काठमाडौं । नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले नेपालमा उत्पादन भएका केही वस्तुमा निकासीमा लाग्दै आएको कोटा प्रणाली खारेजीको माग गरेको छ ।

संघले वाणिज्यमन्त्री जयन्त चन्दलाई भेटी भारतसँग छलफल गरेर कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग गरेको हो । अहिले पनि नेपालबाट निकासी हुने वनस्पती घिउ, याक्रेलिक यार्न, तामाको तार लगायतमा भारतले कोटा प्रणाली लागु गरेको छ । संघका अध्यक्ष रमेश गुप्ताले नेपाली वस्तुमा लागेको कोटा प्रणाली खारेज गर्न भारतीय पक्षसँग गम्भिर छलफल गर्न मन्त्री चन्दलाई आग्रह गरे ।

नेपाली आयातकर्ताले बल्क कार्गो ओसारपसार गर्दा कोलकाता÷हल्दिया–जोगवनी (विराटनगर) र कोलकाता÷हल्दिया–सुनौली (भैरहवा) रेल रुटसमेत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरे ।  तेस्रो देशबाट आयात हुने बल्क कार्गो रक्सौल÷वीरगन्ज नाकाबाट मात्र नेपाल ल्याउँदा कोलकाता बन्दरगाहमा रेल्वे ¥याक कम हुँदा चार महिनासम्म कुर्नुपरेको बताउँदै गुप्ताले यसले अनावश्यक विलम्ब शुल्क र डिटेन्सन चार्ज तिर्नुपरेको बताए ।   संघका पूर्वअध्यक्ष अखिलकुमार चापागाईंले आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउन वाणिज्य मन्त्रालयले राजदूतहरुलाई आर्थिक कुटनीतिको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने बताए ।

भारत सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई प्रयोग गर्न दिने भनेको विशाखापटनम बन्दरगाहबारे नेपाली व्यावसायी अहिलेसम्म अनभिज्ञ रहेको बताउँदै तत्कालै प्रयोगमा ल्याउनेतर्फ पहल गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।नेपालका व्यवसायीले तेस्रो मुलुकमा उत्पादित सामान भारतबाट आयात गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन् ।ब्रान्ड नामबाट नक्कली सामान उत्पादन र पैठारीमा बन्देज लगाउन, ट्रेडिङ कम्पनीलाई आफ्नो ब्रान्ड नाम उद्योग विभागमा दर्ता गर्न दिन, नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने कानुनी बाटो खोल्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

भारतको हल्दिया बन्दरगाहस्थित नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको परिसरमा तरल पदार्थ स्टोर गर्ने ट्यांक निर्माणका लागि पहल गर्न संघले माग गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा पूर्वअध्यक्ष चापागाईं, उपाध्यक्षद्धय हिमबहादुर रावल र सुनिलकुमार धानुका (वशंल), महासचिव विनोदकुमार सेठिया, सचिव अमित अग्रवाल, कार्यसमिति सदस्य अनिलकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, मदन मित्तल, पवनकुमार भिमसरिया, आकाश गोल्छा, पवनकुमार अग्रवाल र सदस्यहरु पिताम्बर शाह र विष्णु जोशी सहभागी छन् ।