माथिल्लो मर्स्याङ्दी जसको टार्गेट भुकम्प नाकावन्दीले रोकेन

बिजमाण्डू
२०७३ बैशाख ६ गते ००:०० | Apr 18, 2016
माथिल्लो मर्स्याङ्दी जसको टार्गेट भुकम्प नाकावन्दीले रोकेन
देश भूकम्प र नाकाबन्दी ग्रस्त छ। र त्यसैकारण सबै समस्याको प्रश्नमा एउटै जवाफ छ, भुकम्प र नाकावन्दी। त्यसमाथि ठूला परियोजना किन समयमा अघि बढेनन्, त्यसको स्वभाविक जवाफ हुने भयो भुकम्प र नाकावन्दीले बर्वाद बनायो। भूकम्पपछि सरकारले खर्बौं रुपैयाँको बजेट रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनायो। प्राधिकरणले एकाध सिलन्यासबाहेक पुनर्निर्माणमा एउटा ईटा समेत जोड्न सकेन। जनता सरकारले पैसा कहिले दिन्छ र भत्केको घर फेरि बनाउँला भनेर कुरिरहेका छन्। लाग्छ विकास निर्माण ‘पज’ मोडमा छ। सरकारका ठूला आयोजना ठप्पप्राय रहे यस बीच। तर, ठीक यतिखेरै ठूला लगानीमा केही यस्ता आयोजनाहरु जारी नै रहे जसले नेपाल बनिरहेको छ भन्ने आधार खडा गरेका छन्। ‘पज मोड’बाट विकासलाई एक्टिभेट गराउने यस्ता योजनाहरु कसरी अघि बढे?  नयाँ वर्ष नयाँ उत्साहमा बिजमाण्डुले सुरु गरेको छ, एउटा नयाँ श्रृङ्खला। पहिलो श्रृङ्खलामा– लमजुङको भुलभुलेमा बन्दै गरेको ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजना। जुन अनेक बाधाका बीचमा पनि डेडलाइनमा बन्दैछ। 
  • विज्ञान अधिकारी/ऋषिकेश दाहाल

भुलभुले(लमजुङ)। सिनोहाइड्रो सगरमाथा पावर कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक चेन वेनले एक महिना अघि ७ चैतमा विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेखे,  हामीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए आयोजनाको एउटा युनिटबाट १४ भदौ २०७३ मा २५ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ। त्यसको २० दिनपछि दोस्रो युनिटबाट असोज ४ गते थप २५ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ।
 
विद्युत खरिद सम्झौता(पिपिए)अनुसार तपाईंको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम सकिदिन तथा परियोजनालाई सही समयमै सुरु गर्नका लागि प्राधिकरणबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ताकि उत्पादन भएको विजुली प्राधिकरणको प्रणालीमा सयममै सिंक्रोनाइजेशन गर्न सकियोस्।
 

लमजुङको सदरमुकाम वेशीशहर, वेशीशहरबाट साढे सात किलोमिटर 'अफरोड' यात्रा गरेपछि  पुगिन्छ लमजुङकै भुलभुले गाविस। जहाँ ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए आयोजना भदौ १४ गते भित्र अपरेशनमा ल्याउन युद्धस्तरमा काम भैरहेको छ।
 
चीनका ५०० ठूला कम्पनीको सूचीमा ८८ ‌औं नम्वरमा परेको सिनो हाइड्रो तथा नेपालको व्यवसायिक घराना चितवन कोइको लगानी रहेको यो परियोजना आगामी चार महिना भित्र सक्नका लागि तीन सिफ्टमा काम भैरहेको छ।
 
बिहान, दिउँसो मात्रै होइन यहाँ राती पनि काम हुन्छ, परियोजनाका सहायक प्रवन्धक कर्ण अधिकारीले भने। अहिले परियोजनाको ड्याम हाउस, विद्युत गृह तथा सुरुङ तीन वटै ठाउँमा अन्तिम चरणको काम भैरहेको उनले जानकारी दिए।
 

परियोजनाको सिभिल,  इलेक्ट्रो मेकानिकल मात्रै होइन प्रशारणलाइनको काम समेत यहाँ भैरहेको छ। जहाँ आठ सयभन्दा बढी मजदुरले एक साथ काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये तीन सय कामदार चीनबाटै ल्याइएको छ भने बाँकी पाँच सय कामदार नेपाली छन्।
 
तीन सय चिनियाँ कामदार मात्रै होइन परियोजनामा प्रयोग गरिएका ठूला क्रेनदेखि ट्रकसम्म चीनबाट आयात गरिएको छ। त्यसैले भुलभुलेको यो परियोजनास्थल कुनै चिनियाँ भूमीभन्दा फरक देखिंदैन्।
 
ठूला ठूला क्रेनले साइरनसहित काम गरिरहेका मात्रै छैनन्,  काम गरिरहेका चिनियाँलाई त्यहाँ बोल्ने फुर्सदसम्म छैन्। पावरहाउसमा इलेक्ट्रोमेकानिकलमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र कठिन काममध्येको एक टर्वाइन धमाधम जोड्ने काम भैरहेको छ। एउटा टर्वाइन जडान अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अर्को जडान गर्नका लागि फिटिङको काम भैरहेको छ।
 
सिभिलतर्फ ड्यामदेखि सुरुङ हुँदै पावर हाउससम्म लगभग सबै काम सकिएको छ। इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फ टर्वाइन जडान गर्ने काम हुँदैछ भने प्रशारण लाइनका लागि बेस राख्ने काम सकिएको छ। कुनै ठूलो अवरोध नहुने हो भने तय गरेको मितिमा हामी काम सक्छौं,  अधिकारीले भने।
 
समयमै सकिंदै परियोजना
चीनको सिनो हाइड्रो रिसोर्सेसको ९० प्रतिशत तथा नेपाली साझेदार सगरमाथा पावर कम्पनीको १० प्रतिशत लगानी रहने गरी २०६९ माघमा माथिल्लो 
मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत आयोजना सुरु भएको थियो।
 
विद्युत खरिद सम्झौतामा प्राधिकरणले आयोजना पूरा गर्नका लागि चार वर्षको समय दिएको थियो। तर चिनियाँ कम्पनी भने आयोजनाका लागि चार वर्ष होइन तीन वर्षमा सक्ने गरी युद्धस्तरमा काम गरिरहेको थियो।
 
चिनियाँ कम्पनीले परियोजना निर्माण सुरु गरेको दुई वर्ष मात्र पूरा भएको थियो। निर्माणको ८० प्रतिशत काम सकिएपछि गतवर्ष वैशाख ११ गते कम्पनीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्यो,  ड्याम साइटको निर्माण पूरा भयो, पाँच किलोमिटर टनेलको काम सकियो,  इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम समेत ७५ प्रतिशत पूरा भैसकेको छ। २०७२ को पुस मध्यसम्म हामी विद्युत उत्पादन सुरु गर्छौं।

Tata
GBIME
Nepal Life

तर प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको भोलिपल्ट वैशाख १२ गते शक्तिशाली भुकम्पले पूरै देश हल्लायो। परियोजनाको सबै योजना तहसनहस बन्यो। भुकम्पको इपिसेन्टर लमजुङको छिमेकी जिल्ला गोरखा थियो तर निर्माणाधीन परियोजनामा ठूलो भौतिक क्षती नभए पनि त्यसले परियोजनाको काम भने पूरै प्रभावित भयो।
 
भुकम्पपछि स्थानीय कामदार घर हिंडे,  भुकम्पीय जोखिम बढेपछि चिनियाँ कामदारलाई पनि उनीहरुकै देश फर्काइयो। कामदार त हिंडेकै थिए,  त्यहाँभन्दा ठूलो समस्या देखियो तातोपानी नाकामा।
 
सिनो हाइड्रोले मगाएका केही इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान तातोपानी नाका आइपुग्न लागेका थियो। तर तातोपानी नाका भुकम्पले पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त थियो। नाका लामो समयसम्म खुल्न सक्ने अवस्था देखिएन्।
 
चिनियाँ कम्पनीलाई काम छिट्टो सक्ने हुटहुटि थियो। उसले तातोपानी नाकाबाट ल्याउन नसकिएका सामान रिरुट गर्यो र पुर्यायो कलकत्ता बन्दरगाह। सामान बन्दरगाहबाट लमजुङका लागि सिपमेन्ट भैसकेको थियो। सुरु भयो नेपालमाथि भारतीय नाकावन्दी।
 
माथिल्लो मस्याङ्ग्दीको इलेक्ट्रो मेकानिकल सामान फेरी अड्कियो। उता सामान अड्किएकै थियो। भुकम्पपछि घर पुगेका केही कामदार बल्ल तल्ल काममा फर्किएका थिए। यता परियोजनाको काम अघि बढाउन सुरु भयो, डिजेलको समस्या।
 
नाकावन्दी खुलेपछि भारतमा अड्किएको परियोजनाको सामान समेत नेपाल आइसकेको छ। डिजेल सर्वसुलभ भएपछि चैत अन्तिमबाट परियोजनास्थलमा फुलफ्लेज्ड काम सुरु भएको छ।

भुकम्प र त्यसपछिको नाकावन्दीले परियोजनालाई झण्डै नौ महिना ठेल्यो तर पनि सिनोहाइड्रो सगरमाथा पावर कम्पनी भने माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए परियोजनामा विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए गर्दाको व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्न तोकिएको मितिभन्दा पछि भने छैन।
 
कसरी हुन्छ द्रुत काम
देशमा अहिले दैनिक १२ घण्टा विद्युत आपूर्ति बन्द छ। यही लोडसेडिङ कम गर्न सरकारले उर्जा उत्पादन बढाउनु पर्नेछ। त्यसैका लागि सरकारले दोस्रो पटक विद्युत संकटकालको घोषणा गरेको छ। तर देशभरी विद्युतमा संकटकालको कुनै संकेत नदेखिए पनि संकटकाल लागे जसरी माथिल्लो 
मर्स्याङ्दी ए मा किन काम भैरहेको छ?
 
माथिल्लो 
मर्स्याङ्दी 'ए' भन्दा २१ किलोमिटर वर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा बनेको थियो  ७० मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना । १३ अर्ब लागतको यो परियोजना १४ वर्ष लगाएपछि दोब्बर लगानी अर्थात २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीमा निर्माण सकिएको थियो। तर चिनियाँ लगानीको यो परियोजना अनेक ठूला झमेलाका बीचमा पनि कसरी समयमै सम्भव भयो?
 
नेपालका सबै ठूला ठेक्कामा एउटा विषय समान छ, लगानीकर्ता, ठेकेदार कम्पनी तथा परमार्शदाताबीच विवाद। परामर्शदाताले समयमा परामर्श नदिने,  त्यही आधारमा ठेकेदारले काम ढिला गर्ने र लगानीकर्तासँग दावी भुक्तानी बढी माग्ने। एक त काम समयमा नसकिने त्यसमाथि दावी भुक्तानी बढ्ने हुँदा लगानीकर्ता तनावमा पर्ने।
 
तर माथिल्लो 
मर्स्याङ्दी 'ए'मा भने यो समस्या छैन्। सिनोहाइड्रो आफै लगानीकर्ता हो, उसैले यो आयोजना आफ्नै ठेकेदारमार्फत इपिसि मोडलमा बनाइरहेको छ भने परामर्शदाता पनि उनीहरुले आफ्नै कम्पनीलाई हायर गरेका छन्।
 
यति मात्रै होइन चिनियाँ र नेपालीबीचको वर्क कल्चर पनि पुरै फरक छ। बिजमाण्डूले फिल्डमा पुगेर छलफल गरेका थुप्रै वरिष्ठ कर्मचारी र स्थानीयले पनि त्यसलाई अनेक उदाहरणसहित स्पष्ट गरे।
 
विद्युत प्राधिकरणले सिनोहाइड्रो सगरमाथा पावर कम्पनीसँग पिपिए गरेपछि कामका लागि चिनियाँहरु फिल्डमा पुगे। उनीहरुले सुरुमै लगेर स्काभेटरले जमिन जोत्न थाले। चिनियाँले काम सुरु गरेपछि स्थानीयवासिन्दा छक्क परे।
 
स्थानीयले तुरुन्तै काम गरिरहेको स्थानमा घेरा हाले र काम रोक्न भने। उनीहरुको माग थियो स्थानीय समस्या नसुल्झाएसम्म काम सुरु गर्न पाइन्न। नेपाली भूमि नबुझेका चिनियाँका लागि झमेला त्यही दिनदेखि सुरु भयो। उनीहरुको लागि यो पहिलो परियोजना थियो ।
 
कुनै आयोजना अघि बढाउँदा स्थानीयको अवरोध, स्थानीय राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुने जानकारी उनीहरुलार्इ थिएन् । चीनमा जमीन सरकारको स्वामित्वमा रहने हुँदा कुनै पनि आयोजना निर्माणमा अवरोध व्योहोर्नुपर्दैन । यही ठानेर उनीहरुले आयोजना अघि बढाउन खोजे तर तर अवरोधले उनीहरुलार्इ पनि गाँज्यो ।
 
स्थानीयवासिन्दासँग महिनौको छलफलपछि सहमति जुट्यो, बल्ल उनीहरुले काम फेरी सुरु गरे। परियोजना अवधिमा एक पटक होइन पटक-पटक कहिले स्थानीयसँगको विवाद तथा कहिले कामदारसँगको विवादले परियोजना ढिला भएको छ।
 
आयोजना क्षेत्रमा जति थौरै बस्ती भयो त्यति काम अघि बढाउन सहज हुन्छ। यो आयोजना क्षेत्रमा बस्ती कम भएकोले समेत काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन सहयोग पुग्यो। विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा केही बस्ती सारेर काम गरियो।
 
विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा आवाज आएको भन्दै दुर्इ महिनासम्म निर्माण नै रोकियो। यी सबै अवरोध छिचोलेर अघि आयोजना अघि बढ्यो । निर्माणको क्रममा स्थानीय राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेप पनि यो आयोजनाले व्योहोरेको छ।
 
स्थानीय राजनीतिक दलप्रति आयोजनाले कुनै सरोकार नराखेको भन्दै निर्माणमा अवरोध नभएको होइन तर यी सबै अवरोधलार्इ झेलेर निर्माणलार्इ कम्पनीले अनवरत रुपमा अघि बढायो जसले समयमै परियोजना सक्ने सम्भावना बढ्दैछ।  परियोजना समयमै सक्ने चिनियाँ सुत्र हो काममा लागेपछि विदा नलिने ।

उनीहरु काम सुरु गरेपछि छुट्टीनै लिदैनन् । महत्वपूर्ण चाडपर्वमा समेत उनीहरुले विदा लिदैनन्, प्रवन्धक अधिकारीले भने, हामीले सधै विदा खोजिरहेका हुन्छौ तर उनीहरु सधै काम मात्रै खोजिरहेका हुन्छन् ।
 
प्रशारण लाइन बनाउँदै
जलविद्युत परियोजनामा प्रशारणलाइन बनाउने जिम्मेवारी पिपिए गरेको विद्युत प्राधिकरणसँग हुन्छ। यही आधारमा प्राधिकरणले धेरै आयोजनाको मुखसम्म प्रशारणलाइन बनाएको छ। तर माथिल्लो मस्याङ्ग्दी 'ए'मा भने फरक भयो।
 
परियोजनाले तोकिएको मितिभन्दा झण्डै एक वर्ष अघि काम सक्ने लक्ष्य साथ परियोजना अघि बढायो तर प्राधिकरणले भने तोकिएको समयमा प्रशारण लाइन बनाउने कुनै छाँटकाँट देखाएन। प्रशारण लाइनविना परियोजना सकेर पनि त्यसको अर्थ केही नहुने देखिएपछि कम्पनीले नै प्रशारण लाइन बनाउने प्रस्ताव गर्यो।
 
कम्पनीले आफ्नो विद्युत गृहदेखि मध्य मर्स्याङ्दीको सबस्टेशनसम्म २१ किलोमिटर लामो प्रशारणलाइन आफै बनाउँदैछ। यसका लागि मात्रै कम्पनीले २५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च गर्दैछ। १३२ केभिएको सिंगल सर्किटको यो प्रशारण लाइन बनाउनका लागि कम्पनीले सबै ठाउँमा बेसस्टेशन बनाइसकेको छ।
 
आगामी दुईदेखि तीन महिना भित्र यो प्रशारण लाइनमा पोलसँगै तार पनि टाँगिसक्ने योजना कम्पनीको छ। यसरी बनेको प्रशारण लाइन बिल्ड अपरेट ट्रान्सफर मोडलमा सम्पन्न हुने पनि कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
 
कति ठूलो हो परियोजना
सुरुमा यो परियोजना १२ अर्ब रुपैयाँमा सक्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु भएको थियो। तर निर्माण समय थपिएसँगै परियोजनाको लगानी पनि थपिएको छ। सिनो हाइड्रोकाअनुसार यो परियोजनाका लागि अब १६ अर्व ४० करोडभन्दा बढी खर्च हुने भएको छ।
 
परियोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाइएको छ भने बाँकी ७० प्रतिशत रकम ऋणबाट उठाइएको छ। यो परियोजनामा सिनो हाइड्रोको ९० प्रतिशत लगानी छ भने बाँकी १० प्रतिशत रकम चितवन कोइ समूहको छ।
 
यो परियोजना हालका लागि नेपालमा सञ्चालमा आएका दुई ठूला जलविद्युत आयोजना कालिगण्डकी ए तथा मध्य 
मर्स्याङ्दीपछिको धेरै विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना हो।
 
आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गरिएको रन अफ दि रिभर यो परियोजनाबाट वैशाखदेखि माघसम्म वर्षायाममा २६ करोड युनिट तथा पुसदेखि चैतसम्म हिउँदमा पाँच करोड ७० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ।
 
२०६७/६८ लाई व्यापारिक उत्पादनको आधार वर्षमान्दा विद्युत प्राधिकरणसँग यो परियोजनाको विद्युत प्रति युनिट खरिददर ५.९९५ रहने छ भने व्यापारिक उत्पादन भएको मिति २०७२/७३ मा ६.९५ सेन्ट पुग्नेछ।
 
अर्थात अहिलेको अमेरिकी डलरको विनिमयदरमा झण्डै साढे सात रुपैयाँ पुग्नेछ। यस आधारमा एक वर्षमा यो आयोजनाले दुई अर्व ४० करोड रुपैयाँ हारहारीमा आम्दानी गर्नेछ। आयोजनाले आधार वर्षपछि प्रत्येक वर्ष तीन प्रतिशतका दरले १५ वर्षसम्म मूल्यवृद्धि पाउनेछ।