काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको विधेयक (बाफिया) विवादित भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरुले १८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
.jpg)
गभर्नर पदबाट अवकास भएपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान नपाइने नयाँ व्यवस्थासहित सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा मौद्रिक नीति समितिदेखि डेपुटी गभर्नरको संख्या थप्नेसम्मको प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।अर्थसमिति अन्तर्गतको उपसमितिमा विधेयकमाथि आधा दर्जनभन्दा वढि पटक छलफल भइसकेको छ । उपसमितिले संशोधित प्रस्तावहरुलाई भने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।
सांसद गोमा कुँवरले राषट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नर राख्नु पर्ने प्रस्ताव दर्ता गराउँदै मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि 'मौंद्रिक नीति समिति' बनाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि गरेकी छन् ।
विद्यमान ऐन तथा विधेयकमा डेपुटी गभर्नरको संख्या दुई जना छ भने मौद्रिक नीति समितिको कल्पनै गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले तयार पार्ने मौद्रक नीति व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरेर सञ्चालक समितिले अनुमोदन गर्ने अहिलेको व्यवस्था हो ।
कुँवरले भने एक जना डेपुटी गभर्नर थप्दै मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि छुट्टै समिति बनाउनु पर्ने माग राखेकी हुन् । भारतमा पनि भर्खरैबाट मौद्रिक नीति बनाउन छुट्टै समितिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ भने चार जना डेपुटी गभर्नरको ब्यवस्था छ ।
अर्थ समितमा आमन्त्रित विज्ञहरुले भने डेपुटी गभर्नर थप्न नहुने तर्क गरेका छन् । उनीहरुको मौद्रिक नीति समिति पनि आवश्यक नरहेको बताइरहेका छन् ।
कुँवरको प्रस्ताव अनुसार भए, मौद्रिक नीति समितिको अध्यक्षता गभर्नरले गर्ने छन् । त्यसमा तीन जना डेपुटी गभर्नरका साथै वाहिरबाट दुई जना र एक जना राष्ट्र बैंककै वभागीय प्रमुख सदस्य हुने छन् ।
मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न वाहिरबाट जाने सदस्यहरु गभर्नरले नै छान्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । गभर्नरले मौद्रिक नीति विज्ञ वा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु छान्नु पर्ने हुन्छ ।
मूल विधेयकको दफा ४१ बाट राष्ट्र बैंकको स्वायक्त अधिकार कटौती गर्न खोजिएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट पारित भएर गएको विधेयकको मस्यौदामा 'राष्ट्र बैंकले गर्ने खर्च' मा सरकारसँग स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सांसद गोमा कुँवरले भने 'सरकारको स्वीकृतिमा' भन्ने शब्द राख्न नहुने भन्दै संशोधन दर्ता गराएकी छिन् ।
विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले अपरेसनल इन्डिपेन्डेन्समा हस्तक्षेप हुनेछ । केन्द्रीय बैंकले मूल्य स्थिरता कायम गर्न, तरलता व्यवस्थान गर्न प्रयोग गर्ने उपकरण स्वतन्त्र रुपमा उपयोग हुने संभावना रहँदैन ।
आफ्नै वोर्डले स्वीकृति गरेको यो बुँदा कसरी पर्न गयो भन्नेमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु पनि हैरान छन् ।
विधेयकमा यस्ता छन् विशेषता
गभर्नर पदबाट अवकास भएपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ । आपसी स्वार्थका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने भन्दै सरकारले विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
अहिलेको ऐनमा स्पष्ट कानुन व्यवस्था नहुँदा राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएको केही समयभित्रै पूर्वगभर्नरहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको महत्वपूर्ण पदमा जाने गरेका छन् । विधेयक संसद्बाट जस्ताको त्यस्तै पारित भए पूर्वगभर्नरहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान बन्देज लाग्ने छ ।
अर्थमन्त्रालयले संसदमा टेबुल गरेको विधेयकमा डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरुका हकमा केही लचकता अपनाइएको छ । डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश भएकाहरुले सात बर्षसम्म र कार्यकारी निर्देशकहरु पाँच बर्षसम्म बैंक वित्तीय संस्थामा जागिर खान अयोग्य हुने छन् । सरकारबाट नियुक्ती हुने पदमा भने यो व्यवस्था लागू हुँदैन ।
विधेयकले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यलाई आफैले नियमन गरेको संस्थामा नियुक्ती लिएर जान रोकेको छैन । सञ्चालकहरुले संस्था नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने नीति नियम वनाउने र आवश्यक निर्णय गर्ने भएपनि विधेयकमा उनीहरुलाई जागिर खान रोक लगाइएको छैन ।
सरकारले अनुरोध गरेमा बैंकले आफूसँग भएको विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ । अबदेखि मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
सरकारले विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिने, शिघ्र सुधारात्मक कारवाही, कर्जा सुचना, भुक्तानी तथा हिसाव मिलान, फरफारक र बैंकले जारी गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धि बुँदामा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित विषयहरुमा विनियम बनाउन सक्ने व्यवस्था थप गर्न आवश्यक भएकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको सरकारले विधेयकमा उल्लेख गरेको छ ।
विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएपछि खारेजीमा लैजानु पर्ने व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै राष्ट्र बैंकको अधिकार बढाइएको छ । संस्था नियन्त्रणमा लिएर खारेजीमा लैजाँदा फरफारक गर्नु पर्ने व्यवस्था थप गर्दै अधिकार बढाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो बेलामा अधिकार सम्पन्न विशेष प्रशासन समूह गठन गर्न सक्ने र त्यो समूहले संस्थाको फरफारक गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । अहिले अदालले नियुक्त गरेको लिक्विडेटरमार्फत संस्थाको फरफारक गर्ने व्यवस्था छ ।
संस्थाको फरफारक गर्न वढीमा तीन जनाको संख्यामा नियुक्त हुने प्रशासन समूहलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ । उनीहरुले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गर्न वाहेक सम्पूर्ण कार्य गर्न पाउने छन् । यस्तो समूह राष्ट्र बैंकवाहिरबाट पनि हुन सक्ने छन् ।
