तपाई दास्रो पटक नेपाल एयरलाइन्सको प्रबन्ध निर्देशक भएको एक वर्ष भयो । विमान किन्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा पहिलो कार्यकाल निकै चर्चित थियो । पुनः त्यही ठाउँमा जाँदा त्यस्तै कामको अपेक्षा थियो, निगमको अवस्थामा निकै सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु होला भन्ने थियो, तपाईलाई केही व्यवधान आयो, केही समस्याले रोके?
त्यस्तो त केही छैन । मानिसलाई तपाईले भनेजस्तो पहिलो कार्यकाल जस्तो भएन कि भन्ने भान चाही परेको होला । तर अहिले पनि धेरै काम अघि बढिसकेका छन् । सानातीना सुधारभन्दा पनि मेरो प्राथमिकता कुल आय बढाउने नै हो । यसका लागि हवाई जहाज थप्ने नै हो, यो भनेको सिट संख्या बढाउने हो ।

यसका लागि विमान खरिद नै महत्वपूर्ण पाटो हो । विमान खरिदको प्रक्रिया फुल स्पिडमा अघि बढिरहेको छ । युद्धस्तरमा चाही नभनौं, फुल स्पिडमा चाही गइरहेको छ ।

निगमले नयाँ दुई वटा विमान थप्यो, यी विमानको अधिकतम उपयोग भएन, बजार हिस्सा बढाउन सकेन भनेर आलोचना भएको थियो?
हामीले बजार हिस्सा बढाएका छौं ।  भारतको मुम्बइ र बैंगलोरको उडान थप्यौं । अब केही समयमै चीनको ग्वांझाउ र युएइको दुवई उडान थप्दै छौं । यी दुई गन्तव्य थपेपछि चार नयाँ थपिन्छ । दिल्ली पुनः सञ्चालन गरेको हो । अब दुई गन्तव्य थपेपछि नौं वटा पुग्छ । नौ गन्तव्य दुई वटा हवाइ जहाज थपेको कारणले सम्भव भएको हो ।

यही नौ गन्तव्यमा सन्तुष्ट हुने कि व्यवसाय गर्ने सस्थाको नाताले एम्बिसियस भएर थप विस्तार गर्दै जाने भन्ने हो । नेपाल एयरलाइन्स भित्र रहेका हामी सबैको एउटै धारणा के हो भने थप एम्बिसियस हुने र विमान थपेरै जाने भन्ने हो । अब जापान र कोरिया उडान थप्नुपर्छ भन्ने हो ।

नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच हवाई संझौता भएको छैन । हामी यो संझौताको पक्षमा छौं । पर्यटन मन्त्रालयले हवाई संझौताको काम अघि बढाएको छ । अष्ट्रेलिया राम्रो बजार हुनसक्छ हामीलाई । त्यहाँ नेपाली पनि धेरै छन् र अष्ट्रेलियनहरु छुट्टि मनाउन धेरै बाहिर जान्छन् ।

हामी थपिसकेको गन्तव्यबाट पछि हट्न मिल्दैन । मुम्बईमा व्यापार भएर झिकिदिउ भन्न मिल्दैन, यो शाखको कुरा पनि हो । अकुपेन्सी बढाउन मार्केटिङका अनेक टुल्स प्रयोग गर्ने हो, जुन अहिले हामी गरिरहेका छौं । कोलकातामा उडान सुरु गरिदेउ भनेर प्रस्ताव आइरहेको छ । बंगालीहरु अत्यन्तै घुम्छन् । उनीहरु बर्षको पाँच पटकसम्म देश बाहिर जान्छन् । त्यहाँबाट नेपाल सिधा उडान भयो भने नेपाल आउन सस्तो पर्छ, वर्षमा एकपटक त्यस्ता मानिस नेपाल पनि आउँछन् । यसका लागि पनि विमान नै चाहिन्छ ।

गन्तव्य भन्दा निगमसँगको क्षमतामा बढी प्रश्न उठ्छ, निगमसँग क्षमता भए गन्तव्य त धेरै होलान।  विगतको अनुभवले पनि देखाउँछ कि निगमले विमान त सजिलै थप्न सक्दैन, तपाईले महत्वाकांक्षी योजना बनाएर मात्रै हुँदैन । अहिले पनि विमान किन्ने प्रक्रिया जुन गतिमा अघि बढ्नु पर्ने हो त्यो त छैन?
तपाईले भनेको जस्तो होइन, विमान थप्ने योजना तिब्र गतिमा अघि बढेको छ । दुई वटा वाइड बढी किन्ने सम्पूर्ण टेक्निकल पक्ष सहितको टेण्डर डकुमेन्ट सञ्चालक समितिमा पेश भइसकेको छ। सञ्चालक समितिले हाम्रो विनियम अनुसार उपसमिति गठन गरेको छ । त्यो उपसमितिले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ । यो उपसमितिले प्रतिवेदन दिएपछि सञ्चालक समितिबाट पारित हुनेछ । त्यसपछि मैले टेण्डर आव्हान गर्ने हो । टेण्डरका लागि ४५ दिन म्याद दिए पुग्छ ।

एउटा पक्षमा मात्रै काम भएको होइन । टेण्डर आव्हानका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला अर्को पक्ष स्रोत जुटाउन पनि समानस्तरमा काम भइरहेको छ । पैसा जुटाउन हाम्रो सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर पर्यटन मन्त्रालय मार्फत अर्थमा प्रस्ताव पुगिसकेको छ । यो प्रस्ताव सरकार ग्यारेन्टीका लागि मात्रै हो । सरकार ग्यारेन्टी बस्ने निर्णय भए कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले पैसा दिन्छन् । यी दुबै सस्थासँग कुरा भइरहेको छ । नागरिक लगानी कोषले हामीलाई २५ अर्ब रुपैयाँ दिन सक्छ । व्याजदर केही घटाइदेउ भनिरहेका छौं ।

त्यसैले काम भएको छैन भन्ने होइन्, यो धेरै चर्चामा ल्याउनु पर्ने विषय पनि होइन । सबैले आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेका छन् ।

निगमले यसअघि लिएको ऋणको सावाँ व्याज ठीक समयमा तिरिरहेको कारण कर्जा दिन त सस्थाहरु तयार होलान, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष बाहेक निजीक्षेत्रका बाणिज्य बैंकहरुले पनि कर्जाको प्रस्ताव गरे?
हामीले अहिलेसम्म एउटा किस्ता पनि डिफल्ट गरेका छैनौं । ठीक समयमा सावाँ व्याज तिरेका छौं । यसले पनि हामीलाई थप कर्जा लिन सहयोग गर्छ नै । सरकार जमानी बसेपछि कसैले अविश्वास गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नयाँ विमान किन्नका लागि फाइनान्स गर्ने विषयमा नागरिक लगानीकोषका प्रमुखसँग मेरो तीन पटक छलफल भइसकेको छ । उहाँ पैसा दिन तयार हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई चाहिएको एक लाइनको एउटा निर्णय मात्रै हो, सरकार जमानी बस्ने ।

अहिले नेपाल भित्रकै केही बैंक बाणिज्य बैंकका प्रमुखहरुसँग पनि मेरो छलफल भएको छ । उहाँहरु आएर मलाई हामी पनि फाइनान्सिङ गर्न इच्छुक छौं भन्नु भयो । सञ्चयकोषसँग भएको हाम्रो कर्जा समेत स्वाप गर्न उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ । कर्जा स्वाप गर्ने विषयमा हामी चासो देखाएका छैनौं ।

किन्ने विमान नै धितोमा हुन्छ । सरकार जमानी बसिदिए पछि त्यो भन्दा ठूलो ग्यारेन्टी कसले पाउला र? त्यसैले विमान खरिदमा लगानी गर्न कसैलाई पनि समस्या हुँदैन । निजी बैंकहरु पनि यसमा आकर्षित छन् ।

यसले के देखाउँछ भने निगमको क्यास फ्लो नराम्रो भए निजी बैंकहरुले किन चासो देखाउँथे, उनीहरुले कर्जा दिने प्रस्ताव किन गर्थे? केही वर्ष अघिसम्म त यस्तो प्रस्ताव आउँदैनथ्यो ।

निगमको व्यवस्थापन सक्षम छ भनेर विश्वास आर्जन भएको छैन । सँधै निगमको व्यवस्थापनमा प्रश्न उठिरहेको हुन्छ । सस्थाको विश्वसनीयता त व्यवस्थापनसँग जोडिएको हुन्छ?
व्यवस्थापन सुधार भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो । यसमा निगम भित्रको चित्त दुखाइ के हो भने देश भरिमै व्यवस्थापन सुधारको कुरा किन निगममा मात्रै आउँछ होला? अरु सबै सस्थामा व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्दैन त? किन होला त ? मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । सरकारका ३७ वटा सस्थान छन्, कुनै सस्थानमा वर्षको दुई÷तीन अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा छ, कनैमा सर्भिस डेलिभरी अत्यन्त कमजोर छ । तर व्यवस्थापन सुधार भन्ना साथ नेपाल वायु सेवाकै नाम आउँछ ।

अहिले नयाँ दिल्लीको हाम्रो अकुपेन्सी अत्यन्त राम्रो छ । ग्राहकबाट निकै राम्रो रेस्पोन्स हामीले पाएका छौं । हामीले उडान थपे प्रतिस्पर्धी विमान कम्पनीहरुले घटाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्नेछ । उनीहरु डराइ सकेका छन् । मलेशियाको क्वालालम्पुरमा तीन वटा ठूला विमान कम्पनीसँग हामी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । खर्बौ डलरको क्षमता भएका एयर एशिया, मलेशियन एयर, मालिन्दोसँग हामी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । हाम्रो अकुपेन्सी उनीहरुको भन्दा कम भएको छैन । बैंककमा त्यस्तै छ भने हङकङमा ड्र्यागनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं ।

त्यसैले व्यवस्थापनको कुरा हामीलाई मात्रै कसरी लागु हुन्छ भनेर मैले बुझिन । फेरि सुधार भनेको जादुको छडि पनि होइन रातारात सुध्रिहाल्ने । यो नियमित प्रक्रिया हो ।

सस्थाको क्रेडिबिलिटीमा त समस्या थियो नि, हामीले सुनेको र देखेकै हो कि उडान डिले भइरहने, क्यान्सिल भइरहने, यात्रुको वास्ता नगर्ने ?
हो, यी सबै समस्याको जड त विमान नहुनु हो । विमान थपेपछि यी समस्या समाधान हुँदै गएका छन् । एउटा उदाहरण हेर्नुस, दुई वटा मात्रै हवाइ जहाज हुँदा एउटा विमान दोहोमा छ, एउटा काठमाडौंबाट उड्न लाग्यो । तर यहाँबाट उड्न लागेको विमानमा प्रावधिक समस्या आयो । यस्तो समस्या ब्राण्ड न्यु विमानमा पनि आउँछ, यो अत्यन्त सामान्य कुरा हो । यस्तो अवस्थामा अन्य विमान कम्पनीहरुमा अर्को विमान कुनै ठाउँबाट आइपुग्छ र एक घण्टा डिले गरेर यहाँबाट यात्रु उडान सकिन्छ । दुई वटा विमान मात्रै छ भने त फ्लाइट क्यान्सिल गर्नुको विकल्प हुँदैन । फ्लाइट क्यान्सिल भएपछि यात्रुलाई हामीले अरु एयरलाइन्सबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ बढी पैसा तिरेर । कमिशनका लागि जानाजान क्यान्सिल गर्छन भन्ने वाहियात चार्ज पनि लाग्यो ।

अहिले चारवटा विमान छन् । एक ठाउँमा उडन लागेको विमानमा प्राविधिक गडबढी देखियो भने अर्को केही समयमा अर्को विमान आइपुग्छ र त्यसबाट उडान गर्छौ । यस्तो धेरै पटक भइसकेको छ ।  विमानमा एक डेढघण्टा डिले भनेको सामान्य जस्तै हो । संसार भरका एयरलाइन्समा भइरहन्छ । यसमा यात्रुले खासै महशुस गर्दैनन् ।

तपाईले अन्तर्राष्टिय उडान भर्ने न्युनतम १० वटा जहाज निगमसँग चाहिन्छ र १० विमान पुर्याएर छाड्छु भन्नु भएको छ, निगमका तर्फबाट सपना देखाउनु भएको छ । हालका पर्यटनमन्त्री पनि विमान किन्ने भनिरहनु भएको छ । मन्त्री र तपाईको योजना मिलेपछि त सजिलो हुनुपर्ने हो, काम तिब्र गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो?
आठ वर्षअघि निगममा प्रबन्ध निर्देशक भएर गएपछि स्वागत कार्यक्रममा भाषण गर्दा मैले कर्मचारीहरुलाई भनेको थिए, बेलुका सुत्ने बेला वा विहान उठ्ने बेला निगमका १० वटा हवाई जहाज विमानस्थलमा लाइनै राखेको कल्पना गर्नुस् भनेकै हो मैले । त्यसैमा जाने हो । दुई वटा जहाज भएको कम्पनीलाई १० ठूलो लाग्छ तर यो संख्या धेरै होइन । हामीले १० वटाको पनि सपना देखेनौं भने केही गर्न सक्दैनौं । यो अत्यन्त सजिलोसँग पुरा गर्ने सपना हो भनेको थिए ।

अहिले हामीसँग व्यापारीहरु आइरहेका छन् । विदेशी लगानी कर्ता समेत आएर दुई वटा होइन चार वटा विमान किन्नुस्, चार प्रतिसत व्याजमै हामी पैसा जुटाइदिन्छौं भनिरहेका छन् । सिंगापुर वा अन्य मुलुकको जस्तो व्यवस्था भए हामी तत्काल यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यौं । नियम कानुनका कारण त्यस्ता प्रस्तावमा म तत्काल हस्ताक्षर गर्न सक्दिन् । मैले चार प्रतिसतको व्याजमा हस्ताक्षर गरेभने पौने चारमा दिने अर्को आउँछ, अड्काउन थाल्छन् । त्यसैले टेण्डरमा जानुपर्छ । यही कारण पनि सञ्चयकोष वा नागरिक लगानी कोष जस्ता सरकारी सस्थाबाटै कर्जा लिएर विमान किन्न लागेका हौं । यी दुबै सस्था कर्जा दिन तयार छन् ।

अब पर्यटन मन्त्री र मन्त्रालयका सचिब लगायतले पनि हाम्रो प्रयासलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुकै सहयोगका कारण प्रस्ताव अघि बढेको हो । विमान थप्ने विषयमा कसैको दुई मत छैन । मन्त्रालयको सहयोगकै कारण काम अघि बढाउन सकेको हौं ।

तपाईले सार्वजनिक चाहीँ गर्नु भएको छैन, तर आन्तरिक योजना त बनाउनु भएको होला अब कति समयमा कतिवटा विमान थप्छौं भनेर? निगमसँग यति वर्षमा यतिवटा विमान हुन्छ भन्ने त होला नि?
हुनत १०, १५, २० वर्षको योजनाको कुरा पनि हुन्छन्, यसमा म धेरै विश्वास गर्दिन । अहिलेको नयाँ प्रविधिमा तीन वर्ष पछि कस्तो विमान आउँछ, पाँच वर्षमा अर्को कस्तो आउँछ, अहिले नै भन्न सकिँदैन । हामीले तीन वर्षको योजना बनाएका छौं । अगामी तीन वर्षमा चार वटा विमान थप्छौं । तीन वर्षमा चार वटा विमान थप्ने योजना अनुसार काम गरिरहेका छौं । तर, तीन वर्षमा एक दिन ढिला हुँदा विमान किन थप्न नसकेको भनेर आलोचना थाल्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाई हो । यहाँको अवस्थाको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । पाँच वर्षमा आउँछ भनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न २५ वर्ष भन्दा बढी लागिसक्यो ।

हामीले महत्वाकांक्षी योजना बनाएकै हौं । तीन वर्षमा चारवटा विमान थप्नु पक्का पनि महत्वाकांक्षी हो । तर, यो संभव छ । हामी तत्काल दुई वटा वाइड बडी र अर्को चरणमा दुई वटा न्यारो बडी विमान किन्ने योजनामा छौं ।

अहिले हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रमा एयरलाइन्सहरुले सबै भन्दा ठूलो वाइड बडी ७७७ विमान ल्याउँछन् । तर हामी सबैभन्दा सानो वाइड बडी ल्याउँछौं । हाम्रो रणनीति के हो भने रेञ्ज बढी भएको विमान किन्दैछौं । ३३०–२०० विमान किन्ने हाम्रो योजना हो । पर्यटनलाई फोकस गरेर लण्डनबाट नेपालसम्म सीधा काठमाडौंसम्म उडान गर्ने हाम्रो योजना हो । त्यस्तै जापानबाट काठमाडौंसम्म सीधा उडान गर्ने योजना हाम्रो हो । हाम्रो ओशाका सिधा उडान हुँदा बार्षिक ६० हजार सम्म जापनिज पर्यटक आउँथे, उडान बन्द भएपछि आधामा झर्यो । हामीले पर्यटक फोकस गरेरै विमान सञ्चालन गर्ने हो । अहिले त लाखौ नेपाली पनि बाहिर छन् । उनीहरुलाई पनि हामी सेवा दिन्छौं ।

तपाईलाई त चिनियाँ विमान व्यवस्थापनमा पनि समस्या थप्यो । यस्तो पारिदियो न सञ्चालन गर्न सक्नु हुन्छ, न फिर्ता गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ र थप विमान ल्याउनै पर्ने वाध्यता पनि छ ?
चिनियाँ विमान अलग्गै एउटा प्रोजेक्ट हो । आन्तरिक उडानका लागि यी विमान ल्याइएका हुन् । आन्तरिक उडान भनेपछि त्यहाँ धेरै ठूलो व्यापार छैन । ठूलो व्यापार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै, झण्डै एक खर्बको बजार हो त्यो । यसको हाम्रो भागमा जम्मा पाँच छ अर्ब मात्रै छ । एक खर्बको व्यापारमा आँखा नलगाएसम्म काम छैन । चिनियाँ हवाई जहाजको कुरा दुई देशबीचको कुरा भयो । यो पहिले नै निर्णय भइसकेको कुरा पनि हो । म यो चेयरमा बसिसकेको कारणले यो मेरो निर्णय होइन, मेरो जिम्मेवारी भित्र पर्दैन भन्ने त सवालै उठदैन । अहिले यो विषय मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको सबैलाई जानकारी छ । निगमको सञ्चालक समितिले मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको हो । निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमै केन्द्रित गराउने हो । त्यसैले चिनियाँ विमानले हामी डिस्ट्र्याक भएका छैनौं ।

त्यसोभए चिनियाँ विमानका विषयमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय पर्खिनु भएको छ, यसमा आफ्नो राय चाही छैन?
यसमा मेरो राय नहुने भन्ने होइन। यसमा पहिलो कुरा सरकार–सरकारबीच संझौता भइसेकेको छ । दोस्रो विदेशी बैंकहरुसँग ऋण संझौता पनि भइसकेको छ । चार वटा हवाई जहाज किन्न सफ्टलोनको संझौता भइसकेको छ । त्यसमध्ये हाम्रो आग्रहमा ६० प्रतिसत रकम ती बैंकहरुले भुक्तानी दिइसकेका छन् । अब ती बैंकहरुले हामीलाई सोध्ने भए, ती मेशिन किन नल्याएको, किन प्रयोग नगरेको भनेर । हाम्रै आग्रहमा बैंकले ऋण दिएको हो । तीन विमान सञ्चालनमा आएपछि बाँकी ४० प्रतिसत भुक्तानी गर्ने हो । ६० प्रतिसत भुक्तानी दिएपछि उसले हामीलाई ताकेता गर्नु स्वभाविक हो ।

यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने भन्ने ठोस निर्णयमा त पुग्नै पर्छ, चुपचाप बस्ने त कुरै भएन । मेरो भनाई के हो भने हामी ठोस निर्णयमा पुग्नु पर्यो । त्यो निर्णयमा नेपाल वायु सेवा निगम पनि सम्लग्न हुन्छ। हामी त्यही निर्णयको पर्खाइमा छौं ।

यी विमानको दायित्व त निगमले व्यहोर्नै पर्छ, त्यसैले निगमको वित्तीय अवस्थालाई कमजोर पनि बनाउन सक्ने भयो?
दायित्व त निगमले लिन्छ नै । हामीले आन्तरिक उडानमा घाटा नै व्यहोर्ने हो । पहिले देखिनै हामी आन्तरिक उडानमा घाटा व्यहोरिरहेका छौं । यी जहाज आएपछि कति घट्बढ् हुन्छ भन्ने मात्रै हो । इन्स्योरेन्समा केही बढी पैसा तिर्नुपरेको छ भने पाट्पुर्जा झिकाउन समस्या छ । अर्को भाषामा समस्या छ । त्यहाँ अग्रेजी बोल्नै नजान्ने मानिस छ भने यहाँबाट हेलो हेलो भनेर मात्रै भएन । तर, चिनियाँ कम्पनीले यस्ता सबै समस्या समाधान गर्न तयार छौं भनिरहेको छ । सरकारले ठोस निर्णय गरेपछि हामी अघि बढ्छौं । निगमलाई यो जीवन मरणको सवाल होइन । जीवन मरणको सवाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै हो । एक खर्बको व्यापारमा चार पाँच प्रतिसतमात्रै हिस्सा लिएर बस्नु हुँदै हुँदैन ।

निगमले विमान चलाएर मात्रै नाफा कमाउनु पर्दैन, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गरेरै नाफा कमाउन पाइरहेको छ? क्यास फ्लो म्यानेज गर्न, कर्मचारी पाल्न त सजिलै छ, कम्पनी नाफामा छ भन्न पनि पाउनु भएको छ?
हो, हामीले यस्तै गरेका पनि छौं । मेरो भनाई के हो भने ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ भनेको चामल बेच्ने जस्तो व्यापार होइन । यो पनि हवाइ सेवाकै एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । संसारका दुई सय भन्दा बढी मुलुकमा ९० वर्ष भन्दा पहिले देखि राष्ट्रिय ध्वजा बहाक एयरलाइन्सले गर्ने व्यापार हो । निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा आएको त १५÷२० वर्ष वर्ष अघि देखि मात्रै हो । निजीक्षेत्रलाई दिने कुरा अग्रेजहरुले ल्याएको कन्सेप्ट हो । धेरै मुलुकमा अहिले पनि राष्ट्रिय ध्वजा बहाकले नै गरिरहेको छ ।ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम गरेर नाफा कमाएकोमा जसले जे भनेपनि हामी गौरव नै गर्छौ ।

निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रयास भएको थियो । लुफ्थान्साले चासो देखाएको थियो साझेदार बन्न । तपाई निगम बाहिर हुँदा साझेदार भित्र्याउँनु पर्छ भन्नु हुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म साझेदार ल्याउने  वा नल्याउने, कसलाई ल्याउने भन्ने विषय फेरि त्यत्तिकै छाडिएको छ?
मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा निगमलाई तीन किसिमबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पहिलो हो, अहिलेको जे छ त्यसैमा रहने र आनन्दसँग समय विताउने । चार वटा विमान छन्, यसैलाई सञ्चालन गरेर बस्ने । दोस्रो, अहिलेको २०१९ सालको निगमको ऐन भित्रै बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ भनेर प्रमाणित भइसकेको छ, दुई वटा विमान थपियो । यही ऐनमा बसेर ३० वर्ष अघि त्यसबेलाको अत्याधुनिक विमान ७५७ किनिएको थियो । त्यो विमान हेर्न छिमेकी मुलुकका मानिसहरु नेपाल आएका थिए रे । त्यसैले अहिले कै नियम कानुनमा बसेर युद्धस्तरमा काम गर्ने । अलिअलि हातखुट्टा बाँधिएको होला, तर २६ वटा एयरलाइन्ससँग हामी प्रतिस्पर्धा गरिरहेकै छौं ।

तेस्रो भनेको विदेशी साझेदार ल्याउने । एयर फ्रान्स, लुफ्थान्सा, कतार जस्ता ठूला–ठूला कम्पनीलाई ५१ प्रतिसत साझेदार बनाएर ल्याउने र निकै आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गर्ने । त्यस्ता ठूला कम्पनीलाई साझेदार बनाए उसले रातारात १० वटा विमान ल्याउला । उनीहरुसँग भएको दुई तीन सय मध्ये १० वटा यहाँ ल्याउन कुनै समस्या भएन । सरकारी सस्थानमा यो तेस्रो बाटोबाट गएको उदाहरण अहिलेसम्म नेपालमा छैन । नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने भनेको करिब १५ वर्ष भयो ।

अहिलेसम्म जम्मा सात प्रतिसत सेयर सर्वसाधारणमा गयो, ९३ प्रतिसत सरकारसँगै छ । अरु केही भएको छैन । साझेदार भित्र्याउने भनेको निकै ठूलो नीतिगत कुरा भएको कारण म यसै हुन्छ भनेर भन्न सक्दिन् । यसमा मन्त्रीस्तर र त्यसभन्दा पनि माथि मन्त्रीपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ । यत्रो ठूलो सस्थाको ५१ प्रतिसत सेयर दिएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कुरा चानचुने होइन, यसका लागि निर्णय पनि ठुलै चाहिन्छ ।

त्यसैले तेस्रो विकल्पमा नपर्खेर दोस्रो बाटै अघि बढौं भनेर हामी लागिरहेका छौं । युद्धस्तरमा विस्तार गर्ने र ग्रस रेभेन्यु बढाउने नै हो ।