.jpg)
काठमाडौं । बैंकरले ब्याजको स्प्रेड दर हटाउन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन् । आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले निक्षेपमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर हटाउन माग गरेका हुन् ।युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा ब्याजको स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतभन्दा वढि हुन नहुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । गत बर्ष पनि बैंकरले यो माग राखेका थिए, सुनाइ भएको थिएन ।
एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अनिल शाहले खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजको स्प्रेड तोक्ने व्यवस्था तर्कपूर्ण नभएको भन्दै यसलाई हटाउन माग गरेका हुन् । संघले औपचारिक रुपमा मागपत्र राष्ट्र बैंकलाई वुझाइसकेको छ ।
बिहीबार पनि एक कार्यक्रममा संघका तर्फबाट शाहले गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाललाई माग पत्र वुझाएका छन् । बैंकरले तरलता व्यवस्थापनका लागि धेरैभन्दा धेरै मौद्रिक औजारहरु ल्याउन पनि माग गरेका छन् ।
बैंकरले बैंक दरलाई ट्रेजरी बिलसँग समायोजन गर्न सुझाव दिएका छन् । अनिवार्य तरलता अनुपात वापत ऋणपत्र वाहेक नगदमै मौज्दात राखिएको रकममा बैंक दर सरह ब्याज दिन पनि माग गरिएको छ ।
बैंकरले कर्जा- निक्षेप अनुपातको व्यवस्थालाई खारेज गर्न भनेका छन् । उनीहरुले खुद तरल सम्पति मार्फत राष्ट्र बैंकमा पैसा राखेको हुनाले कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्था गर्न नपर्ने भन्दै खारेज गर्न सुझाएका हुन् ।
निक्षेप सुरक्षणका लागि तिरिने प्रिमियम शुल्क महँगो भएकाले त्यसलाई घटाउनु पर्ने माग पनि बैंकरको छ । शाखा विस्तारमा पनि बैंकले सहुलियत खोजेका छन् भने आधार दरभन्दा कममा कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरिदिनसमेत माग गरेका छन् ।
