सरकारले आर्थिक विधेयकमा के के गर्‍यो परिवर्तन ?, भ्याटमा यस्तो छ शंशोधन




काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक विधेयकमा महत्वपूर्ण परिवर्तानहरु गरेको छ । सरकारले आयकर तथा मूल्य अभिबृद्धिमा परिवर्तन गरेको हो ।

सरकारले गरेको परिवर्तन बारे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले गरेको तुलनात्मक अध्ययन:

दफा ११ (३छ)
पुरानो ब्यबस्था
धितोपत्र बजारमा सूचिकृत भएका उत्पादनमूलक, पर्यटन सेवा, जलविद्युत उत्पादन, वितरण तथा ट्रान्समिसन गर्ने र दफा ११ को उपदफा (३ग) मा उल्लेख भएका निकायहरुलाई लाग्ने करमा दश प्रतिशतले छूट हुनेछ ।

नयाँ ब्यबस्था
धितोपत्र बजारमा सूचिकृत भएका उत्पादनमुलक, पर्यटन सेवा, जलविद्युत उत्पादन, वितरण तथा ट्रान्समिसन गर्ने र दफा ११ को उपदफा (३ग) मा उल्लेख भएका निकायहरुलाई लाग्ने करमा पन्ध्र प्रतिशतले छुट हुनेछ ।

दफा ११अन्तर्गतको स्पष्टिकरण
पुरानो ब्यबस्थाः
“विशेष उद्योग” भन्नाले चुरोट, बिंडी, सिगार, खानेसूर्ति, खैनी, मुख्य कच्चा पदार्थ सूर्ति भएको सोही प्रकृतिका अन्य उत्पादनहरु, मदिरा, वियर तथा यस्तै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ३ मा वर्गीकरण गरिएका उत्पादनमूलक उद्योग सम्झनु पर्छ ।

नयाँ ब्यबस्थाः
“विशेष उद्योग” भन्नाले चुरोट, बिंडी, सिगार, खानेसूर्ति, खैनी,गुट्का, पान मसला, मुख्य कच्चा पदार्थ सूर्ति भएको सोही प्रकृतिका अन्य उत्पादनहरु, मदिरा, वियर तथा यस्तै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ३ मा वर्गीकरण गरिएका उत्पादनमूलक कृषि तथा वनजन्य र खनिजउद्योग सम्झनु पर्छ ।

दफा ११ख
पुरानो ब्यबस्थाः
राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूमा सहुुलियत: राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सयजनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, मदिरा र वियर उद्योग बाहेक) मा सम्वत् २०७५ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।

नयाँ ब्यबस्थाः
राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूमा सहुुलियत: राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सयजनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, विंडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र वियर उद्योग बाहेक) मा सम्वत् २०७५ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।

दफा ८८(१)(७)
पुरानो ब्यबस्था
नभएको ।
नयाँ ब्यबस्था
वासिन्दा ब्यक्तिले भूउपग्रह, ब्याण्डविथ, अप्टिकल फाइवर, दुरसंचार सम्बन्धी उपकरण वा बिद्युत प्रशारण लाइन प्रयोग गरे वापतको भुक्तानीमा दश प्रतिशतका दरले श्रोतमा कर कट्टि गर्नु पर्नेछ ।

दफा ९२ १(क)
पुरानो ब्यबस्था
अन्तिम रुपमा कर कटृी हुने भुक्तानी ः (१) देहायका भुक्तानीलाई अन्तिम रुपमा कर कटृी हुने भुक्तानी मानिनेछ:
क) बासिन्दा कम्पनीले भुक्तानी गरेको लाभांश ।

नयाँ ब्यबस्था
अन्तिम रुपमा कर कटृी हुने भुक्तानी ः (१) देहायका भुक्तानीलाई अन्तिम रुपमा कर कटृी हुने भुक्तानी मानिनेछ:
क) बासिन्दा कम्पनी वा साझेदारी फर्मले भुक्तानी गरेको लाभांश ।

दफा ९५क
पुरानो ब्यबस्था
(३)    कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा निजी भवन निःसर्ग बापत भएको पूँजीगत लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेशनका वखत देहाय बमोजिम अग्रीम कर असुल गर्नु पर्नेछ:
(क)    निःसर्ग भएको गैर व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको छ भने दुई दशमलब पाँच प्रतिशतका दरले,
(ख)    निःसर्ग भएको गैर व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को स्वमित्व पाँच वर्षभन्दा कम भएको छ भने पाँच प्रतिशतका दरले ।
तर सामुहिक लगानी कोष (म्युच्यूअल फण्ड) द्वारा लगानी गरिएको हितको निःसर्गको हकमा भने यो उपदफा लागू हुने छैन ।

नयाँ ब्यबस्था
(३)    उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको हित निःसर्ग भई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले शेयर अभिलेखीकरण गर्दा लाभ रकममा अग्रिम कर दाखिला भएको प्रमाण पेश भएपछि मात्र अभिलेखीकरण गर्नु पर्नेछ ।
(४)    उपदफा (२) मा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) द्वारा लगानी गरिएको हितको निःसर्गको हकमा अग्रिम कर असुल गरिने छैन ।
(६)    उपदफा (५) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै ब्यक्तिको स्वामित्वको जग्गा वा भवन निःसर्ग वापत भएको लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका वखत दश प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ ।

दफा ११९क.
पुरानो ब्यबस्था
शुल्क लाग्ने: यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियमको कुनै व्यवस्थाको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई दफा १२८ बमोजिम तोकिएको जरिवाना सरहको शुल्क लाग्ने छ ।

नयाँ ब्यबस्था
शुल्क लाग्ने: यस ऐनमा अन्यथा व्यबस्था गरिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियमको कुनै व्यबस्थाको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पांच हजार रुपैयाँंदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँंसम्म शुल्क लाग्नेछ ।”

दफा १२७
पुरानो ब्यबस्था
मतियारलाई हुने सजाय: यस ऐन बमोजिम कुनै कसूर गर्न कुनै व्यक्तिलाई जानीजानी मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न सल्लाह दिने वा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । तर यस्तो मतियार सरकारी कर्मचारी भएमा कसुरदारलाई हुने सजाय बराबर सजाय हुनेछ ।

नयाँ ब्यबस्था
मतियारलाई हुने सजाय: यस ऐन बमोजिम कुनै कसूर गर्न कुनै व्यक्तिलाई जानीजानी मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न सल्लाह दिने वा दुरुत्साहन वा झुट्टा वित्तीय वा कर लेखा प्रमाणित गर्ने वा गलत परामर्श दिने गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । तर यस्तो मतियार सरकारी कर्मचारी भएमा कसुरदारलाई हुने सजाय बराबर सजाय हुनेछ ।







अनुसुची १ को दफा १७
पुरानो ब्यबस्था
ऐनको दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजिम कारोबार रकममा निम्न बमोजिमको दरले कर लाग्नेछ:
(क)    ग्याँस, चुरोट लगायतका तीन प्रतिशतसम्म कमिशन वा मूल्य थप गरी वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार रकमको शून्य दशमलब पाँच प्रतिशत
(ख)    खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यवसाय वाहेकको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको कारोबार रकमको एक दशमलब पाँच प्रतिशत
(ग) सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको कारोबार रकमको दुई प्रतिशत ।

नयाँ ब्यबस्था
ऐनको दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजिम कारोबार रकममा निम्न बमोजिमको दरले कर लाग्नेछ:
(क)    ग्याँस, चुरोट लगायतका तीन प्रतिशतसम्म कमिशन वा मूल्य थप गरी वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार रकमको शून्य दशमलब पच्चिस प्रतिशत
(ख)    खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यवसाय वाहेकको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको कारोबार रकमको शून्य दशमलब पचहत्तर प्रतिशत
(ग) सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको कारोबार रकमको दुई प्रतिशत ।


मुल्य अभिबृद्धि कर ऐन तर्फ

दफा ४(१)
पुरानो ब्यबस्था
कर अधिकृतको अधिकार क्षेत्रः (१) कर अधिकृतको अधिकार क्षेत्र नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

नयाँ ब्यबस्था
कर अधिकृतृतको अधिकार क्षेत्र: (१) कर अधिकृतकोअधिकारक्षेत्र अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिमहुनेछ ।

दफा ८(२)
पुरानो ब्यबस्था
नेपाल वाहिरको दर्ता नभएको कुनै व्यक्तिबाट सेवा प्राप्त गर्ने दर्ता भएको वा दर्ता नभएको व्यक्तिले यो ऐन र यो ऐन अन्र्तगत वनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा भुक्तानीका वखत कर निर्धारण र असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

नयाँ ब्यबस्था
नेपाल बाहिरको कुनै व्यक्तिबाट सेवा प्राप्त गर्ने दर्ता भएको वा दर्ता नभएको व्यक्तिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा भुक्तानीका वखत कर निर्धारण र असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

दफा १० (ख)
पुरानो ब्यबस्था
संयुक्त उपक्रमको दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) कुनै दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिले कुनै निश्चित अवधिका लागि तोकिएको कार्य गर्न संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) खडा गरेमा मूल्य अभिवृद्धि करमा अस्थायी रुपमा दर्ता हुनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएका यस्ता संयुक्त उपक्रमले उपक्रम खडा गर्दा गरेको सम्झौतामा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि दर्ता खारेज गर्नु पर्नेछ ।
नयाँ ब्यबस्था

संयुक्त उपक्रमको दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) कुनै दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिले कुनै निश्चित अवधिका लागि कर लाग्ने कारोवार गर्न संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) खडा गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरु दर्ता रहेका कार्यालय मध्ये कुनै एक कार्यालयको कर अधिकृतसमक्ष त्यस्तो संयुक्त उपक्रम अस्थायी रुपमा दर्ताको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२)    उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा कर अधिकृतले तोकिएको ढाँचामा दर्ता प्रमाण पत्र दिनु पर्नेछ ।
(३)    उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएको संयुक्त उपक्रमले त्यस्तो उपक्रम खडा गर्दा गरेको सम्झौतामा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि दर्ता खारेज गराउनु पर्नेछ ।

(४)    संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा संलग्न व्यक्ति आपूm संलग्न रहेको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) को कर दायित्व भुक्तान गर्ने प्रयोजनका लागि संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै रुपमा जिम्मेवार हुनेछन् ।

दफा ११(१) को खण्ड च
पुरानो ब्यबस्था
नभएको

नयाँ ब्यबस्था
मुल्य अभिबृद्धि करबाट खारेजी हुने नयाँ ब्यबस्था थप गरिएकोः
बिगत बाह्र महिनामा बस्तुको हकमा पचास लाख रुपैयाँ र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोवारको र सेवाको हकमा बीस लाख रुपैयाँ करयोग्य कारोवार नपुगेको करदाता भएमा,

दफा ११(२)
पुराना ब्यबस्था
नभएको

नयाँ ब्यबस्था
उपदफा (१) को खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ९ बमोजिम स्वेच्छिक रुपमा दर्ता भएका करदाताले आफ्नो दर्ता कायमै राख्न चाहेमा विगत बाह्र महिनाको अन्तिम विवरण साथ तोकिएको ढाँचामा दरखास्त दिएमा त्यस्ता करदाताको दर्ता कायमै रहनेछ ।

दफा २५ग
पुरानो ब्यबस्था
पुनः निर्यातमा कर फिर्ता हुने ःकुनै बस्तु पुनः निर्यात भई परिवत्र्य मुद्रामा अग्रिम रुपमा भुक्तानी प्राप्त भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम निजलाई फिर्ता दिइनेछ ।

नयाँ ब्यबस्था
पुन: निर्र्यातमा कर फिर्ता हुुने: कुनै बस्तु पुनःनिर्यात भई परिवत्र्य मुद्रामा अग्रिम रुपमा भुक्तानीप्राप्त भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले खरीदमा तिरेकोमूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम निजलाई फिर्तादिइनेछ ।तर अनुसूची–१ बमोजिम कर फिर्ता सुविधालिएको कुनै वस्तु निर्यात वा पुनः निर्यात गर्दा यसदफा बमोजिमको कर फिर्ता सुविधा पाउने छैन ।

दफा २५घ
पुरानो ब्यबस्था
नभएको

नयाँ ब्यबस्था
कर फिर्ता नहुने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरालेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम फिर्ता लिनुपर्ने रकमकर अवधि समाप्त भएको मितिले तीनवर्षभित्र फिर्ताको लागि निवेदन नदिएमा फिर्ता हुनेछैन ।

आर्थिक ऐनका बिशेष ब्यबस्थाहरु

दफा २१
शुुल्क दस्तुर तथा ब्याज मिन्हा: आपूर्ति व्यवस्थामा पर्न आएकोअसहज परिस्थितिको कारण करदाताले बुझाउननसकेको आयबर्ष २०७१/७२ को आय विवरण र कर, आय बर्ष २०७२/७३को अनुमानित आय विवरण र पहिलोकिस्ताको कर, सम्बत्२०७२ साल साउन महिनादेखि फागुन महिनासम्मको अग्रिम करकट्टीको विवरण र कर, मूल्यअभिबृद्धि कर विवरण र कर,अन्तःशुल्क विवरण र अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवाशुल्क र चलचित्र विकास शुल्कको विवरण तथा शुल्क सम्बत्२०७३ साल असोज मसान्तभित्र दाखिला गरेमा व्याज, थपदस्तुर, शुल्क तथा विलम्ब दस्तुर लाग्ने छैन ।

दफा २२
विलम्ब शुल्कमा लाग्ने महसुल छुुट एवं खर्च कट्टी सम्वन्धीव्यवस्था: सम्बत् २०७२ साल भदौ १ गतेदेखि फागुनमसान्तसम्म भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएका मालवस्तुसमयमा पैठारी हुन नसकी विदेशी भूमिमा लागेकोविलम्ब शुल्क (डेमरेज), डिटेन्शन वा पार्किङ्ग शुल्क बापतको रकम भन्सारमूल्यमा समावेश गर्न छुट भएको भएत्यस्तो रकममा पैठारी हुँदाअसुल गर्नुपर्ने महसुल मिनाहा गरिएको छ । भन्सार मूल्यमासमावेश गर्न छुट भएकात्यस्ता खर्चको प्रमाणको आधारमा आयवर्ष २०७२÷७३ को आय विवरणमा खर्च कट्टी गर्न दिइनेछ ।

दफा २३
सहकारी संंस्थालाई आयकर छुट सम्बन्धी व्यबस्था: (१) आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा गठन भएका नगरपालिकामासञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई उक्त आय बर्षमाआयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने आयकर छुटगरिएको छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छुट गरिएको आयकर बुझाईसकेका सहकारी संस्थाले आय बर्ष २०७२/७३ मा तिर्नु पर्नेकरमा सो कर मिलान गर्न पाउनेछन् ।

बजेटकाथप बिशेष ब्यबस्थाहरु
  • बार्षिक रु. एक करोड सम्मको कारोबार गर्ने साना तथा मझौला करदाताले लेखापरीक्षण गर्ननपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता करदाताले त्यस्तो आय विवरण आफै प्रमाणित गर्नु पर्नेछ
  • सेवा कारोबार तथा बस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबारको मुल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने सीमालाई रु. दश लाख बाट बढाई रु. बीस लाख कायम गरिएको छ ।
  • औद्योगिक प्रतिष्ठानको प्रदर्शनी कक्ष, बिक्रि कक्ष, पसल, होटल, र रेष्टुरेन्ट तथा बार लगायतका बस्तु तथा सेवाको बिक्रि गर्ने स्थानमा प्रदर्शन गरिने मुल्यमा मुल्य अभिबृद्धि कर सहितको मुल्य अनिबार्य अंकित गर्नुपर्ने ।


Share this Story

   

सरकारले आर्थिक विधेयकमा के के गर्‍यो परिवर्तन ?, भ्याटमा यस्तो छ शंशोधन को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.