काठमाडौं । राजस्व परामर्श समितिले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले २०६० साल देखि सरकार र निजीक्षेत्रबीचको स्थायी संयन्त्रका रुपमा काम गर्दै आएको छ । 

 

समितिले राजस्व नीतिका सम्बन्धमा हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ । बजेटको तयारी पुरा हुनै लागेको समयमा बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन भने कठिन छ । आर्थिक वर्ष २०७३ ७४को बजेटमार्फत राजस्व नीति, कानून, करका दर, संगठनात्मक संरचना र कायृप्रक्रिया सरल बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ । 

समितिले विभिन्न नौं वटा विषयगत उपसमिति बनाएर मुलुकका विभिन्न स्थानमा छलफल गरेको र  प्राप्त सुझावको आधारमा अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । संघीयताको कार्यान्वयन र भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आन्तरिक स्रोतको माग पुरा गर्ने दीगो र अनुमान योग्य राजस्व परिचालनको सुनिश्चितता गर्नु उद्देश्य सहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । आगामी वर्षको बजेट संघीयता कार्यान्वयनको प्रस्थान विन्दु र अर्थतन्त्रको समष्टिगत विकासको लागि कोशेढुंगा हुने पनि जनाइएको छ। 

 

समितिले विभिन्न १४ वटा समूह बनाएर राजस्व प्रशासन तथा कर संकलनका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । विश्व कर प्रणालीको वर्तमान स्वरुप र नेपालको अवस्था, राजस्व संकलनको प्रबृत्तिगत विश्लेषण र प्रक्षेपण, सामाजिक सुरक्षा योजना, संघीय वित्त व्यवस्थाको तर्जुमा र कार्यान्वयनका उपाय जस्ता विषयहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । समितिका संयोजक तथा अर्थमन्त्राय राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालले प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरे। 

 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव कार्यान्वयन भए उद्योगी व्यवसायीले राहत महशुस गर्ने बताए। 

 

अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको प्रतिवेदन उल्लेख भएका सुझाव अधिकतम कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिए।