काठमाडौँ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका सेवासुविधाका विषयमा न्यूनतम समान मापदण्ड बनाइने भएको छ ।
राजधानीमा मंगलबारदेखि सुरु भएको ‘आप्रवाससम्बन्धी सार्क सहकार्यको कार्ययोजना’ विषयक कार्यशालामा सहभागी सार्कमा आबद्ध आठवटै राष्ट्रका श्रम तथा रोजगार सम्बद्ध मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले सो मापदण्ड बनाउन लागेका हुन् ।
भेलाले सार्क राष्ट्रबाट बिदेसिने कामदारको न्यूनतम तलब, सेवा, सुविधा, हक अधिकारको न्यूनतम मापदण्ड बनाउन र उनीहरुका समस्या समाधानका लागि साझा रणनीति बनाउने छ ।
.jpg)
कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहराले सार्क राष्ट्रका कामदारको गन्तव्य मुलुक र समस्या एउटै रहेकाले मिलेर जानका लागि योजना बनाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।
उनले गत वर्ष नेपालमा सम्पन्न १८औँ सार्क सम्मेलनले आप्रवासको विषयलाई पहिलो पटक घोषणापत्रमा समावेश गरेको भन्दै आउँदो सार्क सम्मेलनले यस विषयमा ठोस योजना बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री बोहराले सार्क राष्ट्रबाट मात्रै तीन करोड ६० लाख व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारीसँगै जोडिएर आएको मानव बेचबिखनविरुद्धसमेत सार्क राष्ट्रको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेकामा जोड दिए।
मन्त्रालयका सचिव विष्णु लम्सालले कामदारको सेवा, सुविधा, र सुरक्षामा सार्क राष्ट्रको साझा आवाज आवश्यक रहेको धारणा राखे। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणि भट्टराईले आप्रवास विश्वकै प्रमुख कार्यसूचीमा परेकाले कामदारका हितका लागि योजना बनाउन कार्यशाला सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले सार्क राष्ट्रहरुबीच पहिलो पटक कार्यशाला भइरहेकाले कामदारका समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना बनाउने जानकारी दिए। कार्यशालामा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानीस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का र भुटानका श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सरकारी अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको छ ।
बुधबार सम्पन्न हुने कार्यशाला एउटै मापदण्ड बनाए गन्तव्य मुलुकसँग सौदाबाजी गर्न सफल हुने तथा कामदारले अहिले पाउँदै आएको सेवा, सुविधामा बढोत्तरी हुने विश्वास लिइएको छ। रासस
