• सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू

काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा कर लाग्ने प्रष्ट पारेका छन्। एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणमा एक सातामा दोस्रो विज्ञप्ती निकाल्दै टेलियाले नेपाललाई कर नतिर्ने घोषणा गरेपछि मन्त्री पौडेलको धारणा आएको हो।
 
टेलियाले कर तिर्दिन भनेको छ ? यसको जवाफ के हुन्छ भन्ने  बिजमाण्डूको प्रश्नमा मन्त्री पौडेलले भने,  कर तिर्दिन भन्ने मैले पनि सुनेको हो। तर कर तिर्दिन भनेर सुख पाइन्छ?  कर जसरी पनि तिर्नु पर्छ। हामी जसरी पनि कर उठाउँछौं।
 
अर्थमन्त्री पौडेलले एनसेलको करका विषयमा सरकारले संस्थागत रुपमा निर्णय गरिसकेको बताए। उनले भने,  करका विषयमा मन्त्री र मन्त्रालयको फरक धारणा हुँदैन। मन्त्रालयले यसमा काम गरिरहेको छ ।
 
गत साता टेलियामा ३७ प्रतिशत लगानी गरेको स्वीडेन सरकारका उद्योग मन्त्री माइकल ड्यामवर्गले स्वीडेनको दैनिक पत्रिका एसभिडिलाई एनसेल प्रकरणमा अन्तर्वार्ता दिंदै ठुला करदाता कार्यालयले लेखेको पत्रलाई नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा मान्न अस्वीकार गरेका थिए।
 
मन्त्री पौडेलले बिजमाण्डूसँग भने एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणमा स्वभाविक रुपमा कर लाग्छ।  कर लाग्ने प्रकृया अगाडि बढिसकेको छ। कर तिर्नु पर्नेले तिर्छ र लिनु पर्नेले लिन्छ। उनले भने,  कानुनको राज भएको मुलुकमा कर उठाउने निकायले कर लिन्छ। अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुले कर उठाउनका लागि पत्राचार गरिसकेका छन्। आवश्यक कदम चालिसकेका छन्। प्रकृया अगाडि वढिसकेपछि सरकार वा मन्त्री वा मन्त्रालयको फरक धारणा हुँदैन।
 
एनसेलको खरिद बिक्रीमा कर लगाउने प्रक्रिय अघि बढाए पनि फिल्डमा सरकारले त्यसअनुसारको तयारी भने देखाएको छैन्। ठूला करदाता कार्यालयले कर उठाउन  कर दायित्व भएको एनसेल, सेयर बिक्रीमा लाभ गरेको टेलिया तथा टेलिया नियुक्त तत्कालिन सिईओ एरिम टाइलनलरलाई पत्र काटिसकेको छ।
 
तर कर कार्यालयका लागि सहयोग गर्नु पर्ने उद्योग विभाग, दुरसञ्चार प्राधिकरण तथा अध्यागमन विभागले त्यसअनुसारको सहयोग गरेका छैनन्। कर कार्यालयले तत्कालिन सिईओ  एरिमलाई नेपाल बाहिर जान रोक लगाउन आग्रह गरे पनि उनी नेपालबाट भागिसकेका छन्। त्यसैगरी एरिमलाई पत्र काटेको जानकारी पाउनासाथ टेलिया नियुक्त सिएफओ क्यारोलिन बुगाएनले पनि नेपाल छाडिसकेकी छन्।
 
उनीहरु दुवैले सेयर खरिद बिक्रीमा कर कार्यालयले मागेको जानकारी त दिएका छैनन् आफ्नो व्यक्तिगत ट्याक्स फाइल समेत गरेका छैनन्। कर कार्यालयले तेस्रो पत्र लेखेर एरिमलाई कर दायित्वका विषयमा सम्झाएको छ।
 
उता कर कार्यालयले उद्योग विभागलाई समेत एक्जियटा नियुक्त अधिकारीलाई भिसा सिफारिस रोक्न आग्रह गरेको छ। एनसेल खरिद बिक्री कर फरफारक नभएसम्म एक्जियटाले सिफारिस गरेका छ जना विदेशी विज्ञको सिफारिस रोक्न आग्रह गरे पनि विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले फाइल आफूसँग राखेका छन्।
 
मकहाँ एनसेलको नयाँ नियुक्त प्रवन्धक निर्देशक पिटर साइमनको रेनल्ड होल्डिङबाट भिसा सिफारिसको अनुरोध आएको छ,  न्यौपानेले भने। उनै न्यौपानेले यस अघि एनसेल प्रकरणमा आफ्नो सीमाभन्दा माथिको एसपिए बिजुली गतीमा स्वीकृत गरेका थिए। विभागको महानिर्देशकलाई दुई अर्व रुपैयाँसम्मको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार हुन्छ तर उनले तीन अर्व ३१ करोडको एसपिए स्वीकृत गरेका थिए। दुई अर्व माथिको एसपिए लगानी प्रवर्द्धन बोर्डमा लैजानुपर्छ।
 
तर महानिर्देशक न्यौपानेले स्वीकृत गरेभन्दा बढी ११ अर्व रुपैयाँमा सेयर कारोवार भएको थियो। यही आधारमा एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका निरजगोविन्द श्रेष्ठले दुई अर्व ८० करोड रुपैयाँ लाभकर बुझाएका छन्। आफूले स्वीकृत गरेभन्दा तीन गुणा बढी मूल्यमा सेयर कारोवार भए पनि महानिर्देशक न्यौपानेले अहिलेसम्म त्यसको डिडिए गरएका छैनन्।
 
सुरु देखि नै कर उठाउने प्रक्रियालाई साथ नदिएका न्यौपानेले यस पटक पनि करको अनुरोध विपरित एक्जियटा नियुक्त एनसेलका विदेशी कामदारको भिसा सिफारिस गर्ने सम्भावना छ। विभागका विदेशी लगानी महाशाखाका एक कर्मचारीले भने,  सरले हामीसँगबाट फाइल तानेर आफ्नो घर्रामा राख्नुभएको छ, छिट्टै सिफारिस हुने सम्भावना देख्दैछु।
 
एनसेलको प्यारेन्ट कम्पनीका रुपमा देखाइएको सेल कम्पनी रेनल्ड होल्डिङले एनसेलमा टेलिया नियुक्त सात जना विदेशी कामदार हटाउन र नयाँ छ जनलाई भिसा दिन सिफारिस उद्योग मन्त्रालयमा पुर्याएको छ।
 
यी सबै पृष्ठभूमीमा अर्थमन्त्री पौडेललाई बिजमाण्डुले प्रश्न गरेको थियो,  के एनसेल प्रकरणमा सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छ? उनको जवाफ थियो यसमा कडा र नरमको प्रश्नै होइन। कानुनसम्मत हिसावले लाग्ने कर तिर्नु पर्छ।