काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम कारोबार गर्न अनुमति पाएका ९ कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधवार बसेको बैठकले तीन साता अघि अनुमति पाएका ९ कम्पनीको इजाजत खारेज गरेको हो ।

तीन साता अघि आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ८ कम्पनी र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा अनुमति दिएको एक कम्पनी गरी ९ कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरेको हो ।

माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि उनकै नेतृत्वमा रहेको आपूर्ति मन्त्री पुनले गरेको निर्णय खारेज भएको हो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माओवादीले लिएको मन्त्रालयमा भएको निर्णय उल्टाउन निर्देशन दिएका थिए । यही निर्देशन अनुसार यी कम्पनीलार्इ खारेज गरिएको हो ।

 मन्त्रीपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९का आधारमा इजाजत दिएका सबै कम्पनीको इजाजत खारेज भएको जनाएको छ । आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटाले बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमन आदेशका आधारमा इजाजत पाएका सबै कम्पनीको अनुमति खारेज गरेको जानकारी दिए ।

असार २१ गते बसेको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विराट पेट्रोलियम,नेसनल पेट्रोलियम, पेट्रोलिम्याक्स, हिमालयन इन्टरप्राइजेज, ट्रान्स हिमालयन कर्पोरेसन, सोनापुर मिनरल आयल, डिडी पेट्रोलियम र मालिका गरी ८ कम्पनीलाई पेट्रोल र डिजेल कारोबारका लागि अनुमति दिएको थियो भने अघिल्लो वर्षनै मालिका पेट्रोलियमले पेट्रोलियम कारोबारका लागि अनुमति पाएको थियो ।

पेट्रोलियम क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोड्न निजी क्षेत्रलार्इ अनुमति दिएको तीन सातामै इजाजत रद्ध गरेर निजी क्षेत्रलार्इ हत्तोसाहित बनाएको छ ।
 सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमको एकाधिकारलार्इ कायम राखिराख्न चाहेको देखिएको छ । मालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले सरकारको रबैयाले करोडौको लगानी डुब्ने अवस्था आएको बताए ।

हामीले नाकाबन्दीकै समयमा अनुमति पाएपछि पूर्वाधार निर्माणको काम थालिसकेका थियौं । हामीले सिमरामा ८० विघा जग्गा किनेर काम अघि बढाएका थियौं, उनले बिजमाण्डूसँग भने, करोडौं लगानी गरिसकेको हामीजस्तो कम्पनीप्रति अन्याय भएको छ । उनका अनुसार अनुमति पाएपछि कार्यालय खडा गरेर पेट्रोलियम कारोबारका लागि सम्झौंताको चरणमा पुगेका थियौं ।

सिजी होल्डिङसका अध्यक्ष अरुण चौधरी समेत सरकारी निर्णयमा अलमलमा परेको बताए । यो समूहको हिमालयन इन्टरप्राइजेजले तेल कारोबारको अनुमति पाएको थियो । कम्पनीले विहिवार विज्ञप्ती जारी गर्दै पेट्रोलियम कारोबारमा हात हाल्न लागेको जानकारी गराउँदै गुणस्तरीय र सर्वसुलभ आपूर्ति प्राथमिकतामा रहने जानकारी दिएको थियो ।

तात्कालिन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टरार्इका पालामा यही नियमन आदेशका आधारमा निजी क्षेत्रलार्इ पेट्रोलियम कारोबारमा सहभागी गराउने निर्णय भएको थियो । व्यवसायीको विरोधपछि अर्को सरकारले यो नियमन आदेशलार्इ निस्प्रभावी बनाएको थियो । नाकाबन्दीको समयमा तेल अभाव भएपछि गत असोज २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नियमन आदेशलार्इ क्रियाशिल बनाइएको थियो ।