काठमाडौं । मूल्यबृद्धि नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाललाई टिप्स दिएका छन् ।
उनले गभर्नर नेपाललाई नगदको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै लैजान समेत सुझाए । आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालासँग सुझाव माग गर्दै बिहीबार राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जोशीले माग पक्षबाट हुने मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्ने उपाय गभर्नरलाई सुझाएका हुन् ।
मूल्यबृद्धि नियन्त्रमा
नेपाल राष्ट्र बैंकको मूख्य उद्देश्य मूल्यबृद्धि नियन्त्रण हो । यो नियन्त्रणको मूख्य टुल्स पोलिसी रेट हो । यति भन्दा भन्दै पनि राष्ट्र बैंकले मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न सप्लाइ साइड (आपुर्ति पक्ष) बाट केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर डिमान्ड साइड (माग पक्ष) बाट गर्ने हो भने पोलिसी रेट (बैंक दर) बाटै हो ।
अहिले पोलिसी रेटको इफेक्टिभ ट्रान्समिसन (प्रभावकारीता) देखिएको छैन । एकातिर रेट अफ इन्फ्लेसन १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पोलिसी रेट सात प्रतिशत छ । यसको इफेक्टिभ ट्रान्समिसन किन भएको छैन भनेर म उदाहरण दिन चाहन्छु । एकातिर बचतकर्ताहरुलाई एकदेखि तीन प्रतिशत मात्र ब्याज दिनसक्ने अवस्थामा हामी छौं । अर्कोतिर पाँचदेखि ६ प्रतिशतमा ऋण पाइरहेको अवस्था छ ।
यदि पोलिसी रेटको ट्रान्समिसन इफेक्टिभ गर्ने हो भने त्यसलाई वास्तविक बनाउन सक्नु पर्छ । यसले वास्तविक दरसँग तालमेल गर्न सकोस् । या ओपन मार्केट अपरेसनबाट बजारको रेटलाई पोलिसी रेटको हाराहारीमा ल्याउनु पर्यो । नत्र भने राष्ट्र बैंकले ल्याउने पोलिसी रेटको कुनै अर्थ हुँदैन ।
पैसाको प्रयोग सम्बन्धमा
एफएटिएफ (फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स) ले नेपाललाई फेरी पनि वाच लिस्टमा राख्ने कुरा आएको छ । यसको मूख्य कारण बैंकको मात्र अनुगमन हो । अरु निकाय, जहाँ धेरै नै पैसाको कारोबार भएको छ त्यहाँ अनुगमन भएको छैन । त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले बैंकमार्फत नगद कारोबार गर्ने हो भने ५० लाखसम्मको डिपोजिट र त्यति नै झिक्न पाउने ब्यवस्था छ । ५० लाख भनेको नेपालको सन्दर्भमा एकदमै ठूलो पैसा हो । यसलाई विस्तारै निरुत्साहित गर्न कारोबार गर्न पाउने रकम घटाउँदै लैजानु पर्छ । ५० लाखलाई एकै पटक पाँच लाख गर्दाखेरी यसको पब्लिक रियाक्सन एकदमै नकारात्मक आउला । तर यो बर्ष २५ लाखमा झारेर अर्को बर्ष १० लाख गर्न सकिन्छ ।
उनले गभर्नर नेपाललाई नगदको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै लैजान समेत सुझाए । आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालासँग सुझाव माग गर्दै बिहीबार राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जोशीले माग पक्षबाट हुने मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्ने उपाय गभर्नरलाई सुझाएका हुन् ।मूल्यबृद्धि नियन्त्रमा
नेपाल राष्ट्र बैंकको मूख्य उद्देश्य मूल्यबृद्धि नियन्त्रण हो । यो नियन्त्रणको मूख्य टुल्स पोलिसी रेट हो । यति भन्दा भन्दै पनि राष्ट्र बैंकले मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न सप्लाइ साइड (आपुर्ति पक्ष) बाट केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर डिमान्ड साइड (माग पक्ष) बाट गर्ने हो भने पोलिसी रेट (बैंक दर) बाटै हो ।
अहिले पोलिसी रेटको इफेक्टिभ ट्रान्समिसन (प्रभावकारीता) देखिएको छैन । एकातिर रेट अफ इन्फ्लेसन १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पोलिसी रेट सात प्रतिशत छ । यसको इफेक्टिभ ट्रान्समिसन किन भएको छैन भनेर म उदाहरण दिन चाहन्छु । एकातिर बचतकर्ताहरुलाई एकदेखि तीन प्रतिशत मात्र ब्याज दिनसक्ने अवस्थामा हामी छौं । अर्कोतिर पाँचदेखि ६ प्रतिशतमा ऋण पाइरहेको अवस्था छ ।
यदि पोलिसी रेटको ट्रान्समिसन इफेक्टिभ गर्ने हो भने त्यसलाई वास्तविक बनाउन सक्नु पर्छ । यसले वास्तविक दरसँग तालमेल गर्न सकोस् । या ओपन मार्केट अपरेसनबाट बजारको रेटलाई पोलिसी रेटको हाराहारीमा ल्याउनु पर्यो । नत्र भने राष्ट्र बैंकले ल्याउने पोलिसी रेटको कुनै अर्थ हुँदैन ।
पैसाको प्रयोग सम्बन्धमा
एफएटिएफ (फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स) ले नेपाललाई फेरी पनि वाच लिस्टमा राख्ने कुरा आएको छ । यसको मूख्य कारण बैंकको मात्र अनुगमन हो । अरु निकाय, जहाँ धेरै नै पैसाको कारोबार भएको छ त्यहाँ अनुगमन भएको छैन । त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले बैंकमार्फत नगद कारोबार गर्ने हो भने ५० लाखसम्मको डिपोजिट र त्यति नै झिक्न पाउने ब्यवस्था छ । ५० लाख भनेको नेपालको सन्दर्भमा एकदमै ठूलो पैसा हो । यसलाई विस्तारै निरुत्साहित गर्न कारोबार गर्न पाउने रकम घटाउँदै लैजानु पर्छ । ५० लाखलाई एकै पटक पाँच लाख गर्दाखेरी यसको पब्लिक रियाक्सन एकदमै नकारात्मक आउला । तर यो बर्ष २५ लाखमा झारेर अर्को बर्ष १० लाख गर्न सकिन्छ ।
