• विज्ञान अधिकारी/सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं। एनसेल कर प्रकरणमा संसदका दुई समिति लेखा र विकासपछि शुक्रवार अर्थ समितिले हात हाल्यो। एक्जियटाका तर्फबाट एनसेलमा प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त सिमोन पर्किन्सनले संसदीय समितिको बैठक पहिलोपटक फेस गरे।

तीन जना सहयोगीसहित समितिमा पुगेका पर्किन्सनलाई दुई पूर्व मुख्यसचिवले बैठकमा र्याखर्याखती पारेपछि उनले जवाफ दिए,  यो कारोवारमा एनसेलले कुनै पनि लाभ हासिल गरेको छैन्। लाभ हासिल नगरेका कारण करको दायित्व हाम्रो नहुँदा नहुँदै पनि ठूला करदाता कार्यालयको पत्र बमोजिम हामीले कर भुक्तानी गरेका छौं। उनले भने, हामीले ठूला करदाता कार्यालयलाई सहयोग गरिरहेका छौं।
 
नागरिक समाजको दवाव तथा करको ताकेतापछि एनसेलले वैशाख २६ गते लाभकरवापतको नौ अर्व ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएको थियो। र त्यसको जानकारी दिंदै एनसेलले भनेको थियो,  यो रकम तिर्ने दायित्व हाम्रो नभए पनि पूर्व लगानीकर्ता( टेलियासोनेरा)का तर्फबाट हामीले भुक्तानी गरेका छौं।
 
एनसेलको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा तर्क राखिंदै के पनि भनिन्छ भने टेलियासोनेरा भागेपछि एनसेल र त्यसको नयाँ लगानीकर्तालाई 'बलीको बोका' बनाइयो। के  यो कारोवारमा एनसेललाई बलीको बोका नै बनाइएको हो?
 

त्यसका लागि हेर्नुपर्छ, एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनल्ड होल्डिङ्स किन्नका लागि एक्जियटा र टेलियासोनेराबीच भएको खरिद विक्रि सम्झौता(एसपिए)। बिजमाण्डूले एक्जियटा र उसले आफ्ना नियामक निकायमा बुझाएको र सार्वजनिक वेव पोर्टलमा उपलब्ध एसपिएको एक हिस्सा प्राप्त गरेको छ।
 
एसपिएमा उल्लेख गरेको विवरणअनुसार एनसेल र यसका प्रवन्ध निर्देशक सिमोन पर्किन्सनले पुँजीगत लाभकरका विषयमा कर कार्यालयलाई मात्रै होइन विभिन्न समितिलाई समेत गुमराहमा राखेको पाइएको छ। कसरी?

नेपालको कर दायित्वका लागि ४४ अर्वको व्यवस्था
एनसेल खरिद विक्रिका लागि एक्जियटा र टेलियासोनेरावीच भएको एसपिएको बुँदा नम्वर २.३.५ मा वारेन्टिज फर्म द सेलर्सको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थामा नेपालको कर दायित्व लगायतका विषयमा ४० करोड ९५ लाख ४२ हजार डलरको  रकम व्यवस्था गरिएको छ।
 

यो डलरसँगको विनिमय दरलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली रुपैयाँमा ४४ अर्व २३ करोड रुपैयाँ हो। एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनल्ड होल्डिङ्स टेलियासोनेरा नर्वे नेपालले एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट युकेलाई विक्रि गरे पनि त्यसको वारेन्टी भने स्वीडेनमा हेडक्वाटर भएको टेलिया बसेको छ।
 
टेलियासोनेरा नर्वे नेपालभन्दा माथि अर्को एउटा कम्पनी छ टेलियासोनेरा एशिया। त्यसका भने दुई सेयर होल्डर छन्। एउटा टेलियासोनेरा युटिए(७५.५ प्रतिशत) र दोस्रो एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्ट(२४.५ प्रतिशत)। रेनल्ड होल्डिङका दुई विदेशी लगानीकर्तासँग एक्जियटाको यो संयुक्त एसपिएमा करको दायित्व सेयर होल्डिङको प्रतिशतका आधारमा रहने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
 
एनसेलको सेयर खरिद विक्रिका लागि भएको एसपिएलाई संकेत गर्दै टेलियाले पनि करका लागि एसपिएमा व्यवस्था गरिएको जानकारी यसअघि नै दिइसकेको छ। स्वीस दैनिक एसभिडिको समाचारको खण्डन गर्न अप्रिल २१ मा टेलियाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा नेपालको कर मागका विषयमा, त्यस्ता जोखिम र अन्य व्यवसायिक मुद्दा तथा जोखिमको विषय हामी र एक्जियटावीच भएको सम्झौतामा उल्लेख भएको जानकारी दिएको छ।
 
टेलियाको यही प्रेस विज्ञप्तीमा नेपालमा कर दायित्व परे त्यो एक्जियटाले बहन गर्ने संकेत गरिएको छ। त्यसैले एनसेलको कर दायित्वका लागि टेलिया नै जिम्मेवार हो, एनसेल र एक्जियटालाई यस विषयमा जानकारी थिएन। हामीलाई अफठ्यारो पर्यो भन्ने तर्क बलियो देखिंदैन्।
 
टेलियासँग एक्जियटाले दावी गर्न सक्छ
यस्ता ठूलो कारोवारमा भविष्यमा आइपर्ने दायित्वहरुलाई ख्याल गर्दै  क्रेताले भुक्तानी गरे पनि विक्रेताले तत्काल प्राप्त नगर्ने गरी 'स्क्रो रकम'को व्यवस्था गरिन्छ। एनसेलको सेयर कारोवारका लागि एक्जियटा र टेलियावीच पनि एसपिएअनुसार १६ करोड डलर(१७ अर्व रुपैयाँ)को स्क्रो रकम राखिएको छ।

स्क्रो बैंकमा राखिएको रकममध्ये एनसेल किन्न एक्जियटा र टेलियावीच कारोवार सम्पन्न भएको दुई वर्षपछि मात्रै एसइए टेलिकमलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ भने टेलियाले यो रकम चार वर्षपछि मात्रै भुक्तानी पाउँछ।

यो बिचमा एक्जियटामाथि टेलियालाई लाग्ने कुनै दायित्व रकम भुक्तानी गर्नुपर्यो भने यही स्क्रोबाट भुक्तानी हुनेछ। भुक्तानी भएर बाँकी रहेको रकम मात्रै एक्जियटा र टेलियावीचको सहमतिमा तोकिएको मितिभन्दा पछि मात्रै भुक्तानी हुनेछ।
 
स्क्रो सहमति भित्र पनि नेपालको कर दायित्वका लागि छुट्टै सहमति गरिएको छ। एक्जियटा तथा टेलिया दुवैले यो सहमति भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। टेलियाले नेपालमा कर जोखिम भए त्यसको व्यवस्था एक्जियटा र आफू मिलेर गरेको भन्दै यही सम्झौता तर्फ संकेत गरेको छ।
 

एनसेल किन बुझाउँदैन एसपिए
एनसेलको नयाँ मालिक एक्जियटा हो। यही मालिकले टेलियासँग सेयर स्वामित्व खरिद गरेको हो र त्यसका लागि एसपिए पनि गरेको छ। तर नेपालले पटक पटक माग्दा पनि एक्जियटाले नेपालका सरकारी अधिकारीहरुलाई एसपिए उपलब्ध गराएको छैन्।
 
वैशाख २६ मा नौ अर्व ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रकम बुझाउने बेला एसपिएमा हस्ताक्षर गर्ने एक्जियटाका प्रवन्ध निर्देशक जमालुद्दिन इब्राहिम काठमाडौं आएका थिए। तर उनी नेपाल आएर कर छुटको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मादेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसम्म भेट गरे पनि अहिलेसम्म ठूला करदाता कार्यालयले पटक पटक मागेको एसपिए भने बुझाएको छैन्।
 
एनसेलको नियतमाथि प्रश्न
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर खरिद विक्रिमा एक्जियटा र टेलियावीच के समझदारी (एसपिए) भएको हो ? त्यसको जानकारी माग्दै पत्र लेख्यो। त्यसको जवाफले ठूला करदाता कार्यालय चकित भएको छ।
 

एनसेलले जवाफ लेख्दै भनेको छ, एसपिए हामीसँग छैन्। हामीले सेयर विक्रेता टेलियासँग त्यसको प्रति मागेका छौं,  टेलियाले दिएपछि हामी ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाउँछौं।
 
जबकी यो कारोवारमा एनसेलको पुरानो मालिक टेलियाले रेनल्ड होल्डिङको सेयर विक्रि गरेको हो। सेयर एक्जियटाले खरिद गरेको हो। खरिदकर्ता र विक्रेतावीच भएको एसपिएको कपि आफ्नो मालिकसँग नमागेर एनसेलले पूर्व मालिकसँग मागेको छ। योभन्दा उदेक लाग्दो जवाफ केही हुन्छ? स्रोत भन्छ।