काठमाडौं । 'यसपालीको मौद्रिक नीतिमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन । हामीले चाहेजस्तै आएको छ' आगामी मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि वाहिरिने क्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिवले कमलेश अग्रवालले गभर्नर नेपाललाई भन्दै थिए ।
ब्यवसायीले चाहेजस्तै यसपाली गभर्नर नेपालले केही ठूला निर्णयहरु मौद्रिक नीतिमा गरेका कारण अग्रवालले खुसी भएर यस्तो प्रतिकृया दिएका थिए ।
खासमा व्यवसायीहरुले ५० करोडभन्दा माथिको कर्जा सहवित्तीयकरणअन्तर्गत लिनु पर्न राष्ट्र बैंकको नीतिको विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरुले यसका लागि गभर्नर तथा राष्ट्र बैंकसँग लबिङ गरिरहेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले यसको सीमा बढाउनु पर्ने माग गरेका थिए । आजै विहानको एक कार्यक्रममा पनि उनले गभर्नर नेपालको तारिफ गर्न भ्याएका थिए ।
'उहाँले दुई अर्बको पुँजीलाई ठूलो आँट गरेर ८ अर्ब पुर्याउनु भयो' शर्माले भनेका थिए, 'यसको मतलव हो उहाँमा निर्णय क्षमता वहुत धेरै छ ।'
गभर्नरले भने व्यवसायीले मागेभन्द धेरै नै वढिले सीमा बढाइ दिए । ब्यवसायीको माग करिव ७०-८० करोडको कर्जा मात्र सहवित्तीयकरणमा होस् भन्ने थियो । तर गभर्नर नेपालले पहिलेको व्यवस्थाभन्दा दोब्बर सुविधा व्यवसायीलाई दिएका छन् । अब एक अर्बभन्दा माथिको कर्जा मात्र सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्था गभर्नर नेपालले गरिदिएका छन् ।
बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले यस्तो कर्जा ५० बाट २५ करोड रुपैयाँमा झार्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सिएनआइमा काम गरिसकेका गभर्नर नेपालले निजी क्षेत्रले मागेभन्दा वढि सहुलियत सहवित्तीयकरण ऋणमा दिएका छन् ।
अस्ट्रिचमा पुनर्कर्जा
राष्ट्र बैकले अस्ट्रिच पालन, अलैंची खेती र मौरी पालन गरी निर्यात गरेमा त्यसमा पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्यात वरावरको रकममा विद्यमान प्रकृया अनुसार १ प्रतिशत ब्याज दरमा विशेष पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो । बैंकहरुले उर्जा र कृषिमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले होटल खोल्न पनि ऋणको व्यवस्था गरेको छ । पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर विकास हुन नसकेका पाथिभरा, माइपोखरी, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, माथिल्लो मुस्ताङ, गढिमाइ, जनकपुरधाम, रारा तथा खप्तड क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्तरीय होटल स्थापन गर्न पनि सस्तो ब्याजको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
ब्यवसायीले चाहेजस्तै यसपाली गभर्नर नेपालले केही ठूला निर्णयहरु मौद्रिक नीतिमा गरेका कारण अग्रवालले खुसी भएर यस्तो प्रतिकृया दिएका थिए ।
खासमा व्यवसायीहरुले ५० करोडभन्दा माथिको कर्जा सहवित्तीयकरणअन्तर्गत लिनु पर्न राष्ट्र बैंकको नीतिको विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरुले यसका लागि गभर्नर तथा राष्ट्र बैंकसँग लबिङ गरिरहेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले यसको सीमा बढाउनु पर्ने माग गरेका थिए । आजै विहानको एक कार्यक्रममा पनि उनले गभर्नर नेपालको तारिफ गर्न भ्याएका थिए ।
'उहाँले दुई अर्बको पुँजीलाई ठूलो आँट गरेर ८ अर्ब पुर्याउनु भयो' शर्माले भनेका थिए, 'यसको मतलव हो उहाँमा निर्णय क्षमता वहुत धेरै छ ।'
गभर्नरले भने व्यवसायीले मागेभन्द धेरै नै वढिले सीमा बढाइ दिए । ब्यवसायीको माग करिव ७०-८० करोडको कर्जा मात्र सहवित्तीयकरणमा होस् भन्ने थियो । तर गभर्नर नेपालले पहिलेको व्यवस्थाभन्दा दोब्बर सुविधा व्यवसायीलाई दिएका छन् । अब एक अर्बभन्दा माथिको कर्जा मात्र सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्था गभर्नर नेपालले गरिदिएका छन् ।
बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले यस्तो कर्जा ५० बाट २५ करोड रुपैयाँमा झार्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सिएनआइमा काम गरिसकेका गभर्नर नेपालले निजी क्षेत्रले मागेभन्दा वढि सहुलियत सहवित्तीयकरण ऋणमा दिएका छन् ।
अस्ट्रिचमा पुनर्कर्जा
राष्ट्र बैकले अस्ट्रिच पालन, अलैंची खेती र मौरी पालन गरी निर्यात गरेमा त्यसमा पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्यात वरावरको रकममा विद्यमान प्रकृया अनुसार १ प्रतिशत ब्याज दरमा विशेष पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो । बैंकहरुले उर्जा र कृषिमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले होटल खोल्न पनि ऋणको व्यवस्था गरेको छ । पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर विकास हुन नसकेका पाथिभरा, माइपोखरी, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, माथिल्लो मुस्ताङ, गढिमाइ, जनकपुरधाम, रारा तथा खप्तड क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्तरीय होटल स्थापन गर्न पनि सस्तो ब्याजको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याइएको छ ।