काठमाडौं । सभासद् गगन थापाले एनसेल खरीद बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर लगाउनुपर्ने भन्दै संसदमा 'अत्यन्तै जरुरी महत्वको प्रस्ताव' दर्ता गराएका छन् ।
 
नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कारोबारमा कर छलीको प्रप्रञ्च भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका थापाले जरुरी महत्वको प्रस्ताव विहिवार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् ।  
 
नेपालमा रहेको कुनै पनि कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर शेयरधनीले प्राप्त गरेको लाभमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले एनसेलले पुँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति नपाउने उल्लेख गरेका छन् ।
 
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका थापाले आयकर ऐनमा नेपालमा संचालित क्रियाकलापका सम्वन्धमा गरिएका भुक्तानीहरुको स्रोत नेपालमा रहको मानिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले दुर्इ गैर वासिन्दा कम्पनीले कर मुक्तिको लागि नेपालमा आधारित कम्पनीको स्वामित्व अप्रत्यक्ष रुपमा विदेशी मुलुकमा किनबेच भएपनि त्यस पुँजीगत लाभको स्रोत नेपालकमै रहने ठहरिने दावी गरे ।
 
एनसेल प्रकरणमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागवीच समन्वय र तालमेल हुनु दुखद भएको उनले बताएका छन् । थापाले आयकर ऐनको दफा ३५ मा कर मुक्ति विरुद्धको सामान्य नियमको व्यवस्था गरेको छ यस नियम अनुसार कर मुक्तिकै लागि गरिएका कुनैपनि प्रवन्धलार्इ सरकारले वेवास्ता गर्न वा पुन चारित्रिकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताएका छन् ।
 
'रेनोल्ड होल्डिङ नामक कम्पनी एनसेल प्रालिसँग सम्वद्ध कर मुक्तिकै लागि निर्माण गरेको हो, थापाले भनेका छन्, यो कम्पनीको स्वामित्व किनबेच हुँदा कर मुक्ति विरुद्धको सामान्य नियम लागु गर्नुपर्छ ।'
 
उनले टेलियासोनेराले एनसेलको सम्पूर्ण सेयर मलेसियाको एक्जियटालार्इ बिक्री गरेको बताउँदै यो कारोबार रेनोल्ड होल्डिङको रहेको र  रेनोल्ड होल्डिङको सम्पति भने एनसेलको सेयर मात्र भएको हुँदा अप्रत्यक्ष रुपमा एनसेलकोनै सेयर कारोबार भएको दावी गरे ।
 
'टेलियासोनेरा र एक्जियटा समूहबीच भएको यो कारोबार विदेशी मुलुकमा आधारित दुर्इ कम्पनीबीच नेपाल वाहिर कारोबार भएको हो, उनले भने, तर यस कारोबारमा किनबेच भएको सम्पति भने अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालमा रहेको एनसेलकै सेयर हो ।
 
उनले कुल कारोबार एक खर्ब भन्दा बढी रहेको र पुँजीगत लाभकर प्राप्त भएमा सरकारको वार्षिक आयको महत्वपूर्ण हिस्सा हुनसक्ने बताएका छन् । आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीका आउनसक्ने हुँदा आयकर ऐन २०५८ लगायतका कानुनको सुधार गरी सरकारलार्इ निर्देशन दिनुपर्ने भएकाले सार्वजनिक महत्वको रुपमा प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ ।