• पवन तिमिल्सिना/बिजमाण्डू

काठमाडौं । सरकारले आगामी दस वर्षभित्र चक्रपथ बाहिर एउटा छुट्टै चक्रपथ निर्माण गर्ने भएको छ। सरकारले बाहिर जाने गाडीहरुका कारण चक्रपथमा दैनिक सवारी चाप बढ्दै गएपछि बाहिरी चक्रपथ निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो ।

दस वर्षमा चोभार सतुंगल खण्डले काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक र त्रिभुवन राजपथलाई जोड्ने महत्वपूर्ण रिङ्गरोडको निर्माणको तयारी भएको हो ।
बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना अनुसार पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा चोभार-गाम्चा-सतुंगलसम्मको सडकखण्डमा ट्रयाक खोल्ने र  त्यसको दायाँ-बायाँ आसपासको जग्गा विकासको काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्नेछ। चोभार देखि सतुंगलसम्मको बाहिरी चक्रपथ खण्डमा लगभग नौ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक हुन्छ ।

निर्माण सँगै सडकका दुवै छेउबाट २५०/२५० मिटर दुरीका क्षेत्रहरुमा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना प्रमुख रमामैंया मानन्धरले जानकारी दिइन्। आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा प्राधिकरणले प्रभावित जग्गाहरुको अध्ययन सहित विस्तृत योजन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।सुरुवातमा प्राधिकरणले ६.६ किलोमिटरको चोभार-गाम्चा-सतुङ्गलसम्मको तीन वर्षभित्र ट्रयाक खोल्ने र जग्गा एकिकरणको काम गर्नेछ । ५० मिटर  राइट अफ वे भएको सडकलाई काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख सडकसँग जोडिनेछ। यस सडकबाट प्रभावित दुई सय ५० मीटर दायाँ र बायाँ जग्गामा व्यवस्थित वस्ती विकास गर्ने योजना रहेको मानन्धरले बताइन्।

यस क्षेत्रको पाँच सय ५० मिटर क्षेत्र भित्र परेका जग्गा धनीहरुले जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि औषत ४० प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्ने मानन्धरले जानकारी दिइन्। हाल जग्गाको उपभोग गरिएको सेवा सुविधाको आधारमा योगदान निर्धारण गर्नुपर्ने हुँदा प्रत्येक कित्ताको फरक फरक योगदान गर्नुपर्ने उनले बताइन्। उनले भनिन्, 'बाटो भएका जग्गाले कम र बाटो नभएकाले बढी योगदान दिनुपर्ने हुन्छ।'

आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ट्रयाक खोल्नका लागि मात्र तीन अर्ब रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरेको छ। जग्गा एकीकरणमा समस्या नआए आगामी आर्थिक वर्षबाट काम सुरु गरिने  मानन्धरले बताइन्।सात वर्ष अगाडी प्राधिकरणले ७२ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथ निर्माणको लागि ६ अर्ब अनुमान गरेको थियो। आयोजनाले लक्ष्य राखे अनुसार ७२ किलोमिटर अन्तर्गतको फास्ट ट्रयाक र थानकोटको सतुङ्गलमा वारी पनि गुड्न मिल्ने 'ओभर हेड क्रसिङ ब्रिज' को निर्माण हुनेछन् भने उक्त सडकलाई आठ लेनमा सुविधायुक्त सडकमा बिस्तार गरिनेछ। सडक निर्माणको लागि करिब सात हजार दुई सय रोपनी जग्गाको आवश्यकता पर्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ।

आर्थिक वर्ष ०६१/०६२ को बजेट भाषणमा यो आयोजना सुरु गर्ने घोषणा भएको थियो । बाह्र वर्षसम्म आयोजनामा स्थानीयको अवरोध र पूर्वाधारको अभावका कारण सुरु समेत हुननसकेको मानन्धरले बताइन्। 'मुआब्जाको विकल्पमा जग्गा एकीकरण गरि व्यवस्थित रुपमा स्थानीयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ',उनले भनिन्, 'स्थानियवासीहरुले आफ्नो जग्गा जाने र कृषकहरुले उत्पादन घट्ने जस्ता भ्रममा परेपछि काम अघि बढ्न दिएनन्।'
 
पछिल्लो समयमा तत्कालिन माओवादी पार्टीले 'किसान मारा योजना' भन्दै काम बिथोलेको प्राधिकरणका आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले बताए। तत्कालिन समयका सरकारी तहका कर्मचारीले चासो नदिएको कारण आयोजना अघि नबढेको उनले आरोप लगाए। उनले भने, 'त्यसबेलाका आयोजनाका कर्मचारी हात बाँधेर बसेका कारण आयोजनाले निरन्तरता पाएन।'

आगामी आर्थिक वर्षमा वाहिरी चक्रपथको काम सुरुवात गर्ने उद्येश्यले सरकारले शनिबार ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायहरुबाट असहमतिको निवेदनका पेश गर्न सूचना जारी गरेको थियो। तोकिएको समय भित्र निवेदन नपरे सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट काम थाल्ने उनले जानकारी दिए।