ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गरेर नियमन बलियो बनाउन खोजिएको उनले बताए  उनले समय अनुसार ऐनमा परिवर्तन नभएमा सर्वसाधरणको हित रक्षा नहुने बताउँदै वित्तिय क्षेत्र सम्वन्धी ऐनमा सुधार गरेर समयसापेक्ष बनाउन खोजिएको बताए।

सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन र फ्युचर कमोडिटी सम्वन्धी ऐन नयाँ ल्याउन लागेको हो भने अरु पूरानै ऐनलाई संशोधन गर्न लागेको हो। केही विद्येकमाथि संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ भने केही छलफल भएर मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ।

अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बैंकिङ्ग कसूर, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण को, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा लेखा परिक्षण विधेयकमा मंगलबार छलफल गर्दैछ। बैंकिङ कसुर सम्वन्धी ऐनको मस्यौंदामा भने सहमति जुटिसकेको छ।

बैकिङ कसुरका आरोपीलाई विगोको दोब्बर जरीवाना र १२ वर्ष कैद गनुपर्नेमा सहमति जुटेको छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थामा हुने ठगी रोक्न ऐनमा कडा प्रावधान राख्न खोजिएको हो। 
 

एमालेकातर्फबाट सभासद भएका सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले प्रमुख कार्यकारी र अध्यक्षको कार्यकाल तोक्न नहुने अडान राख्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले पुरानो धारणामा अडान लिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुशासनमा समस्या आउन थालेकाले कार्यकाल तोक्नु अनिवार्यु भएको तर्क दिएको छ।