- पवन तिमिल्सिना/बिजमाण्डू
भूकम्पका बेला पीडितले खाद्यान्न नपाएर भोकभोकै बस्न बाध्य थिए । सरकारी स्वामित्वको खाद्य संस्थानको गोदाममा जम्मा पारेर राखेको चामल अहिले धमाधम बिक्री भइरहेको छ । ती चामललार्इ ढुवानीका नाममा कमिशन खान संस्थानदेखि आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले थन्क्याएका हुन् । यो चामल बिक्री गर्दा ढुवानी खर्च २९ प्रतिशत हुन्छ ।
भूकम्प पीडित भने अहिले पनि छानो र मानो दुबैको लागि सघर्ष गरिरहेका छन् । तर सरकार भने राहतको चामल बिक्री गरेर सरकारी थैली भरिरहेको छ । बंगलादेश र चिनियाँ सरकारले भूकम्प पीडितका लागि दिएको राहतको चामल सोमबारदेखि बिक्री गरिरहेको छ । वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि वैशाख २९ गते बंगलादेश सरकारले राहत स्वरुप एक लाख क्विन्टल चामल नेपाल पठाएको थियो । बंगलादेश सरकारले दिएको एक चौथार्इ राहत वितरण गरेर अरु चामल थुपारेर राखियो ।
राहतका नाममा आएको चामल कनिका छरेजस्तै गरेर अरु भने सस्थानको गोदाममा राख्न लगाइयो । संस्थान स्रोतका अनुसार २१ हजार क्विन्टल राहत वितरण गरेर ७८ हजार २ सय ९५ क्विन्टल गोदाममा राख्नुको एउटै उदेश्य थियो पछि बिक्री गर्ने र राज्यको थैली भर्ने । काठमाडौको गोदाममा रहेको मध्ये १६ हजार क्विन्टल बिक्री गरियो । यो मात्रै होइन पुस ३ गते केरुङबाट चिनियाँ अनुदानमा प्राप्त एक हजार दुई सय ८५ क्विन्टल चामल आयो । यो पनि थन्क्याएर राखियो र अहिले बिक्री भइरहेको छ ।
संस्थानले बंगलादेशी उसिनेको चामल ४१ रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भइरहेको छ भने चिनियाँ अनुदान प्राप्त चामलको मूल्य ४० रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री हुँदैछ । ४० रुपैयाँ प्रति किलोको दरले चिनियाँ अनुदानको चामलको ५३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ राज्यको खातामा जाँदैछ । बंगलादेशको चामल ४१ रुपैयाँ प्रतिकिलोको दरले ३२ करोड दस लाख रुपैयाँ सरकारी खातामा जानेछ । बिक्री भएको रकममध्ये २९ प्रतिशत ढुवानीमा खर्च हुनेछ । काठमाडौं वाहेक राहतको चामल धनगढी,नेपालगञ्ज,सुर्खेत र गोरखामा बिक्री हुनेछ । सरकारले भूकम्प पीडितकै लागि आएको चामल गोरखामा बिक्री गरेर भद्धा मजाक गरेको छ ।
चामल बिक्रीको २९ प्रतिशत ढुवानी खर्चमा प्रयोग हुने र ७१ प्रतिशत राहतकोषमा जाने संस्थानका प्रवक्ता पवनकुमार कार्कीले बताए ।लामो समयसम्म चामल गोदाममा थन्किएको अवस्थामा रहेपछि चामलको गुणस्तरमा ह्रास आउने भएपछि आपूर्ति मन्त्रालयले भुकम्प पीडितका लागि चामल बिक्री गरेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न, आकष्मिक कोष खडा गर्न र बेग्लै लगत राखी गृह मन्त्रालयले आगामी दिनमा माग गरेका बखतमा उक्त कोषबाट सोही गुणस्तर र परिमाण उपलब्ध गराउन मंसिर १८ गते संस्थानलाई आग्रह गरेको थियो।