Snickers

एनसेल प्रकरण: कर अधिकृतको वेवास्ता गरेर शक्ति केन्द्र धाउँदा...




काठमाडौं। नेपालमा एक जना मदिरा टाइकुन थिए मथुराप्रसाद मास्के। श्री डिष्ट्रिलरीका मालिक। नेपालको सबैभन्दा ठूलो डिष्ट्रलरीमध्ये यो एउटा थियो। उनले श्री डिष्ट्रलरीका लागि भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएका थिए।
 
उनको सामान भन्सारमा रोकियो। मास्केले कच्चा पदार्थ भएकाले भन्सार कम लाग्ने दावी गरे। भन्सारका सुव्वाले बढी मूल्याङ्कन गरिदिए। मास्केले त्यो विवाद सुव्वा, कर अधिकृत, भन्सार प्रमुख, अर्थसचिव, अर्थमन्त्री हुँदै सरकार प्रमुखसम्म लगे। किन कर कम लाग्छ, दलिल दिए, अनुनय विनय गरे। तर सुव्वाले गरेको मूल्याङ्कन कसैले परिवर्तन गर्न सकेन्। उनले त्यही मूल्यांकनमा शुल्क, जरिवाना र व्याज तिरे। अनि सामान छुटाए।
 
मास्के अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई बेलाबेलामा मजाक गर्दै भन्थे, देशमा सबैभन्दा ठूलो मान्छे प्रधानमन्त्री होइन, भन्सारको सुव्वा हुँदो रहेछ।
 
पछि तिनै मास्के फेरी आन्तरिक राजस्व विभागसँग कर विवादमा उल्झिए। विभागका प्रमुख थिए, अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ। मास्केको डिष्ट्रलरी नेपालको सबैभन्दा ठूलो थियो। राजादेखि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि कर अधिकृतसम्म सबैकहाँ उनको पहुँच थियो।
 
२०६० सालमा सरकारले मदिरामा कर छली भएको भन्दै स्टिकर लगाउने नयाँ स्किम ल्यायो। श्रेष्ठले यही विषयमा छलफल गर्न मास्केसहित मदिरा उद्योगीलाई विभागमा बोलाए। मास्केले छाती पिटेर भने, कसले लगाउँछ स्टिकर म पनि हेर्छु ?
 
केही महिनापछि उनको नवलपरासीस्थित उद्योगमा विभाग अन्तर्गतको भरतपुर कर कार्यालयले कर छलीमा छानविन सुरु गर्यो। मदिराको कच्चा पदार्थ मोलासेसको खरिद, त्यसको स्टक र अन्तिम उत्पादनवीचको सन्तुलन मिलेन। मास्केले तर्क गरे गर्मीमा मोलासेस उम्लिएपछि बगेर गएका कारण कम मदिरा उत्पादन भएको हो। कर अधिकृतले त्यसलाई विश्वास मानेनन्।
 
स्टकमा कम भएको मोलासेसको आधारमा सम्भावित अन्तिम उत्पादनलाई आधार मानेर ६७ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भयो। व्याज, जरिवाना र शुल्कले यो अर्वभन्दा बढी नाघ्यो। मास्के कर तिर्न सक्ने स्थितिमा थिएनन्, उनले सबैको चक्कर लगाए।
 
राजा ज्ञानेन्द्रसम्म विन्ती चढाए। कर टसमस भएन। अन्तिममा उनको उद्योग बन्द भयो। वित्तीय स्रोत सुकेपछि कमजोर बनेका मास्के केही वर्ष अघि विते। उनको उद्योग अझै पनि बन्द छ।
---
२१ डिसेम्वरमा एनसेल एक्जियटालाई बेच्ने घोषणा गरेकै दिन टेलियासोनेरा (हाल टेलिया कम्पनी)का सिईओ जोन डेनिल्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र लेखे।
 
अर्थ, सञ्चार, उर्जा र उद्योग मन्त्रीलाई सम्वोधन गरिएको पत्रमा जोनले लेखेका थिए, म र एक्जियटाका प्रवन्ध निर्देशक जमालुद्दिन इब्राहिम तपाईंलाई जतिसक्दो छिट्टो भेट्न चाहन्छौं। उनले लेखेका थिए, म आफै पनि छ वर्ष मलेसिया बसेको थिएँ, जमालुद्दिनसँग मेरो व्याक्तिगत सम्वन्ध छ र हामीले छाडे पनि एक्जियटा नेपालका लागि राम्रो कम्पनी हुनेछ।
---
गत सप्टेम्वरमा टेलियाले युरोएशिया क्षेत्रका आफ्ना कम्पनी बेच्ने नयाँ रणनीति सार्वजिनक गर्यो।  यो रणनीतमा नेपालमा एनसेलको सेयर विक्रि गर्ने घोषणा पनि कम्पनीले गरेको थियो। यो रणनीति सार्वजिनक भएपछि एनसेल हेर्ने जिम्मा पाएको ठूला करदाता कार्यालयले यो रणनीतिको सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको थियो।
 
टेलियाले नेपाल छाड्दाका सम्भावित अपसनमाथि पनि ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीवीच पटक पटक आन्तरिक छलफल समेत भएको थियो। २१ डिसेम्वरमा टेलियाले एनसेल विक्रिको घोषणा गर्यो। त्यही दिन टेलियासँगै एक्जियटाले पनि एक अर्व ३६ करोड ५० लाख डलरमा टेलिया तथा एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्टसँग भएको एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व किन्न लागेको जानकारी दियो।
 
एक्जियटा र टेलियावीच एसपिए भएको जानकारी पाएपछि ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरु फेरी यही विषयमा बैठक बसे। उनीहरुले यो कारोवार आयकर ऐन २०५८ अनुसार आफ्नो दायरामा हुने एकिन गरे। र यो विषय एनसेललाई जानकारी गराउने निर्णय उनीहरुले गरे।

त्यही दिन अर्थमन्त्रालयमा समेत बैठक बस्यो। अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, तत्कालिन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थका केही सहसचिवबीच भएको बैठकमा एनसेलको कारोवारमा कर लाग्ने निष्कर्श निकाल्यो। विवरण धेरै नआए पनि दफा ५७ अनुसार कर लगाउने निष्कर्श निकालियो। 
 
 
अर्थमन्त्रालयको निष्कर्श तथा आफूवीच भएको छलफलपछि २२ डिसेम्वरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कर हेर्ने शाखा प्रमुखसहित ठूला करदाता कार्यालयका दुई जना कर अधिकृत एनसेलको हेड अफिस पुगे। उनीहरुले एनसेलको वित्त हेर्ने चार्टड एकाउण्टेन्ट विष्णु भण्डारीलाई स्पष्ट शब्दमा भने, यो कारोवारमा पुँजीगत लाभकर लाग्छ। दायाँ बायाँ गर्ने प्रयास गरे, पछि अझ बढी झमेला हुन सक्छ।
 
ठूला करदाता कार्यालयले पटक पटक यो विषयमा कर लाग्ने भन्दै एनसेलका अधिकारीलाई छलफलका लागि समेत बोलायो। उनीहरुले नेपाल आउने एक्जियटा र टेलियाका अधिकारीहरुलाई समेत लिएर छलफलका लागि ठूला करदाता कार्यालयमा आएन निम्तो दिए। तर उनीहरुले कहिल्यै त्यस विषयमा ध्यान दिएनन्।
 
करका विषयमा सम्वन्धित कर कार्यालय ठूला करदाता कार्यालयमा छलफल गर्न नगए पनि एक्जियटाले आन्तरिक राजस्व विभागमा लाभकरमा पूर्वादेश माग्दै निवेदन दियो। विभागका लागि एक्जियटा करदाता थिएन्। त्यसमाथि पूर्वादेश माग्नका लागि एक्जियटाले लिखित निवेदश दिनुपर्ने, हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने जस्त रित पनि पूरा गरेको थिएन। यो पूर्वादेश विभागको अफिसियल इमेलमा नभएर विभागका महानिर्देशकको व्याक्तिगत इमेलमा मागिएको थियो।
 
एक्जियटाले पूर्वादेश मागेपछि फेरी ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीले एनसेलका अधिकारीलाई भने यो कारोवारमा कर तिर्ने र निर्धारण गर्ने निकाय ठूला करदाता कार्यालय हो। अन्यत्रबाट जे निर्देशन आए पनि कर निर्धारण रोकिन्न। त्यहीअनुसारको व्यवस्था गर्नुहोला। त्यति मात्रै होइन ठूला करदाता कार्यालयले कारोवारसँग सम्वन्धित भनिएका र सल्लाह लिइएका कानुनविद् र चार्टड एकाउण्टेन्टलाइ समेत यही सन्देश दिइएको थियो।
---
२१ डिसेम्वरमा कारोवार घोषणा गरेपछिको चार महिनापछि अप्रिल ११ मा टेलिया र एक्जियटा दुवैबाट एनसेलको कारोवार सम्पन्न भएको जानकारी फेरी प्रेस विज्ञप्तीबाट आयो। तर यो ११० दिनमा ठूला करदाता कार्यालयमा यो कारोवारमा कर लाग्छ कि लाग्दैन भनेर एनसेल, टेलिया र एक्जियटाका कुनै अधिकारी पुगेनन्।
 
बरु यो बीचमा एक्जियटाले त्यहाँको विशेष साधरणसभाका लागि टेलियासँग भएको एसपिएको एक हिस्सा सार्वजनिक गर्यो। यो एसपिएमा एक्जियटा, टेलिया र एसइए टेलिकमवीच नेपालको कर दायित्व लगायतका लागि ४० करोड ९५ लाख ४२ हजार ७४३ डलर(४४ अर्व रुपैयाँ)को व्यवस्था गरेको थियो।
 
कर अधिकारीहरु एसपिएमा वारेन्टिज फर्म दि सेलर्सको तर्फबाट यो रकमको व्यवस्था भएपछि उनीहरु आफूले अनौपचारिक रुपमा दिएको दवाव सफल भएको भन्ने सोंचमा थिए। तर उनीहरुले अनौपचारिक रुपमा कर मिनाहाका लागि जहाँ गए पनि त्यसको परिणाम नआउने सन्देश भने दिइरहेका थिए। यही बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मुख्य सचिवले नै कारोवारमा कर लाग्ने भन्दै पत्र दिएका थिए। जुन जानकारी समेत एनसेल, एक्जियटा र टेलियालाई दिइएको थियो।
 
साइमनको जवाफले चकित
वैशाख २६ गते ठूला करदाता कार्यालय पुगेर नौ अर्व ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लाभकर तिरेपछि एनसेलका एक्जियटा नियुक्त प्रवन्ध निर्देशक पिटर साइमनले सिमित पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए।
 
उनले अन्तरक्रियामा भने, टेलियासोनेराले एनसेलको स्वामित्व भएको कम्पनी रेनल्ड विक्रि गरेको हो। एक्जियटाले खरिद। हामीलाई थाहा छ कर कानुनलाई धेरै किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले पूर्वादेश मागेर विभागमा निवेदन दियौं। तर उनीहरुले हामीलाई लिखितमा दिएनन्, तर यसका बाबजुद धेरै सरकारी अधिकारीहरुले एक्जियटलाई भने यो विदेशमा भएको कारोवार हो।
 
हामीले लिखितमा मागेका थियौं सरकारी अधिकारीले त्यो नदिने निर्णय गरे। तर मौखिक रुपमा उनीहरुले निरन्तर हामीलाई खबर गरे यो कारोवारमा कर लाग्दैन्। हामीले यस्तो जवाफ सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरुबाट पनि पाएका थियौं। जब ठूला करदाता कार्यालयबाट पत्र आयो, हाम्रो दायित्व नभए पनि कर तिर्ने निधो गर्यौं।
 
यो कारोवारमा पुँजीगत लाभ कति भएको छ, त्यसको गणना गर्न हामीलाई कठिन छ। किनभने यसमा भएको लगानीलगायतका विषय हामीले माग्दा टेलियासोनेराले दिएको छैन्। उनीहरुले हामीलाई सहयोग गरेका थिएनन्। यो कारोवारमा एनसेल सहभागी भएको थिएन्। हामीलाई अफठ्यारो थियो।

 
साइमनको जवाफपछि अर्थमन्त्रालय र ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारी आक्रमक भएका छन्। पटक पटक कर लाग्छ, पछि समस्या पर्छ भन्दा सचेत नहुने तर अहिले दोष अर्काको टाउकोमा हालेर पन्छिने, अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध स्रोतले भन्यो।
 
साइमनको अनपेक्षित जवाफपछि मंगलवार ठुला करदाता कार्यालयले सूचना जारी गरेर एनसेललाई फेरी करको अधिकारी आफ्नो भएको विषय सम्झाएको छ। सूचनामा भनिएको छ, कर लगाउने र उठाउने विषय विशुद्ध रुपमा सम्वन्धित कर अधिकृतको विषय भएकाले सो विषय यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको हुँदा प्रचलित कर कानुन बमोजिम कर असुल उपर गरिने।

 
अर्थमन्त्रालय आगो
साइमनले औपचारिक रुपमै सरकारका वरिष्ठ अधिकारीले मौखिक रुपमा क लगाउने पक्षमा थिएनन् भनेर अर्थमन्त्रालयप्रति ‌औंला उठाएपछि अर्थमन्त्रालय आगो भएको छ। त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप मंगलवार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल कर प्रकरणमा सूचना निकालेको छ भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौड्यालले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै थप अध्ययन गरेर कर निर्धारण हुने बताए।
 
उनले भनेका छन्, ‘उसले पेस गरेको हिसाबकिताब तलमाथि भएको हेर्ने हाम्रा आँखा छन् । यत्तिको नाफामूलक संस्थाले हिसाबकिताब किन तलमाथि गर्नुपर्‍यो? ल मानौं, तलमाथि गर्‍यो रे देख्ने हाम्रा आँखा छैनन्? ठम्याउन सक्ने सरकारको ल्याकत छैन?’ उनले भने, ‘हामी अब परीक्षण (अडिट) गर्छौं अग्रिम कर असुलीको प्रावधानअनुरूप कर बुझाइसकेपछि ठीक छ कि छैन भनेर हेर्ने हाम्रो प्रणाली छ। हिसाबकिताब तलमाथि गरेको हेर्न नसक्ने गरी हामी कमजोर छैनौं।’



Share this Story

   

एनसेल प्रकरण: कर अधिकृतको वेवास्ता गरेर शक्ति केन्द्र धाउँदा... को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.