किनभने ती शेल कम्पनीका वास्तविक धनी अर्कै हुन्छन्। त्यस्ता कम्पनीका सेयरहोल्डर वा डाइरेक्टर भए वापत् उनलाई सुको पनि आउँदैन।

शेल कम्पनीमाथि कम्पनी थपेर विभिन्न तहको जालो बनाएपछि वास्तविक धनी पनि पत्ता लगाउन गाह्रो पर्छ। एनसेलको स्वामित्वमा यस्तै तह छन्।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर हिस्सा भएको रेनल्डस् होल्डिङ्ग्स ट्याक्स हाभेन सेन्ट किट्समा दर्ता भएको कम्पनी हो। यसको १०० प्रतिशत स्वामित्व टिएस नर्वे नामको नर्वेमा दर्ता भएको कम्पनीसित छ।

त्यसभन्दा माथि टिएस एसिया नामको कम्पनी छ। यो टिएस एसिया नामको कम्पनीमा चाहिँ ७५.५ प्रतिशत सेयर टिएस युटिएसित छ जो टेलियासोनेराको शतप्रतिशत स्वामित्वमा छ। टिएस युटिए डच कानुन अनुसार नेदरल्यान्डसमा दर्ता भएको कम्पनी हो।

बाँकी २४.५ प्रतिशत स्वामित्व चाहिँ एसइए टेलिकम नामको कम्पनीसित छ। एसइए टेलिकम नेदरल्यान्डसको कानुन अनुसार ३० जुलाई २००८ मा दर्ता भएको कम्पनी हो जसको स्थापना र व्यवस्थापन भाइजर ग्रुपले गर्छ।

भाइजर ग्रुपमा को-को छन्, कुनै पनि सार्वजनिक कागजातमा खुल्दैन। सार्वजनिक कागजातमा लेखिएको हुन्छ- एसइए टेलिकमका अल्टिमेट बेनेफिसियल ओनरहरु हाइ नेट वर्थ भएका व्यक्तिहरुको समूह हो, जसको सम्बन्ध लामो समयदेखि भाइजर ग्रुपसित छ।

को हुन् त ती हाइ नेट वर्थ भएका व्यक्तिहरु? परिचय नखुल्ने यस्तै कम्पनीहरुका वास्तविक मालिकहरुको पहिचान खुल्ने कागजातसहितको दस्तावेज पनामा पेपर्समार्फत् लिक भएपछि अहिले विश्वभर हङ्गामा मच्चिएको हो।

एनसेलमा लगानी भएको एसइए टेलिकमको बारेमा पनि पनामा पेपर्समा केही जानकारी होला? हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। किनभने अहिलेको 'लिक' मोस्साक फोन्सेकाबाट सेवा लिने व्यक्ति वा समूहसँग मात्र सम्बन्धित छ।

लिक गर्ने खोजी पत्रकारहरुको समूह आइसिआइजेले मे महिनासम्ममा सबै व्यक्ति र कम्पनीको विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।

अहिले एनसेलको यही कर्मचारी नभएको मालिक संस्था रेनल्डस् होल्डिङ्ग्सको शत प्रतिशत सेयर किनेर मलेसियाको एक्जियटा नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दैछ। एक्जियटाले पनि दुई तह बनाउँदैछ।

रेनल्डस् होल्डिङ्ग्सको सेयर सीधै मलेसियाको एक्जियटाले किन्ने होइन, एक्जियटा इन्भेस्टमेन्ट्स युके लिमिटेड नामको बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनीले किन्ने हो। यो कम्पनीको शतप्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जियटासँग छ।

नेपालको कागजमा भने एनसेलको मालिक संस्था रेनल्डस् होल्डिङ्ग्स नै रहनेछ। मालिक संस्था परिवर्तन नहुने भएकोले यसमा कर तिर्नुपर्दैन भन्ने तर्क गरिएको छ।

पनामा पेपर्स लिकपछि अब नेपालका नीतिनिर्माताले पनि सोच्नुपर्ने भएको छ- कर्मचारी नभएको, लगानीकर्ता नखुल्ने कागजी कम्पनीमार्फत् नेपालमा लगानी भित्र्याउने कि प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउने?