काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४को बजेटले एक दसकको खाकासहित बजेटका प्राथमिकता तथा आर्थिक विकासको योजना पेश गर्ने जानकारी संसदलाई दिएका छन् । उनले विहीबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । 

 

आगामी बजेट निजीक्षेत्र मैत्री, सहभागितामुलक र समाजवाद उन्मुख आर्थिक विकासको सैद्धान्तिक आधारमा निर्माण गर्ने जानकारी पनि अर्थमन्त्रीले दिएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि यही आधारमा तय हुनेछ । बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्ने योजनालाई संसदमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिन्छ । आगामी आइतबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । 

आगामी एक दसकलाई आर्थिक बृद्धिको दसकका रुपमा घोषणा गर्दै अर्थमन्त्रीले विकासलाई चार चरणमा उत्कर्षमा पुर्याउने बताएका छन् । आगामी आर्थिक २०७३/७४ देखि २०७५/७६सम्म आर्थिक वृद्धिको साहसिक प्रारम्भ चरण, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि२०७८/७९ सम्म उत्साहजनक रुपान्तरणको चरण र २०७९/८० देखि २०८१/२०८२सम्म दोहोरो आर्थिक बृद्धिको चरण र त्यसपछिलाई दीगो आर्थिक बृद्धिको चरणका रुपमा प्रस्ताव गर्नेछ । 

 

सरकार आफैले दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिका लागि अझै ६ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । १३ वर्ष पछि सबैभन्दा न्युन आर्थिक बृद्धि भएको चालु आर्थिक वर्षमै सरकारले निकै आकर्षक योजनाहरु बजेटमा समेटने संकेत दिएको छ । त्यस्तै केही नीतिगत परिवर्तन गर्ने जानकारी पनि अर्थमन्त्रीले दिएका छन् । ठूला आयोजना कार्यान्वय गर्ने घोषणा बजेटमा गरिने छ भने साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले प्रेरित गर्ने छ । बजेटले निजीक्षेत्र खुसी बनाउने विषेश कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नेछ । 

 

उद्योगहरुको दर्ता, खारेजी, दायित्व फरफारकका चरणलााई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अधिकतम परिचालन गर्ने पनि बजेटको सिद्धान्तमा उल्लेख छ । यो त्रिपक्षीय समन्वयबाट आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने गरी बजेट तयार गर्ने जानकारी अर्थमन्त्रीले संसदलाई दिएका छन् । ठूला जलविद्युत तथा सडक आयोजना, प्रशारण लाईन, गरिब लक्षित कार्यक्रमहरु, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रम, व्यवसायिक शिक्षा र सीप विकासका कार्यक्रम बजेटमा घोषणा हुनेछन् ।

 

ठूला सहर र व्यवसायिक सरकारी भवन निर्माणको घोषणा पनि बजेटमार्फत हुनेछ । आधुनिक पूर्वाधारयुक्त, सुचना प्रविधिमैत्री, उच्च शिक्षा र अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा सहितको ‘स्मार्ट सहर’ निर्माण गर्ने घोषणा बजेटमार्फत हुनेछ । बहुउद्देश्यीय र सरकारी ठूला भवनहरुको निर्माण सुरु गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुनेछ ।