बजेटमा सर्वसाधारणको स्वामित्व खोइ?, ग्लोबल अवार्ड विनर प्रकाश कोइरालाको टिप्पणी

बिजमाण्डू
२०७३ जेठ ६ गते ००:०० | May 19, 2016
बजेटमा सर्वसाधारणको स्वामित्व खोइ?, ग्लोबल अवार्ड विनर प्रकाश कोइरालाको टिप्पणी


बजेट आउनै लाग्यो । अर्थविद्हरुको नजर सुधारमूखि अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्‍याउला की नपुर्‍याउला भन्नेमा छ । सरकारी जगिरेलाई तलब कति बढ्छ भन्ने होला तर दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर हातमुख जोड्ने बझाङ चैनपुरमा भेटिएका श्याम दाइलाई बजेटका बारेमा केही पनि थाहा छैन ।

Tata
GBIME
Nepal Life

बाटोमा सँगै बात मार्दैै आउँदा, दाइ थाहा छ तपाँइको पनि हो नि यो बाटो, धारो र विद्यालय भन्दा कहाँ हजुर यो त सरकारको हो भनेर उल्टै सम्झाए ।

सुधारमुखी अर्थतन्त्र भनुँ वा जनतामुखी बजेट कार्यान्वयनको लागि प्रत्येक तह र तप्काका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय स्तरको, गाविस÷नगरपालिका स्तर दुवैको बजेटबारे जानकारी गराउन जरुरी छ ।

भर्खरै संसदबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रभाव पार्ने  व्यक्ति, समूह वा समुदायमा त झन यी विषय प्रमुखताका साथ उठाउनु पर्ने हुन्छ । जसरी व्यक्तिले धन व्यवस्थापन गर्न नसकेर गरिवीको सिकार बनिराखेका छन् त्यसैगरी सरकार पनि पारित बजेटलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेर विकासमा पाइलो सार्न सकिराखेको छैन ।

जनतामा वित्तिय साक्षरता अतिनै न्यून छ । बजेट लिट्रेसी त परको कुरा भयो । सरकार आफैं यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न नीतिगत रुपमा अझ उठ्न सकेको छैन । वित्तिय साक्षरताको नीतिले बजेट लिटे«सीलाई प्रत्यक्ष प्रभावमा राख्ने गर्दछ, विडम्बना देशको वित्तिय साक्षरता नीति अझै कतै अल्झिराखेको छ । सरकारले बर्षौैदेखि जम्मा पारेको राजस्व, बैदेशिक ऋण, सहायताको जनता र तिनका प्रतिनिधिले मूल्य नबुझ्दा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिल्लामा बजेट फ्रिज भइराखेको छ ।
 
स्थानीय चुनाव हुन नसक्दा गाविस तथा नगरपालिकाका प्राय बजेट बाँडफाँड सिमित राजनीतिज्ञ भनौदाले निर्णय गर्ने गरेका छन्, जसको मार सम्बन्धित क्षेका स्थानीय व्यक्तिले बजेट कति आयो कसरी बाँडाफाँड भयो भनेर न थाहापाउन सक्छन् न त सबैजना एकठाउँमा भेला भएर हाम्रा यी विषयलाई÷एजेण्डालाई पारित गर्न यति बजेट निकासा गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउन सक्दछन् ।
 
गाविस तथा नगरपालिका सचिवले धेरै रकम हिनामिना गरेको भनेर विभिन्न छापामा आउने गर्दछ जसको प्रमुख कारण भनेको प्रत्येक जनतालाई आफ्नो क्षेत्रमा विकास र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि आएको पैसा बारे त्यहाँका कर्मचारीले समयमा प्रस्ट्याउन नसक्नु र नचाहानु दुवै हो ।

जति विकासको काम हुन्छ त्यहाँको सार्वजनिक लेखापरीक्षण सायदै कम हुन्छ । प्रत्येक जनतालाई यसबारे साक्षर गराउनु जरुरी छ । चाहे यो काम विज्ञापनबाट होस या सन्देश र समाचारबाट । किनकि बन्द कोठाभित्र गरिने यस्ता किसिमका सालेप तथा बार्षिक लेखापरीक्षणले जनताको रायसुझाव  कमै प्राप्त हुन्छ र यसले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

 पारदर्शीता र वित्तिय समावेशीकरणको लागि जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा बजेट निर्माण गर्नु अगावै÷पश्चात छलफल र रायसुझाव संकलन गर्नुपर्दछ । यसोगर्दा कुनै पनि विकासको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपूर्व प्रत्येक जनताले आफ्नो क्षेत्रको अगाडिको बजेट कसले सहयोग गरेको थियो ? बजेट कति आएको थियो र कति खर्च भएको भन्ने कुरा थाहापाउन सक्छन् ।

यससँगै जोडिने प्रभावकारिता र आर्थिक श्रोतको सदुपयोगले प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी बोध हुने गर्दछ । साथै बजेटबारे विभिन्न तह र तप्काका व्यक्ति तथा समूह बजेटबारे साक्षर त हुने थिए नै विकासमुखी आयोजनामा सबैजना भागिदार बन्ने मौका पाउने थिए ।

यस्ता कार्यलाई किन गर्न चाहिएन भनेर एक जना सांसदज्यूलाई सोधेको थिएँ– उनको प्रतिउत्तर सल्लाह र बहस गर्नको लागि सहभागितामा जोड्नै सकिएन भन्ने थियो । त्यही प्रश्न विश्व बैंकको पार्लियामेन्ट बजेट पढ्दा युरोपियन मुलुकको एक जना एमपिलाई सोध्दा उनले आफ्नै नेतृत्वमा आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा गएर प्रत्येक नागरिकलाई भ्वाइस म्यासेज पठाउँदै सबैजनालाई बजेट तथा विकासको कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्न एकठाउँमा भेला गर्दा रहेछन् त्यो पनि प्रत्येक तीन–तीन महिनामा । उनको यो अभ्यास एकदमै सरल लाग्यो । माननीय आफैँले बोलाएको हुँदा जनताले पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागिता बढाउने भए नै ।

बजेट साक्षरताको लागि हाम्रोजस्तो देशमा सांसदहरुले यस्तो कार्य गर्दा सांसदको जनविश्वास पनि बढ्ने छ र अहिलेको हेलोसरकार भन्दापनि बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । अशिक्षित छन् कसरी बुझाउनु भनेर तर्किएर हिंड्ने समूहलाई भन्दा सांसदको आफ्नै नेतृत्वमा चलाएको यस अभियानले आफ्नो चुनावी प्रचारप्रसारको बेला सुनाएको प्रतिज्ञालाई मैले यति काम गर्दैछु है भनेर जनता माझ भन्न र सँगै यसको कार्यान्वयनको प्रत्येक चरण बुझाउन धेरै समय लाग्ने थिएन ।

जब जब जनता वित्तिय सेवा तथा बजेटसँग साक्षर हुन्छन् तव प्रत्येक नागरिकलाई व्यक्तिगत तथा  आर्थिक–सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति सुसुचित हुन्छन । सरकार, सांसद र राजनीतिज्ञले आर्थिक विषयमा समुदाय प्रति प्रकट गर्ने  इमान्दारिताको मूल्याङ्कन गर्न जनताको लागि यो विषय सान्दर्भिक छ ।

कोइराला ग्लोबल अवार्ड विनर (युथ फाइनान्सियल एजुकेशन अवेयरनेश अवार्ड) हुन्