एनसेललाई देशकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित सिआईपि सम्मान दिन प्रस्ताव, चुडामणी शर्माले गरे सिफारिश

बिजमाण्डू
२०७३ साउन ६ गते ००:०० | Jul 21, 2016
एनसेललाई देशकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित सिआईपि सम्मान दिन प्रस्ताव, चुडामणी शर्माले गरे सिफारिश


काठमाडौं । एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले यससँग सम्वन्धित खरिद विक्रिको अनुसन्धान गरिरहेको छ। लाभकर मात्रै होइन आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार एनसेल आफैले बुझाउनु पर्ने कर विवरण र राजस्व समेत ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिला गरेको छैन्।

तर ठुला करदाता कार्यालयको छानविनमै रहेको एनसेललाई महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्ति-सिआर्इपी_ दिन आन्तरिक राजस्व विभागले व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई सिफारिश गरेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

यही सिफारिशका आधारमा केन्द्रले समेत एनसेललाई सिआईपि दिन प्रस्ताव गर्दै सूचना समेत जारी गरेको छ।

राज्यलार्इ कर नबुझाएको कम्पनीलार्इ सिआइपि नदिने मापदण्डमा छ। केन्द्रको सूचनामै भनिएको छ, सिआर्इपी सम्मान प्रदान गर्नेभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको सरकारलार्इ बुझाउनुपर्ने कर बक्यौंता रहेको कम्पनी वा फर्मलार्इ सिआइपी सम्मान गरिने छैन।

त्यसैगरी केन्द्रका अनुसार सरकारको निकायबाट कालोसूचीमा परेका, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा परेका, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएको र भष्ट्राचार तथा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको प्रमाणित भएकोलार्इ सिआइपी सम्मान दिइने छैन।
 
दफा ५७ अनुसार एनसेलले असार मसान्तमा कर बुझाउनु पर्ने थियो। तर एनसेलले कर कार्यालयलाई कर मात्रै होइन विवरण समेत बुझाउन अटेर गरेको छ। त्यसैगरी ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व खरिद विक्रिको विवरण समेत दुई पटक मागिसकेको छ। एनसेलले यो विवरण समेत दिन अस्वीकार गरेको छ।
 
चुडामणी शर्मा: जसले सिफारिश गरे एनसेललाई

सिआईपि सम्मान वितरण गर्ने भएपछि केन्द्रले विवरण माग्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग पत्राचार गरेको थियो। जवाफमा एनसेलको नाम लेखेर आएपछि केन्द्रले विभागलाई एनसेलको कर विवादमा प्रश्न उठाएर सोधखोज गरेको थियो।

केन्द्रले विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मालार्इ एनसेलले कर नतिरेको बारेमा समाचारहरु वाहिर आएकोले सम्मान गर्न कठिन हुने जानकारी समेत दिएको थियो। तर शर्माले एनसेलले कर नतिरेको भनेर दोषी प्रमाणित नभएको भन्दै सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मान गर्न सकिने तर्क दिएका थिए।

हामीले महानिर्देशक शर्माज्यूलार्इ एनसेलको कर विवादका बारेमा सोधेका थियौ, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र्इश्वरीप्रसाद घिमिरेले बिजमाण्डूसँग भने, कर छलि प्रमाणित नभएकोले सम्मान गर्न मिल्ने जानकारी आएकोले हामीले सिआइपी सम्मानको सूचीमा राखेका हौं।

विभागले आयकर तिर्नेको नामको सूची मात्रै पठाएको छ। करको सामान्य विवरण समेत नपठाएको केन्द्रले जनाएको छ। एनसेलले गतवर्ष राज्यलार्इ कति कर तिरेर आयकर तिर्ने पहिलो कम्पनी भएको केन्द्रले त्यसको विवरण सूचनामा पनि उल्लेख गरेको छैन।

विभागले आयकर तिरेको विवरण नपठाएकोले एनसेलको प्यान नम्बर मात्रै उल्लेख गरिएको छ केन्द्रले जानकारी दिएको छ।

महानिर्देशक चुडामणी शर्माले एनसेलसँग कर लिन नहुनेमा लविङ गर्दै आएका छन्। यही कारण दुई वटा संसदीय समितिमा उनलाई सांसदले समेत नराम्रोसँग झपारेका थिए। एनसेल कर विवादमा लाभकर उठाउन संसदको अर्थ र लेखा समितिले दिएको निर्देशन समेत उनैले ठूला करदाता कार्यालय नपठाएर आफूसँग रोकेर राखेका छन्।
 
सम्मान नदिन पनि सक्छौं
कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले राज्यलार्इ कर नतिर्ने कम्पनीका बारेमा अझै छलफल गरेर टुंगोमा पुगिने जानकारी दिए। हामीले १५ दिनको समय दिएका छौं। कसैले उजुरी हाल्यो र हामीले अनुसन्धान गरेर त्यसलार्इ रोक्न सक्छौ, उनले भने, हामी अरु सरकारी निकायसँग पनि छलफल गरेर एनसेलको बारेमा बुझेर मात्रै निर्णय गर्छौ।

लाभकर विवादमा एनसेलसँग कर उठाउन संसदका दुई समिति सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिले निर्देशन समेत दिएका छन्। त्यसैगरी अर्थ समितिले लाभकर चुक्ता नहुँदासम्म एनसेललाई नयाँ योजना र पुँजी वृद्धि समेत रोक्न निर्देशन दिएको छ।