५० करोडको ऋणमा बै‌कर र व्यवसायीबीच फरक मत, ब्यवसायीको माग दुई अर्ब, बैंकर भन्छन्-२५ करोड मात्र

बिजमाण्डू
२०७३ असार १६ गते ००:०० | Jun 30, 2016
  • ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढिको ऋण सहवित्तीयकरणमा जाने ब्यवस्था व्यवहारिक भएन । यसको सीमा बढाउनु पर्छ ।
  •  नेपालको सन्दर्भमा ५० करोड रुपैयाँ भनेको बढी हो । यसलाई २५ करोडमा झार्नु पर्छ ।
 
काठमाडौं । यो वादविवाद हो बैंकर र व्यवसायीको । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालासँग रायसुझाव माग्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा एउटै मुद्दामा बैंकर र ब्यवसायीको फरक धारणा आएको हो ।
 
सहभागीका तर्फबाट पहिले नै माइक समाएका नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले ५० करोडभन्दा बढिको ऋणमा सहवित्तीयकरणबाट जाने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखे ।
 
उनले भने- 'नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भइसकेको छ। बैंकहरुको पनि लगानीको क्षमता बढेको छ । त्यसैले ५० करोड ऋण लिन एउटालाई 'लिड ' बैं‌क बनाएर जाँदा समस्या हुन्छ । यसले ब्यवसायीको लागत बढाउँछ ।'
 
शर्माले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका उद्योगीहरुलाई अप्ठेरो पर्ने खालको ब्यवस्थाको ऋण लिमिटलाई बढाउन सुझाव दिए। उनले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतका आधारमा ऋण सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाए।
 
शर्माको सुझाव अनुसार बैंकहरुबाट व्यवसायीले दुई अर्बभन्दा बढि ऋण लिँदा मात्र सहवित्तीयकरणबाट जानु पर्छ । २०७४ असारदेखि बैंकहरुको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुग्दैछ।
 
शर्मापछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिहरुले पनि यो कुरालाई उठाए । उनीहरुले लिमिट तोक्न नहुने, तोके पनि रकम बढाउनु पर्ने माग राखे ।
 
बैंकरका तर्फबाट बोल्ने मौका पाएका नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले व्यवसायीको भन्दा फरक धारणा राखिदिए। उनको धारणा आएपछि मञ्चमा दुई डेपुटी गभर्नरसँग बसेका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालसहित सहभागीहरु पनि हाँसे ।
 
कार्यक्रममा आफूलाई बैंकर संघका पूर्व अध्यक्षका रुपमा चिनाएका जोशीले ५० करोडको व्यवस्था एकदमै राम्रो भएको तर्क गर्दै भने- 'यो प्रुडेन्सियल रेगुलेसन अन्तर्गत पनि पर्छ । तर यो रकम भने ठूलो हो । यसलाई २५ करोडमा झार्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।'
 
जोशीले ५० करोड किन धेरै हो भनेर औचित्य पुष्टिसमेत गर्न भ्याए । उनले भने- कसैको आवश्यकता २५ करोड  मात्र छ, तर कम्पनीहरुले भने आठ/दश वटा बैंकबाट त्यसको चार गुणा/पाँच गुणासम्म ऋणको लिमिट लिएको अवस्था छ ।' उनले आवश्यकताभन्दा बढी लिमिट लिने प्रबृत्तीका कारण वित्तीय स्थायित्वमा धक्का आउने दावीसमेत गरे ।
 
जोशी यतिमा मात्र रोकिएनन् । उनले नेपालको आर्थिक बृद्धि ०.७७ प्रतिशत रहेको अवस्थामा कर्जा विस्तार २० प्रतिशतभन्दा  बढी हुन नहुने भन्दै वास्तविकतामा भने कर्जा योभन्दा बढी गएको जानकारी दिए ।
 
'यसको अर्थ हो, कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गइरहेको छैन । पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको छ,' उनले भने । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा जानुको दोष भने जोशीले राष्ट्र बैंकलाई लगाए ।
 
उनले भने- राष्ट्र बैंकको इजी मनिटरी पोलिसी छैन। तर विद्यमान अवस्थाका कारण त्यो इजी मनीटर पोलिसीमा परिणत भएर कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ । त्यही भएर यसमा अहिलेबाटै सतर्क हुनु पर्छ ।

Tata
GBIME
Nepal Life