सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
काठमाडौं । मस्यौदामा प्रस्ताव गरे विपरित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक र अध्यक्षको कार्यकालको सीमा हटेको छ। सँगै कार्यकालको अवधि पनि थप गरिएको छ।
 
संसदको अर्थसमितिमा दिपकप्रसाद कुँइकेल नेतृत्वको सात सदस्यीय उपसमितिले 'बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक २०७२' को प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यकाल हटाएको हो।
 
मंगलबार समितिबाट पारित गराएर जेठ १३ गते पूर्ण सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको विधेयक सांसद् मोहन बरालले '१० घन्टा' पढ्नका लागि माग गरेका कारण बुधबार ८ बजे बस्ने समितिको बैठकले पारित गर्ने छ।
 
सांसद् बरालले विधेयकमा बैंकरसमेत रहेका सांसद्हरुको वाहुल्यता रहेको भन्दै १० घन्टा पढ्नका लागि माग गरेका थिए। पारित गर्नका लागि थपडि बजाइसकेपछि बरालले असहमति राखेका कारण बुधबार मात्र प्रस्ताव पारित गरिने भएको हो।
 
अब सञ्चालकहरुको एक कार्यकाल चार बर्षबाट बढेर पाँच बर्ष पुगेको छ। साथै एकै ब्यक्ति सञ्चालकमा जति पटक पनि मनोनित तथा पुन नियुक्त हुन पाउने छ। प्रबन्ध सञ्चालकका लागि मात्र कार्यकाल तोकिएको छ।
 
सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी एकै ब्यक्ति भएमा उसले पाँच बर्षका दरले दुई कार्यकाल पदमा बस्न पाउने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सञ्चालक तथा अध्यक्षका लागि चार बर्षका दरले दुई कार्यकाल तोकेको थियो।
 
राष्ट्र बैंकले अहिले एकै ब्यक्ति सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी हुन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ। ऐन पारित भएपछि प्रबन्ध सञ्चालकका लागि फेरि बाटो खुल्ने छ। एकै ब्यक्ति सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी हुँदा कर्जा लगानीमा दूरुपयोग भएपछि राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालक छुट्याएको थियो।
 
एकै ब्यक्ति धेरै कार्यकाल संस्थामा बस्दा संस्थागत सुशासनमा समस्या आएको तर्क गर्दै राष्ट्र बैंकले कार्यकालमा सीमा लगाएको थियो। राष्ट्र बैंकले ऐन पारित हुनु पुर्व नै निर्देशनमार्फत कार्यकाल तोकिसकेको छ। ऐन पारित भएपछि कार्यकालको निर्देशन खारेज हुनेछ।
 
स्वतन्त्र सञ्चालकले भने एक कार्यकाल मात्र एक संस्थामा नियुक्ति पाउने छ।
 
विधेयकको विवादित विषय मिलाउने जिम्मा पाएको उपसमितिमा बैंकका सञ्चालक तथा अध्यक्ष रहेका सांसद्हरु हावी थिए। उपसमितिमा इच्छाराज तामाङ,  उदय शम्शेर राणा,  केदारप्रासाद सञ्जेल,  गोपाल दहित, गोमा कुँवर र विमालकुमार केडिया थिए।
 
सिइओको एक कार्यकाल पाँच बर्षको
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोकिएपनि कार्यकालको अवधि चार बर्षबाट बढाएर पाँच बर्ष पुर्‍याइएको छ।
 
एक ब्यक्ति एउटै संस्थामा दुई कार्यकालसम्म मात्र बस्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ। कार्यकाल ऐन पारित भएपछि मात्र गणना हुने छ।
 
सञ्चालकको योग्यतामा कडाइ
नयाँ ऐनमा साधारण सेयरधनीका तर्फबाट सञ्चालक नियुक्ति हुनसमेत योग्यता तोकिएको छ। साधारण र संस्थापक दुबैका तर्फबाट सञ्चालक हुन शैक्षिक योग्यता बढाइएको हो।
 
सरकारी सेवामा अधिकृतस्तर वा संगठित संस्था, स्वदेशी तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी तहमा कम्तिमा एक बर्ष काम गरेर स्नातकोत्तर गरेको ब्यक्ति मात्र सञ्चालक हुन पाउने छ। पाँच बर्ष काम गरेको ब्यक्तिले भने स्नातक मात्र गरे पुग्छ।
 
विद्यमान ऐनमा  साधारण सेयरधनीका तर्फबाट सञ्चालक हुन योग्यता तोकिएको छैन। संस्थापकको तर्फबाट पनि स्नातक मात्रलाई पनि सञ्चालक बनाउन पाइने ब्यवस्था छ।
 
कर्मचारीलाई सेयर अनिवार्य
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आफ्नो संस्थाले जारी गर्ने साधारण सेयर पाउने भएका छन्। कुल पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वासधारणमा जारी गर्नु पर्ने हुन्छ। यसको ०.५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई अनिवार्य गरिएको हो।