सामान्य अवस्थामा लगानी उच्च प्रतिफलको आशामा गरिन्छ। यदि पुँजीको उपलब्धतामा लागतको सीमा बाहेक अरू निर्णायक सीमाहरू छैनन् भने वार्षिक प्रतिफल दर पुँजीको सीमान्त लागतभन्दा अलिकति माथि भएसम्म पनि त्यस्तो लगानीका लागि लगानीकर्ताहरु उत्साहित नै हुन्छन्। उच्च प्रतिफल दरसँग स्वाभाविक रूपमा जोखिम गाँसिएको हुन्छ। अर्थात, साधारणत, जति बढी जोखिम त्यत्ति नै बढी प्रतिफल! ठूलो जोखिमबिना ज्यादै उच्च प्रतिफल पाउन सकिने त चिट्ठा नै हो, कि त बिना लगानी अपुताली जुर्नुपर्यो।

सशस्त्र द्वन्द्व चर्कदै गएपछि बढी प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने, तर जोखिमयुक्त, उत्पादनशील क्षेत्रमा वार्षिक लगानी वृद्धिको दर कम हुँदै गएको छ। त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणकालमा यो प्रवृत्ति अझै बढ्यो। आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०६९/७० सम्मको दस वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूबाट गएको कर्जाको क्षेत्रगत वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून उत्पादनशील क्षेत्रमा र सबैभन्दा उच्च निर्माण क्षेत्रमा रह्यो।

उपभोग कर्जाको उच्च वार्षिक वृद्धिका साथै कुल कर्जामा उपभोग कर्जाको अंश पनि बढ्यो। वित्त कम्पनीहरू, सहकारी र त्यो अवधिमा फस्टाएका अनौपचारिक वित्तीय समूहहरूको लगानीको बढी हिस्सा घरजग्गा खरिद बिक्रीमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा त धेरै त्यस्तै निकाय तथा समूहहरू संकटग्रस्त बनेको दृष्टान्तबाट नै प्रष्ट हुन्छ।

स्वामित्व पुँजीको निश्चित अंश बिना वाणिज्य बैकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दैनन्। तसर्थ स्वपुँजी लगानीको दिशा पनि सापटी लिइएको पुँजीकै जस्तै हो। कर्जा रहित पुरै स्वपुँजी लगानीको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्न सकिने विश्वसनीय तथ्यांक उपलब्ध छैन। तर बजारका गतिविधिहरू अध्ययन गर्दा स्वपुँजी दीर्घकालीन जोखिम बहन गर्ने क्षेत्रमा नभई तत्काल बजारबाट केही लाभ सहित बाहिर निस्कन सकिने वा आफ्नो नियन्त्रण बाहिरका जोखिम बहन गर्नु नपर्ने र थोरै तर सुरक्षित वार्षिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ। यो पुरै जोखिम-रहित लगानी भने होइन।

वित्त-बजारमा जोखिम-रहित लगानी भन्नाले सामान्यतया कम वार्षिक प्रतिफल प्राप्त हुने, प्रतिफल दर पूर्वनिर्धारित तथा घटबढ नहुने र लगानीको साँवा फिर्ता पाउँदा परल मूल्यभन्दा कम नहुने लगानी उपकरण भनेर बुझिन्छ। सरकारी ऋणपत्रहरू यो कोटीमा पर्दछ. सम्पत्ति बजार पुरै धराशायी हुँदा पनि सरकारी ऋणपत्र अंकित मूल्यभन्दा कममा दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदैन।

हो, यदाकदा कुनै खास ऋणपत्रको व्याजदर भन्दा बजारमा प्रचलित जोखिमरहित लगानीका उपकरणहरूको सरदर प्रतिफल दर बढी छ भने व्याजदर फरकको समायोजन बापत कारोबार मूल्य अंकित मूल्यभन्दा कम हुन सक्छ, तर नेपालमा यस्तो भएको दृष्टान्त भेटिँदैन।

डेढ दशकभन्दा लामो अवधिसम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा रहेको अन्तर्निहित प्रणालीगत जोखिम भन्दा काबूबाहिरका राजनीतिक जोखिम उच्च रहे। चन्दा आतंक सर्वत्र रह्यो। व्यवसायले अनौपचारिक तथा सानो आकारमा रहंदासम्म श्रमिक संगठनहरूको अवरोध भोग्नुपरेन। तर अलिकति आकार ग्रहण गरेर औपचारिक हुन थाल्ने बित्तिकै प्रत्येक राजनीतिक दलसँग आबद्ध भगिनी संगठनको पहिचान बनाएका श्रमिक संगठनहरू नै व्यवसायको विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिको अवरोध बन्न पुगे। यो अझै जारी छ। यसका वावजुद, धैर्य गरेपछि गएर स्थिति सुध्रिन सक्छ भन्ने आसमा, केही व्यवसायिक घरानाले हिम्मतका साथ पूर्वाधारजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरे। जलविद्युत परियोजनाहरूमा यो अवधिमा लगानी बढ्यो।

ठुला व्यवसायीहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा ठुलो लगानी नगरेपछि स-सानो पुँजी भएका व्यक्ति तथा साना व्यवसायीहरूको लगानी पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित हुन सक्दैन। यस्ता लगानीकर्ताहरूको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित हुने सामान्यतया दुईवटा बाटो हुन्।

पहिलो, उत्पादनशील क्षेत्रमा ठुलो लगानीले सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्यो भने प्राथमिक शेयर बजारको हिस्सेदार भएर व्यक्तिको पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित हुन सक्दछ। दोस्रो, ठुला उद्योगहरूले स्वाभाविक रुपमा उत्पादनका लागि सहायक सामग्रीहरू वा अर्ध प्रशोधित सामग्रीहरूको माग गर्दछन्, जसले गर्दा साना व्यवसायीहरू ठुला उद्योगसंग आवद्ध भएर उत्पादनशील काममा लाग्न पुग्छन्।

यसैले यो अवधिमा अलिकति आर्थिक हैसियत भएका र कर्जाको पहुँच भएका परिवार एक किसिमको जीवन-गुजारा लगानी तर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ। तथ्यांकहरूले पनि यसैलाई संकेत गर्दछ। जीवन-गुजारा लगानी जोखिम-रहित लगानी जस्तो होइन। यसमा जोखिम छ, तर उत्पादनशील लगानीमा जस्तो होइन।

जीवन-गुजारा लगानीमा राजनीतिक दल आवद्ध श्रमिक संगठनहरुले दुख दिने सम्भावना शुन्यप्राय: हुन्छ। चन्दा माग्नेले दिने दुख: पनि एकदमै कम। यो जोखिम-रहित लगानी जस्तो यस कारणले लाग्न सक्छ कि यसबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल दर, खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको बजारमा, जोखिम-रहित लगानीको प्रतिफल दरकै हाराहारीमा वा कतिपय अवस्थामा त्योभन्दा कम रहेको छ।

जोखिम-रहित लगानी साधारणत: करको दायरामा आउँछ, किनकी यसले दिने प्रतिफलमा स्रोतमै कर कट्टी हुन्छ. जबकी धेरैजसो जीवन-गुजारा लगानी करको दायरामा आउँदैनन्। राजस्व प्रशासनको थुप्रै प्रयासका वावजुद जीवन-गुजारा लगानीको ठुलो हिस्सा करको दायरा भन्दा बाहिर छ। अनौपचारिक क्षेत्रको घरभाडामा स्रोतमा कर कट्टीको प्रावधान कारगर हुन सकेको छैन र स्वैच्छिक परिपालन शुन्यप्राय: छ।

मुद्रास्फीति दर उच्च भएको अवस्थामा जोखिम-रहित लगानीको साँवाको वास्तविक मूल्य अंकित मूल्यभन्दा कम हुन्छ जबकी जीवन-गुजारा लगानीले सिर्जना भएको सम्पत्तिको मूल्य ह्रासकट्टी घटाउँदा पनि वार्षिक रुपमा बढ्ने सम्भावना रहन्छ जसले मुद्रास्फीतिको कारण गराउने मूल्य-क्षयको पुर्ताल हुन्छ र बजार आकासिएको मौका परे राम्रै पुँजीगत लाभ पनि हुनसक्छ।

काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले जुन किसिमले घरहरू बन्दै छन्, यी मध्ये धेरै जीवन-गुजारा लगानी हुन्। जग्गाको मूल्यसहित घर निर्माण दुई करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गरेर मासिक ५२,००० मा हालै एक जनाले भाडामा लगाए।

चक्रपथ बाहिर आवासीय इलाकामा डेढ-दुई करोड खर्च गरेर बनाइएका सिंगै घरको भाडा लगानीको वार्षिक ३ प्रतिशतभन्दा बढी पाउन गार्हो छ। यो प्रतिफल दरले आधा स्वपुँजी र आधा कर्जा लिएर लगानी गरेको भएपनि अतिरिक्त आम्दानी बेगर कर्जाको साँवा-व्याज भुक्तानी गर्न पुग्दैन।

भविष्यमा सम्पत्तिको मूल्य बिगतमा जस्तै बढ्ला र बेचिएला भन्ने आधारमा प्रतिफल दर गणना गर्दा पनि अधिकांश आवासीय घरहरूले कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानी गर्न मुश्किल देखिन्छ। विकसित बजारहरूमा अल्पकालीन आवासको मासिक भाडा दर र त्यही आवासलाई कर्जा लिएर खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने कर्जाको मासिक किस्ता समान जस्तै हुन्छ। कतिपय अवस्थामा मोर्टगेजको मासिक रकमभन्दा मासिक भाडा बढी हुन्छ किनकि मोर्टगेजमा भन्दा मासिक रुपमा भाडामा लगाउँदा घरधनीले बढी जोखिम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँका ज्यादै चलेका सीमित बजार र व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रचलित भाडा दरले कर्जाको साँवा-व्याज भुक्तानी गर्नसम्म पुग्छ तर उच्च प्रतिफल दर त्यहाँ पनि छैन।

यो जीवन-गुजारा लगानी यसकारणले भनिएको हो कि पुरै आफ्नै पुँजी लगाएर घर बनाइएको भए खासै जोखिम नउठाइकन घरायसी गुजाराका लागि नियमित आम्दानी प्राप्त हुन्छ। अर्को कुनै रोजगारी भएको परिवारलाई घरभाडा एउटा नियमित थप आम्दानी बन्दछ र गुजारा सहज हुन्छ। तर उधोग-व्यवसाय चलाएर सम्पत्तिमा उच्च वृद्धि गर्न जसरी सकिन्छ त्यसरी सम्पत्ति वृद्धि गर्न घरभाडा पर्याप्त हुँदैन।
 
कसले बनाउँदै छ, कस्ता र कहाँ बन्दै छन् घर?
चक्रपथ बाहिर काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर तीनै जिल्लाका हरियो फाँटहरूमा सर्वत्र घरहरु बन्दै गरेको देखिन्छ। बन्दै गरेका घरहरूका बारेमा सरसर्ती बुझ्दा दशमध्ये सात घरहरू जसले बनाउँदैछन् उनीहरूको दोस्रो घर रहेको देखिन्छ। जसको पहिलो घर भनिएको छ, उसको पनि यथार्थमा पहिलो घर होइन।

कतै कुनै गाउँमा पुर्ख्यौली घर नभएकोले उपत्यकामा घर बनाउँदै गरेको भेटिँदैन। साँच्चिकै घरबारबिहीनले, अहिलेकै आर्थिक वृद्धि र पारिवारिक समृद्धिको अवस्थामा, काठमाडौं उपत्यकामा घर-जग्गा जोड्ने सामर्थ्य बनाउन सम्भव पनि छैन।

गएको डेढ दशकमा काठमाडौंमा जुन किसिमले जग्गाको भाउ बढ्यो, त्यसले गर्दा कल्याणकारी आवास योजनाको परिकल्पना कार्यान्वयन नगरिएसम्म अहिलेकै बजार-प्रणालीले नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न उक्साउने बाहेक सहज आवासको पहुँच दिन सक्दैन।

२०३० साल अघिसम्म काठमाडौंमा बाहिरबाट बसाइसराइ गरेर घर बनाउने चलन ज्यादै कम थियो। २०११ साल देखिका तीनवटा जनगणनामा काठमाडौंको अन्तर-जनगणना जनसंख्या परिवर्तन दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी थिएन। २०३८ साल र त्यसपछिका हालसम्मको प्रत्येक जनगणनामा काठमाडौंको जनसंख्या वृद्धिदर राष्ट्रिय वृद्धिदरभन्दा ज्यादै उच्च रह्यो।

२०३६ सालपछि पर्यटन सेवा व्यवसायको विस्तारले काठमाडौँमा रोजगारीका अवसर बढ्दै गए। २०४५ सालपछि गलैँचा तथा तयारी-पोसाक कारखानाहरू काठमाडौंका गल्ली-गल्लीहरूमा खुले, जसले गर्दा ठूलो संख्यामा अदक्ष तथा अर्धदक्ष मजदुरहरूको काठमाडौं प्रवेश भयो। परिणामत, काठमाडौंमा स्थायी डेरा गरी बस्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो।

यसै अवधिमा गलैँचा तथा तयारी-पोसाक कारखानाबाट छिटपुट विस्थापित मजदुरहरूका कारण पहिलो पटक काठमाडौंमा खासाका सामानको सडक व्यापार र नदी किनारमा स्लम-वस्ती बढ्न थाल्यो। विस्थापित मजदूरलाई काठमाडौंको शहरी आकर्षणले गाउँ फर्कनबाट रोक्यो। न्यून आय भएका औद्योगिक मजदुरलाई सस्तो बजारको आवश्यकता थियो, जसको कारण सडक व्यापार बढ्न थाल्यो।

२०४६ सालको परिवर्तन पछि जग्गा-चकलाबन्दी र घडेरीको व्यापार एकाएक अकासियो। गलैँचा र तयारी-पोसाक उद्योगबाट कमाएकाहरूले नयाँ घर बनाउन थाले र अतिरिक्त आम्दानी जग्गामा लगानी गर्न थाले। २०६० सालतिर आइ पुग्दा कमसल गुणस्तरको कच्चा उनको प्रयोग, बाल-मजदुरको प्रयोग र मजदुर समस्याले गलैँचा उद्योग संकटग्रस्त बन्यो।

तयारी-पोसाक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाट फाइदा लिइराखेको तयारी-पोसाक उद्योग सन् २००५ देखिको परिवर्तित परिस्थितिमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न नसकेकाले धराशायी भयो। तयारी पोसाकबाट व्यवसायीका साथै मजदुर पनि विस्थापित भए। तर चर्किएको द्वन्द्वका कारण मजदुरहरू फर्किएर गाउँ जान सकेनन्। कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा हानिए। विदेशमा अवसर नपाएकालाई काठमाडौंको बढ्दो यातायात क्षेत्र र सडक व्यापारले रोजगारी दियो।

२०५५ सालपछि काठमाडौं उपत्यकामा क्रमिक रूपमा बढेका निजी विद्यालय र कलेजहरू काठमाडौंको जनसंख्या वृद्धिका प्रमुख कारण बने। सशश्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापितहरूको आवास, गुजारा तथा छोराछोरीको शिक्षाका लागि सुरक्षित थलो काठमाडौं बनेकाले २०५८ को जनगणना पछिको एकै दशकमा काठमाडौं जनसंख्या दोब्बरभन्दा बढीले बढ्यो।

 
२०३० सालपछि जब काठमाडौंको रिंगरोडभित्र मैतीदेवी फाँट, घट्टेकुलो, सामाखुसी, नयाँ बानेश्वर, संखमूल क्षेत्रमा खेतका आली किनारमा नयाँ आवासीय घरहरू बन्न थाले, त्यति बेला काठमाडौंमा स्थायी जागिर भएका वा तत्कालीन पञ्चायती नेताहरू वा विदेशी समान बेचबिखन गर्ने व्यवसायीहरू घर निर्माणमा अग्रसर थिए।

कुनै गाउँठाउँमा स्थायी घर भएका तर जागिर, राजनीति वा व्यवसायका कारण काठमाडौं बस्नु परेकाले निर्माण गरेको घर पनि दोस्रो घर थियो। कालान्तरमा धेरैले आफ्नो गाउँको पुर्ख्यौली घर अंशबण्डामा छोडिदिए वा बेचे। त्यो बेलाको दोस्रो घर विशुद्ध स्वपुँजीमा बन्थ्यो, किनकी वित्त बजारबाट घर कर्जा उपलब्ध थिएन। साथै घरहरू आफू बस्ने प्रयोजनले बन्थ्यो, भाडा लगाउने प्राथमिक उद्देश्यले होइन।

त्यस बेलाको काठमाडौंको विस्तारित आली-शहरका कतिपय आलिहरू फराकिलो हुँदै एकतर्फी सवारी चल्ने सडक बने। अझैपनि नयाँ बानेश्वर, मैतीदेवी, संखमुलमा कतिपय यस्ता गल्ली छन् जहाँ एकतर्फी मोटरसाइकल गुडाउन पनि मुश्किल पर्छ। डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्व कालमा सडक फराकिलो पार्ने सरकारी अभियान जन-स्तरमा भिज्न थालेपछि गाडी किन्ने हैसियतमा पुगेका परिवारहरू बसेका कतिपय टोलहरुमा टोले सहमतिमा पर्खाल र त्यसले नपुगे घरको मोहडा समेत फोरेर सवारीसाधन दोहोरो आवागमन हुन सक्ने बनाइएको भेटिन्छ।

२०४६ सालपछि चक्लाबन्दी गरिएका घडेरीहरूमा नयाँ घर बन्न थाले। आवास निर्माण बढ्दै गएर चक्लाबन्दी गरिएका घडेरीले नपुगेकाले चक्रपथ बाहिर गोंगबु, मण्डिखाटार, सुकेधारा, कपन, मनमैजु, नरेफाँट, इमाडोल, टिकाथली आदि क्षेत्रमा आली-शहर थपियो।

घडेरीको मूल्य चुलिदै गएपछि २०५४ सालमा पहिलो पटक जग्गा कारोबारमा मन्दी आयो। बजार क्र्यास भयो। त्यो बेला बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा ठुलो आकारमा जग्गा किनबेचमा नगएकाले वित्तीय क्षेत्रलाई खासै असर परेन।

सशस्त्र द्वन्द्वका कारण सुरक्षित बसोबासको खोजीमा सानो टुक्रा जग्गा लिएर राजधानी क्षेत्रमा घर बनाउने परिवारमध्ये अहिले कतिपयले आफ्नो स्थायीबसोबास पुरानै ठाउँमा सारिसकेका छन्, तर काठमाडौं छोड्न सकेका पनि छैनन्। खासगरी छोरा-छोरी पढाउन र उपचार वा बेलाबखत कुनै कामका लागि काठमाडौं आउँदा घरको उपयोग हुन्छ र बचेको केही कोठा भाडामा लाग्छ भनेर त्यस्तो घर बिक्रीमा गएको छैन।
 
थपिँदै छ आली शहर
काठमाडौं उपत्यकाका चार वटा नगरपालिकामा सरदर वार्षिक ५,६०० नयाँ घर निर्माणको लागि नक्सा पास गरेको देखिन्छ। यसमा विगत दुई वर्षका बीचमा नगरपालिका भएका साबिकका गाउँ विकास समितिहरूमा बन्दै गरेका घरको तथ्यांक छैन। भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर र काठमाडौंको चक्रपथ बाहिरका फाँटहरूमा जतासुकै यात्रा गरेपनि घर निर्माण गर्दै गरेको दृश्य सबैतिर देखिन्छ।

पैदल यात्रा गरेर हेर्दा यस्तो लाग्छ, अहिले काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा ठुलो उद्योग घर निर्माण हो। २०७२ वैशाखको महा-भूकम्पपछि निर्माण हुँदै गरेका र स्वीकृति लिएर निर्माण प्रारम्भ नभैसकेका घरहरूमा काम रोकिएको थियो। यस्ता घरहरूका समान विशेषता छन्। तिनदेखि पाँच तला, यदि गाडीसम्म जेनतेन गुड्ने बाटो छ भने भुइँतलोमा दुई वा तीन सटर।

एउटा मात्र आवासीय इकाई भएका घर प्राय देखिँदैनन्। एउटा घरमा न्यूनतम तीन आवासीय इकाई रहेका घरहरू बन्दै गरेको देखिन्छ। हरियो फाँटहरू बीच खेतका आली किनारमा दुई-चार महिनामै घरहरू ठडिन्छन्। डोल क्षेत्र भनेर रोकेका क्षेत्रमा नक्सा पास नगरी घर बनेका छन्। खासगरी भक्तपुरका खेतका आली र सिंचाई कुलोहरू अब केही वर्ष पछि बाँकी रहने छैनन्। केही कुलोहरू ढलमा रूपान्तरण भैसकेका छन्। केही राजकुलो मोटर-बाटोमा बदलिएका छन्। जलविनायकदेखि सूर्यविनायकसम्मको यात्रामा त्यसरी कुलो मासिएका थुप्रै ठाउँ भेटिन्छन्।

काठमाडौंमा मात्रै २०३५ सालदेखि २०६० सालको २५ वर्षको अवधिमा खेती गरिएको जग्गा कुल जग्गाको ६६ प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशतमा झर्यो। अर्थात् ४३ वर्ग किमीबाट २९ वर्ग किमीमा। २०६९ सालमा आइपुग्दा जम्मा नौ बर्षमै काठमाडौंमा खेती गरिएको जग्गा १५ वर्ग किमीमा झर्यो, अर्थात कुल जग्गाको जम्मा २३.५ प्रतिशत।

गएको एक दशकमा नयाँ घर निर्माणको संख्यात्मक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च भक्तपुरमा छ। यस्तो लाग्छ अबको एक दशकमा यही रफ्तार रहने हो भने भक्तपुरमा राम्रो राजनीतिक उपस्थिति जनाएको नेपाल मजदुर-किसान पार्टीको नाम नेपाल मजदुर-भाडावाल पार्टी राख्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। किसान नै बाँकी नरहे पार्टीको नाममा किसान किन राखी राख्नु?
 
कति टिक्ला यो आली शहर? के होला घर-जग्गा बजारको भविष्य?

आफ्नै बसोबासका लागि आली-शहरमा बनेका घरहरूले घर-जग्गा बजारलाई खासै प्रभाव पर्दैनन्। पारिवारिक आर्थिक स्थिति खस्किएको कारण यदाकदा घर बिक्रीमा जाने वा घर निर्माणको लागि लिएको कर्जाको कारण बैक लिलामीमा पर्न सक्ने छिटपुट घटना हुन सक्ला, तर यस्ता घटनाले घर-जग्गा बजारमा कुनै तरंग ल्याउँदैन।

यस्ता घरहरूको कारण प्रारम्भिक चरणमा आली-शहर केही कुरूप लाग्न सक्छ। सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी बढाएर यस्ता बस्तीहरू सुध्रिएका दृष्टान्त छन्. अहिले विस्तारित आली-शहर क्रमशः सुध्रिँदै, विकसित हुँदै पनि जाला।

जीवन-गुजारा लगानीको रूपमा आली-शहरमा निर्मित घर र घडेरीको रूपमा आधारभूत पूर्वाधार बिना कित्ता काटिएका प्लटहरू घर-जग्गा बजारका स्थायी बिक्री-योग्य सम्पत्ति (इन्भेंट्री) पनि हुन्। तीन वटा अवस्थामा यो लगानी घर-जग्गा बजारमा संकटको कारण बन्नसक्छ:

• घर-जग्गामा गरिएको लगानीको प्रतिफल भन्दा उच्चप्रतिफल दिने विश्वसनीय र त्यत्तिकै सुरक्षित लगानीका अरूक्षेत्र विकसित भए भने, धेरैले घर-जग्गा बेचेर पैसा निकाल्न खोज्छन्। तर, यस्तो बेलामा पहिलो आवासको खोजीमा रहेका ग्राहकको संख्या बढ्यो वा प्रचलित घर-भाडा दर ह्वात्तै बढ्यो भने बजार क्र्यास नहुन पनि सक्छ। 
• आर्थिक गतिविधिहरू काठमाडौं बाहिर तीव्रगतिले विस्तार भए र आर्थिक उपार्जन तथा असल जीवनका लागि मानिसहरूले आफ्नो पहिलो आवास नै बाहिर सार्न खोजे भने काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय प्रयोजनका लागि मात्र नभएर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पनि घरको माग घट्न सक्छ। एकचोटी घट्न थालेपछि, बजारको ओह्रालो यात्रा झट्ट रोक्न सकिँदैन।
• वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार-सहितको संघीय संरचना साँच्चिकै लागू भयो र राजकीय अधिकारहरूसँग गाँसिएका संस्था, व्यवसाय र रोजगारी सातवटा प्रान्तीय राजधानीमा सरे भने स्वाभाविक रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा घर-जग्गाको माग घट्न सक्छ। दोस्रो घर बनाएकाले मात्र होइन आफ्नो पहिलो आवास बनाएकाले पनि स्थानान्तरण गर्न सक्छन्। यसको पुर्ताल काठमाडौं उपत्यकाले व्यापक रोजगारी दिन सक्ने आर्थिक क्षेत्र पहिल्याउन सक्यो भने मात्र सम्भव हुन्छ।

 
नेपालमा राजनीतिक संक्रमणको चाडै अन्त्य हुन सक्ने कुनै संकेत देखिँदैन। संक्रमण नसकिएसम्म व्यापक रूपमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने सम्भावना न्यून रहन्छ। राजनीतिक संक्रमण स्वयंमा खराब त होइन. यदि उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरु सुरक्षित महसुस गर्छन् भने राजनीतिक संक्रमणबीच पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन् सक्छन्।

आर्थिक गतिविधि अस्तव्यस्त पार्न सकियो भने मात्र राजनीतिक उदेश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ वा आन्दोलन सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने सोंच राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ। त्यसैले तत्काल काठमाडौं उपत्यकामा घर-जग्गामा गरिएको लगानी निकाल्ने प्रयत्न नहोला। तर अत्यन्तै बढी कर्जा-अनुपात रहेको लगानीको घर-जग्गाले कर्जा सेवा गर्ने रकम नियमित आम्दानी गर्न सकेन भने केही बैंकहरु संकटमा पार्न सक्ने सम्भावना अझै छ। २०६४/६५ ताका यो व्यापक देखिएकोले बजार क्र्यास भएकै हो।

यसै बीच मुलत: तीन वटा कारणले समष्टिगत रुपमा आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार नभए पनि यथार्थमा काठमाडौं उपत्यकाको भाग खोसेर उपत्यका बाहिरका शहर र औद्योगिक क्षेत्रहरुमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने सम्भावना छ।

अबको १८ महिनापछि (२०१७ सेप्टेम्बरसम्ममा) भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनसक्ने विमानस्थल व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आउँदै छ। करीब तीन वर्षपछि अर्को ठुलो विमानस्थल पोखरामा तयार हुनेछ र, आगामी २४ महिना भित्रमा (भारतबाट आयात हुने बिजुलीका अतिरिक्त) करीब १,१०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा थपिनेछ।

काठमाडौँमा दैनिक सरदार ६,००० मानिस बैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा आउँदा जाँदा अस्थायी वासिन्दाका रुपमा रहन्छन्। उनीहरुको सेवाका निमित्त होटल रेस्टुरेन्ट, यातायात र अन्य व्यवसाय चलेका छन्। बैदेशिक रोजगारीका अहिलेका सबै गन्तव्यहरु भैरहवा विमानस्थल बनेपछि निश्चित रुपमा काठमाडौं विमानस्थलभन्दा आकर्षक हुन्छ।

वायुसेवा कम्पनीको लागत घट्छ, साथै बैदेशिक रोजगारीमा जानेको पनि। काठमाडौंबाट भैरहवामा व्यवसायसहित रोजगारी पनि सर्छ। रोजगारी सरेपछि त्योसंग गाँसिने निजी क्षेत्रको शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा पनि बुटवल, भैरहवा क्षेत्रमा सर्नेछ।

नेपालमा आउने पर्यटकमध्ये जो पदयात्रा वा प्राकृतिक दृश्यावलोकनका लागि आउँछन्, उनीहरुले ट्रान्जिट मुलुकबाट सिधै पोखरा जान पाए भने काठमाडौं आउन खोज्ने छैनन्। खास गरी पोखरामा धेरै दिन बिताउन चाहने चिनियाँहरुका लागि काठमाडौंसम्मको उडान आवश्यक पर्दैन। पोखरा अहिले पनि पर्यटकीय सेवाको उच्च मूल्य आर्जन हुने कामहरुका लागि काठमाडौंमा आश्रित छ।

सिधा पोखरा उडान हुन थालेपछि पोखराले काठमाडौँले दिइआएको हाई-भ्यालु सेवाको राम्रै हिस्सा काठमाडौंबाट खोस्नेछ। साथै ट्रान्जिटका रुपमा काठमाडौंले लिएको लाभ हराउनेछ। यसले पनि काठमाडौंबाट रोजगारी गुम्ने नै देखिन्छ। रोजगारीसंगै गाँसिएका शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पनि त्यहीं सर्छन जहाँ रोजगारी सर्छ।

विद्युत आपूर्तिमा सुधारले क्षमताभन्दा कममा चलेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले उत्पादन बढाउन सक्नेछन्। जसले काठमाडौंबाट मजदुरहरु तान्ने छ। जलविद्युत उत्पादन हुनेमध्ये पहाडी राजमार्ग क्षेत्रका स-साना बजारमा आर्थिक गतिविधिहरु बिस्तार हुनेछन्, जसले काठमाडौंकै भाग खोस्न सक्छ।

यदि काठमाडौंमा बिगतमा गलैंचा र तयारी पोशाकको ह्रासपछि सेवा क्षेत्रमा व्यवासय विस्तार गर्न सकेजस्तै (हुलाकी यसको जस माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई जान्छ, काठमाडौँको इनोभेसनले होइन) रोजगारी विस्तारका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउन सकेन भने आगामी तीन वर्ष पछि घर-जग्गा बजारमा २०६४/६५ भन्दा नराम्रो संकट आउन सक्छ।