काठमाडौं । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समितिले नेपाल-भारतको सीमा नजिक बन्न लागेको हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्र पूर्णता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले हुलाकी राजमार्ग 'राष्ट्रिय गौरव'को आयोजना भएको भन्दै यही आर्थिक वर्षबाट आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
 
'आगामी तीन वर्षभित्र हुलाकी राजमार्गलाई अनिवार्य सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्नु' समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
 
समितिले हुलाकी राजमार्ग साँचो अर्थमा 'राष्ट्रिय गौरव'को आयोजना हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। ‘राजनीतिक पक्ष, कर्मचारीतन्त्र लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षले सोहीबमोजिम आ–आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने गरी कार्य अघि बढाउन' पनि आग्रह गरिने समितिले निर्णय गरेको छ।

समितिको चार बुँदे निर्णयको तीन नम्बर बुँदामा 'आयोजना कार्यलाई निर्धारित समयभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय गर्न अधिकार सम्पन्न समन्वयकारी निकायको गठन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने' भनिएको छ।

समितिले उत्तर–दक्षिण जोड्ने सहायक राजमार्गका लागि पनि आयोजनामार्फत काम गर्न निर्देशन दिएको छ। 'पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गलाई निर्धारित समयभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्न यससँग उत्तर–दक्षिण जोड्ने सहायक राजमार्गलाई अलग गरी सोहीबमोजिम दुई अलग-अलग आयोजना परिभाषित गरी काम सम्पन्न गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने' समितिको अन्तिम निर्णयमा भनिएको छ।
 
डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार हुँदा नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा भएको हुलाकी राजमार्गको काम अहिले विभिन्न ठाउँमा ट्रयाक खोल्नेमा सीमित भएको छ। लामो समयदेखि ट्रयाक समेत जोड्न नसकेको अवस्थामा समितिले भने महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनको निर्देशन जारी गरेको हो।

पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गको अवस्था र समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सुझाव लिनका लागि समितिले पर्सादेखि पूर्वको झापासम्मका जिल्लाका सांसद्हरुलाई बोलाएर सुझाव लिएको थियो। समितिले तिनै सांसदका सुझावका आधारमा हुलाकी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण लिंकरोडका परियोजनालाई छुट्याएर काम गर्न निर्देशन दिएको हो।