काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही नहुने भएकाले आफैँले निर्वाचित गराएका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको बताएका छन्।
उनले संविधान बनाउन राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता बोध गरी सोह्रबुँदे सहमति भएको स्मरण गराउँदै संविधान जारीपछि ‘भद्र सहमति’का आधारमा सहमतिको सरकार बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै नेपाली राजनीतिमा अब भद्र सहमतिको कुरा नगर्दा पनि हुने तर्क गरे।
अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सहमति हुन सकोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको र अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि सोही मान्यताबाट अघि बढेको स्पष्ट गर्दै विश्वास र अविश्वासको मत, सरकार बन्ने, भत्किने स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यस खालको नियम हामीले पनि सिक्यौँ भने। उनले भने, “हरेक पार्टीका आफ्ना मान्यता र वर्चस्व राख्न चाहने अवस्था हुन्छ । यसलाई खेलको नियमका रुपमा बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रका समस्या समाधान गर्न र राष्ट्रिय एकताका लागि सामूहिक सहकार्य हुन आवश्यक छ ।”
नेपालको विद्यमान राजनीतिक प्रक्रियामा आफ्नो पार्टी भिन्न परिवेशबाट आएकाले शान्ति प्रक्रिया कसरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने चिन्ता आफूमा रहेको र मधेस तथा थारुवानमा अहिले पनि देखिएका समस्या समाधान गर्नु चुनौतीको विषय बनेको जनाउँदै त्यसबारे सत्तारुढ दलका बीचमा पनि कुरा राख्दै आएको स्मरण गराए ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नो कुनै व्यक्तिगत कटुता नरहेको भन्दै उनले सरकारका नौ महिनाको कार्यकालमा काम गर्ने शैली र तरिकामा आफूहरुका बीचमा गम्भीर अन्तर रहेको पाएको जनाए। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, नाकाबन्दीको अन्त्य र मधेस आन्दोलनलाई हेर्ने विषयमा देखिएका भिन्नताले प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रलाई उपयोग मात्र गरी कमजोर पार्दै लाने ‘इगो सेन्ट्रिक’ र ‘सेल्फ सेन्ट्रिक’ कार्यशैली देखाएको आरोप लगाए ।
प्रधानमन्त्रीको शैली एकल सरकारको जस्तो, अहङ्कार र दम्भयुक्त देखिएको टिप्पणी गर्दै उनले संयुक्त सरकारको मान्यता नभई अरुको क्षमतालाई अवमूल्यन गर्ने खालको भएको जिकिर गरे। “आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने प्रगतिशील राष्ट्रियताभन्दा पनि निश्चित वर्गको राष्ट्रियताको वकालत गर्ने अवस्था देखा प¥यो”– अध्यक्ष दाहालले भने, “तर सरकारको नेतृत्वमा त्यस्तो देखिएन । नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था बुझेर सबै वर्गका समस्यालाई कसरी समाधान गर्नेभन्दा पनि ‘इरिटेसन’ गर्ने खालको अवस्था भयो ।”
आफूले एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र स्थापनाको लक्ष्य लिए पनि ओलीले केवल माओवादी सरकारमा रहे पनि नरहे पनि सकिन्छ भन्ने सोच राखेको पाइएको तर्क गर्दै पछिल्लो नौबुँदे सहमति र भद्र सहमतिको कार्यान्वयनमा इमानदारी नदेखिएपछि अविश्वासको स्थिति बनेको बताए।
आफूले वर्तमान गठबन्धन तोडिहाल्ने इच्छा नरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम वार्तामा ‘कि आफूले एक्सन लिने या माओवादी केन्द्रलाई एक्सन लेओस्’ भनेपछि गठबन्धनमा असझदारी भएको बताए।
अध्यक्ष दाहालले नयाँ ढङ्गले जान आफूलाई धकेलिएर बाध्यतामा पु¥याइएको भन्दै फेरि पनि आफूहरु संवाद र सहमतिमै जान चाहेको स्पष्ट गरे। उनले हिजो विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखिका प्रमुख दल यो वा त्यो रुपमा मिलेर जानुपर्नेमा जोड दिए।
ठूला दल भएर हिजो आफूहरुले सबै खान खोज्दा (धर्तीमा खुट्टा नटेक्दा) हातमा केही नरहेको स्मरण गर्दै बिस्तारै आजका ठूलो दलको भोलि त्यही हालत हुन सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरे। नेकपा (एमाले) सँग पनि मिल्नाको विकल्प नभएको आग्रह गर्दै उनले आत्मसमीक्षा गरेर आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न आवश्यक छ भने। उनले भने, “अविश्वासको प्रस्तावले राष्ट्रिय सहमतिलाई बाधा पार्ने छैन, नेपाली काँग्रेससँगको सहमतिमा पनि त्यो मर्म उल्लेख गरिएको छ ।”
भूराजनीतिक अवस्थाले छिमेकीसँग सन्तुलन कायम गरेर मात्र नेपालको राष्ट्रिय अक्षुण्णतालाई कायम राख्न सकिने भनाइ उनले राखे।
उनले भने, “खोलो त¥यो, लौरौ बिर्सियो नगरौँ । एमालेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई मेरै पहलमा प्रधानमन्त्री बनाएको हो तर थोरै मौका मिलेमा भित्तामा पुर्याउने सोच नराखौँ ।”
अध्यक्ष दाहालले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि अन्तरिम संविधानको धारा ३८ र अहिलेको संविधानको धारा २९८ (१) बाहेक अरु सबै उस्तै रहेकाले प्रधानमन्त्री हट्ने व्यवस्था छ तर सरकार बनाउने व्यवस्था छैन भन्नु ‘दिउँसै रात पार्नु हो’ भने।
अविश्वास प्रस्ताव जनता र संविधानको भावना विपरीतः नेम्वाङ
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अर्को संसदीय निर्वाचन नहुँदासम्म दलहरु सरकार परिवर्तनमा होइन संविधानको कार्यान्वयनमा लाग्ने परिकल्पना विपरीत अविश्वासको प्रस्ताव आएको बताए ।
विश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेम्वाङले भने, “संविधानले नसोचेर होइन, जानेर नै नयाँ प्रधानमन्त्रीका बारेमा व्यवस्था नगरेको तथ्य निर्विवाद रहेको छ । संविधानले सरकार फेरबदलमा होइन, संविधान कार्यान्वयनमा एकजुट हुनका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।”
अविश्वासको प्रस्ताव आउनु दुर्भाग्यपूर्ण र बेठिक भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले नाकाबन्दीको अवस्था हटाउनेलगायत मुलुकलाई समृद्ध गराउने काम गरेको तर्क राखे । के नाकाबन्दी हटाएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको हो ? भनी प्रश्न गर्दै उनले सरकारका कमीकमजोरी नहोस् र सरकार ठिक दिशामा सञ्चालन होस् भन्नका लागि उच्चस्तरीस्य राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक र अविश्वासको प्रस्तावको पहिलो हस्ताक्षरकर्ता पनि पुष्पकमल दाहाल नै हुनु युक्तिसङ्गत नभएको बताए।
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने दायित्व सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रको पनि भएको जनाउँदै उनले संविधान बन्यो र ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भनेर खुसी मान्ने जनता अहिले दुःखित भएको टिप्पणी गरे ।
संविधान स्वीकार्य छैन भन्ने मधेसी मोर्चाका सांसद् आजको बैठकमा सहभागी भएकामा प्रशन्नता व्यक्त गर्दै उनले अविश्वासको प्रस्तावको हस्ताक्षरको लहरमा मोर्चाका सांसद्को नाम हुनुले संविधानलाई उहाँहरुले स्वीकार गरेकाले आफू खुसीले गद्गद् भएको उल्लेख गरे ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न उदासीन भएपछि अविश्वास प्रस्तावः निधि
नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संविधान कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री उदासीन भएकाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको बताए ।
उनले काँग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीसँग संविधानको प्रावधानअनुसार विसं २०७४ माघभित्र तीन निकाय (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय) तहका निर्वाचन गर्न, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्र रुपमा गर्न, तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनमा माग पूरा गर्न, कालोबजारी अन्त्य गर्न भनेको तर प्रम ओलीले वास्ता नगरेको आरोप लगाए ।
नेता निधिले नयाँ संविधान नै खतरा पर्न जाने देखेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रम ओलीका विरुद्धमा ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीले साथ दिएको स्पष्ट पारे । “लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास गर्दा सत्ता हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, यो संसदीय खेलको नियम हो, यसलाई नेकपा (एमाले)ले बुझेकै होला”–उनले भने ।
नेता निधिले नयाँ सरकार गठन गर्न नयाँ संविधानको धारा २९८ स्पष्ट भएको उल्लेख गर्दै अल्मलिने कहीँ ठाउँ छैन भने । विगतमा काँग्रेस र एमालेबीचमा कार्यगत भएको बताउँदै अहिले काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन, भूकम्पपीडितलाई राहत दिन र तराई मधेसमा जारी आन्दोलनमा मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ सहमति भएको स्पष्ट पारे।
निधिले आगामी दिनमा संविधान कार्यान्वयन गर्न सबै दलका बीच सहकार्य, सहमति आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै अविश्वास प्रस्तावले दलबीचमा सहकार्य टुट्नु हुँदैन भने । प्रधानमन्त्री ओलीले सहज रुपमा आफ्नो पदबाट राजीनामा नदिएका कारण अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको बताए।
सो प्रस्तावमाथिको छलफल संसद्को आगामी बैठकमा जारी रहनेछ । अर्को बैठक भोलि साउन ८ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस
