काठमाडौं । सरकारले निजामति कर्मचारी, प्रहरी, नेपाली सेना तथा शिक्षकहरुका लागि १३ देखि २३ प्रतिशतसम्म तलव सुविधा बृद्धि गर्ने भएको छ ।
.jpg)
दुई बर्षदेखि तलव नबढिरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा तलव सुविधा बृद्धि गर्न लागेको हो । सरकारले तलव र भत्ता गरी सुविधा बृद्धि गर्न लागेको जानकारी अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
कर्मचारीहरुले भने मूल्य बृद्धि ब्यापक बढेकाले तलव ५० प्रतिशतले बढाउनु पर्ने माग राखेका छन् । सरकारले भने धान्न सकिने गरी सुविधा बृद्धि गर्न लागेको हो ।
'माग त धेरै नै आएको छ तर क्षमता अनुसार बढाउनु पर्ने हुन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'तयारी वढिमा २३ प्रतिशतसम्मको छ । त्यसमा पनि दीर्घकालिन भार नपर्ने गरी भत्ता मिसाएर तलव वढाइने छ ।'
तलव मात्र बढाउँदा नियमित तलववाहेक पेन्सन थाप्ने पूर्वकर्मचारीहरुलाई पनि त्यही अनुपातमा रकम दिनु पर्ने भएकाले वढि भार पर्छ । त्यही भएर सरकारले भत्ताको पनि व्यवस्था गर्न लागेको हो । भत्ता बढाउँदा भने पूर्वकर्मचारीहरुलाई त्यो दिनु पर्दैन । र सरकारलाई दीर्घकालिन भार कम पर्छ ।
सरकारले १३ प्रतिशतले स्केल र बाँकी हुने १० प्रतिशत रकम भत्ताका रुपमा दिने योजना अगाडि सारेको छ । 'मोटामोटी सहमति २३ प्रतिशत हो तर अन्तिम समयमा यसमा केही थपघट हुनसक्छ' स्रोतले भन्यो, 'बढ्दा पनि २३ प्रतिशतभन्दा माथि त पुग्दैन । स्रोत व्यवस्थापन गर्दै जाँदा केही असजिलो अवस्था आए प्रतिशत घट्न सक्छ ।'
सरकारले तलव सुविधा बृद्धि गर्दाको असर सोझै मूल्य बृद्धिमा पर्न जान्छ । तलव सुविधाका रुपमा बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्दा बस्तु तथा सेवाको भाउ वढ्ने गरेको छ ।
सरकारले तलव सुविधा बृद्धि गर्दा अर्धसरकारी संस्थाहरुमा पनि वढाउनु पर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि तलव सुविधा वढाउने दवाव पर्छ । निजी संगठित संस्थाहरुमा पनि तलव बृद्धिको दवाव पर्छ ।
दुई बर्षदेखि तलव नबढिरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा तलव सुविधा बृद्धि गर्न लागेको हो । सरकारले तलव र भत्ता गरी सुविधा बृद्धि गर्न लागेको जानकारी अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।कर्मचारीहरुले भने मूल्य बृद्धि ब्यापक बढेकाले तलव ५० प्रतिशतले बढाउनु पर्ने माग राखेका छन् । सरकारले भने धान्न सकिने गरी सुविधा बृद्धि गर्न लागेको हो ।
'माग त धेरै नै आएको छ तर क्षमता अनुसार बढाउनु पर्ने हुन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'तयारी वढिमा २३ प्रतिशतसम्मको छ । त्यसमा पनि दीर्घकालिन भार नपर्ने गरी भत्ता मिसाएर तलव वढाइने छ ।'
तलव मात्र बढाउँदा नियमित तलववाहेक पेन्सन थाप्ने पूर्वकर्मचारीहरुलाई पनि त्यही अनुपातमा रकम दिनु पर्ने भएकाले वढि भार पर्छ । त्यही भएर सरकारले भत्ताको पनि व्यवस्था गर्न लागेको हो । भत्ता बढाउँदा भने पूर्वकर्मचारीहरुलाई त्यो दिनु पर्दैन । र सरकारलाई दीर्घकालिन भार कम पर्छ ।
सरकारले १३ प्रतिशतले स्केल र बाँकी हुने १० प्रतिशत रकम भत्ताका रुपमा दिने योजना अगाडि सारेको छ । 'मोटामोटी सहमति २३ प्रतिशत हो तर अन्तिम समयमा यसमा केही थपघट हुनसक्छ' स्रोतले भन्यो, 'बढ्दा पनि २३ प्रतिशतभन्दा माथि त पुग्दैन । स्रोत व्यवस्थापन गर्दै जाँदा केही असजिलो अवस्था आए प्रतिशत घट्न सक्छ ।'
सरकारले तलव सुविधा बृद्धि गर्दाको असर सोझै मूल्य बृद्धिमा पर्न जान्छ । तलव सुविधाका रुपमा बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्दा बस्तु तथा सेवाको भाउ वढ्ने गरेको छ ।
सरकारले तलव सुविधा बृद्धि गर्दा अर्धसरकारी संस्थाहरुमा पनि वढाउनु पर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि तलव सुविधा वढाउने दवाव पर्छ । निजी संगठित संस्थाहरुमा पनि तलव बृद्धिको दवाव पर्छ ।
