नयाँदिल्ली। भारतमा केन्द्र सरकारले सातौं वेतन आयोगको सिफारिश लागू गरेको छ। यो सिफारिशले भारतमा ५० लाख कर्मचारीको तलव तथा ५८ लाख पेन्सनरको पेन्सन बढेको छ।
भारतमा गरिएको तलवको वृद्धिबाट साढे दुई लाख नेपाली लाभान्वित हुनेछन्। नेपालमा भारतीय सेनाबाट अवकाश पाएका झण्डै डेढ लाख पेन्सनर छन भने भारतीय सेनामा ५० हजार नेपालीले काम गरिरहेका छन्।
बुधवार बसेको भारतको क्याविनेट बैठकले आयोगको सिफारिश लागू गर्ने घोषणा गरेको हो। यसले कर्मचारीको तलव २३ प्रतिशत तथा पेन्सनरको पेन्सनमा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
नेपालमा भारतले पेन्सनवापत वार्षिक २५ अर्व रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ। सन् २०१४/१५ को आर्थिक वर्षमा भारतले नेपालमा २५ अर्व १२ करोड रुपैयाँ बराबरको पेन्सन वितरण गरेको थियो।
बढेको पेन्सन २०१६ जनवरी १ देखि नै लागू हुनेछ। अब नयाँ पेन्सन बुझ्न जाँदा १ जनवरीदेखि नै बढेको पेन्सन प्राप्त हुने भारत सरकारका अर्थमन्त्रि अरुण जेट्लीले जानकारी दिए। नेपालमा यो वर्ष भारतले पेन्सनमा मात्रै ३५ अर्व रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
सन् २०१३/१४ को वित्त वर्षमा भारतले नेपालमा २२ अर्व रुपैयाँ पेन्सन वितरण गरेको थियो। त्यसअघिल्लो वर्ष भारतले नेपालमा १९ अर्व रुपैयाँको पेन्सन वितरण गरेको थियो।
भारतको केन्द्र सरकारले आफ्ना कर्मचारी तथा पेन्सनरलाई वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले तलव तथा पेन्सन वृद्धि गर्दै आएको छ भने बेलाबेलामा पे कमिशन बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा ब्लकमा तलव तथा पेन्सन बढाउँदै आएको छ।
वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदा पनि हरेक वर्ष नेपालमा वितरण गरिने पेन्सन तीन अर्व रुपैयाँका दरले बढ्दै आएको थियो। पे कमिशनले बढाएको २४ प्रतिशतलाई जोड्दा यो वर्ष दश अर्व रुपैयाँको हाराहारीमा पेन्सन दायित्व थपिनेछ।
न्युनत्तम १८ हजार, अधिकत्तम दुई लाख २५ हजार
तलवको वृद्धिसँगै भारतमा कर्मचारीको न्युनत्तम तलव १८ हजार भारु(२८ हजार आठ सय नेपाली रुपैयाँ) पुगेको छ। त्यसैगरी सबैभन्दा बढी तलव खाने क्याविनेट सक्रेटरीको तलव दुई लाख २५ हजार भारु(तीन लाख ६० हजार नेपाली रुपैयाँ) पुगेको छ।
यस अघि क्याविनेट सेक्रेटरीको तलव जम्मा ९० हजार भारु मात्रै थियो। बढेको तलवले केन्द्र सरकारमाथि एक लाख करोड भारुको दायित्व थपिनेछ।
