काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्।


व्यवस्थापिका संसद बैठकमा भरखरै सम्बोधनका क्रममा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष राजीनामा बुझाएको बताएका हुन्।

राजीनामा दिनुअघि उनले संसदमा दिएको भाषणको सार :



सरकारका विरुद्ध वा मेरा विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा सरकारको अर्थात् मेरो धारणा राख्न आएको छु। आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणाली नै हुन्। संसदीय प्रणालीको विपक्षमा रहेकाहरुले पनि यही संसदीय अभ्यास गर्नुभएको छ। संविधानका विषयमा विरोध जनाएर विरोधमा रहेकाहरु पनि यही संविधान अनुरुपको अभ्यासमा आउनुभएको छ।

 

लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासमा यसरी जुट्नुभएकोमा माननीय सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। माथि उल्लेखित काम लोकतान्त्रिक नै हुन्। तर त्यसको अन्तर्य र उद्धेश्यले भविष्यमा पुष्टि गर्ने नै छ। जनताको सर्वोच्चता मान्नुपर्छ भन्नेले जननिर्वाचित संस्थाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।



तर कपडा काट्नुअघि १० पटक नाप्नुपर्छ ताकि कैची चलाइसकेपछि पछुताउन नपरोस्।



मुलुकलाई अप्ठेरा पारेर धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु सक्रिय छन्। यस्तो सक्रियताले मुलुक अन्त्यहिन अस्थिरतको खतरामा पर्ने अवस्थाप्रति म सचेत छु।



आज भन्दा २१ वर्ष पहिले मनमोहन अधिकारीलाई पनि अविश्वास प्रस्तावबाट यस्तै वर्षाको सिजनमा संसदमा जवाफ समेत दिन नदिएर हटाइएको थियो। त्यो राजनीतिक चक्रव्युह थियो।



त्यो सरकारको गल्ती थियो किनकि बुढाबुढीको मुखमा मुस्कान भरिदियो। सुकुम्बासी हरुलाई बस्तीमा पुर्‍यायो, त्यो सरकारको गल्ती थियो। दमन नगरीकन शान्ति सुरक्षा कामय गर्‍यो।



त्यतिखेर मनमोह अधिकारीको सरकार अल्पमतको थियो।  राम्रो काम गरेवापत उहाँलाई संविधानको अपव्याख्या गरेर हटाइएको थियो। त्यतिबेला पनि मैले निवेदन गरेको थिएँ ट्रयाकबाट रेललाई तल खसाले पछि दुर्घटना बाहेक अर्को केही हुँदैन। त्यसको मूल्य देशले कति बेहोर्यो?

यतिखेर संविधान कार्यान्वयन आत्मनिर्भरता र स्वाधीन अर्थतन्त्रको यात्रा तय गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रयोग कहाँ कसरी गरियो? के गर्न खोजिँदैछ?



सहमति र सहकार्यको बलले गत वर्ष हामीले संविधान जारी गर्यौं। जारी गर्दा जस्तै यसको कार्यान्वयनमा पनि सहमति र सहकार्य आवस्यक थियो। संविधानले भनेका धेरै संरचना निर्माण गर्नु थियो।



अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दा ती कुरा बिर्सिएको जस्तो लागेको छ। संविधान बनेपछि सरकार परिवर्तन हुने अवस्थामा आएपुग्दा जनताको चाहना देशको अवस्यकता र पूर्व सहमतिहरु तोडिए। तोड्दैगर्दा सैद्धान्तिक खोल ओढाएर कांग्रेस सहमतिबाट पछि हट्यो।



त्यसपछि बामपन्थी देशभक्त र राष्ट्रवादीहरुको बीचमा १४ बुँदे सहमतिबाट यो सरकार गठन भएको थियो। मैले भन्नु पर्दैन- धेरै महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु माओवादीलाई दिइएको थियो।



ती सबै कुरा ६ महिनाका लागि थिए, ९ महिनाका लागि थिए। यी भाषणका विषय थिए। हामीले लोकतान्त्रिक मोर्चासँग वार्ता गर्यौं- के त्यहाँ सरकार परिवर्तनका कुरा थिए? त्यो १४ बुँदेमा त्यस्ता कुनै विषय थिएनन्।

 

म अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेको थिएँ। विभिन्न नाममा आन्दोलन भइरहेको थियो। ३ हप्ता अघि नै नाकाबन्दी सुरु भइसको थियो। ४५ जनाको ज्यान गैसकेको थियो। नेपाल-भारत सम्बन्ध इतिहासकै जटिल अवस्थामा पुगेको थियो। भूकम्प पीडितका लागि राहत पुनस्थापनाका कुनै पनि काम भएको थिएन। पुननिर्माण विधेयक समेत बनेको थिएन।



यस्तो जटिल अवस्थामा आगो बलेको देशमा ती समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी लिएको थिएँ। त्यस्ता समस्याबाट मुक्त भइसकेपछि सत्ता गठबन्धन भित्रबाटै वैशाखको दोस्रो हप्ता सरकार परिवर्तनका खेल सुरु भए। नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछि। सरकार विरुद्ध सडेन एट्याक भयो।

 

राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका अध्यक्ष सरकार परिवर्तनको प्रस्ताव लिएर आउनुभयो।

मेरा लागि त्यो अप्रत्याशित थियो।



१४ बुँदेमा त्यस्तो त थिएन। सत्ता गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउने भन्ने थियो तर आकस्मिक रुपमा आएको त्यो प्रस्ताव सर्वथा गलत थियो। आज आएर थाहा भयो साथीहरुको उद्धेश्य के रहेछ भनेर।



बजेटपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने नियोजित हल्ला चलाएर सरकारको प्रभावकारीतालाई कमजोर पार्न काम भयो। सरकारका शान्ति सूरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थाका विषयमा पनि प्रस्ट उठाइयो। त्यस्मा उहाँहरुकै जिम्मा थियो। जनताका समस्या समाधान हुँदैनन् भने चुप भएर बस्दिनँ भनेर भनेकै हुँ।



अस्ति कुरा आयो, शेरबहादुरजी पनि भएका वेला यस्तो भनियो भन्ने कुरा आयो। शेरबहादुरजी हुनुहुन्न थियो तर मैले त्यही भनेकै हो। कतिपय नेता कार्यकर्ताहरु प्रतिपक्ष जस्तो भएर हैन प्रतिपक्षभन्दा अघि बढेर पनि प्रस्तुत हुनुभयो। मैले उहाँहरुलाई बोलाएर भनेकै हुँ।



सदनको बसैभन्दा ठूलो पार्टीले राष्ट्रिय सहमति आवस्यक छैन भनेपछि अरुले तात्तिनु जरुरी थिएन। राजनीतिक सहमतिको खोजी गर्ने काम त राजनीतिक समितिका संयोजक अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावको हो नि।



उहाँको समितिले कहिलेको बैठकले त्यस्ता विषयमा निर्णय गरेन। कसरी काम गर्ने भनेर सवा दुई घन्टा लामो छलफल भयो। उहाँले भोलि र पर्सिमा मोडालिटी आउँछ भन्नुभयो।



बरु एक पटक पनि बैठक नबसी एकैपटक समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी आयो मोडालिटी त यस्तो रहेछ। अविश्वास प्रस्ताव आयो। निहुँ नै नभएका विषयमा कसरी निहुँ खोज्ने रैछ भनेर मैले त्यसमा हेरेँ।



कुनै जानकारी नै नदिईकन छापामार शैलीमा झ्याप्पै। दुनियाँलाई झुक्याउन सम्भव छैन हामीले।



कांग्रेसले सिद्धान्त नै बनाएको छ। ठूलाठूला दल एक ठाउँमा बस्नै हुँदैन झन् सरकारमा त बस्नै हुँदैन भन्ने उसको नयाँ सिद्धान्त नै छ। मलाई राष्ट्रिय सहमति नभन्दा कमजोरी हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो। तर सबैभन्दा ठूलो दल सिद्धान्त नै बनाएर बसेपछि उसलाई सिद्धान्त च्यूत कसरी गर्ने।



प्रचण्डजीले उहाँले गैदिए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुभयो। तेस्रो ठूलो, चौथो ठूलो दलले बनाउने अवस्थामा गैदिए हुन्थ्यो भन्थे होला।



कुरो मन च्यातिएको चित्त फाटेको रहेछ। मैले मेरो मित्रको च्यातिएको मत धेरै पटक सिउने प्रयास गरेँ। मैले एकल रुपमा पनि साँझ बिहान धेरै पटक मन तुन्ने काम गरेको छु। अरुणा लामाको गीत जस्तो। तर धेरै पटक तुनेर पठायो भोलिपल्ट आउँदा अर्कोपट्टि फाटेको हुने। यसपछि सहकार्य गर्ने दलहरुलाई पनि अनुभव काम लागोस् भनेर भन्दै छु।  



तर एक माघले जाडो जाँदैन। समय गतिशील छ। हामी यहाँ छौं। आपसी विश्वास र पारदर्शिताले नै सहकार्य सम्भव छ। मैले सरकारलाई दएको समर्थन फिर्ता लिँदा पनि उहाँलाई भनेको थिएँ।



हामीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति किन गठन गरेका थियौं? सरकारमा रहेका र सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरबीच समझदारी कामय गर्न। केही असमझदारी भए त्यहाँ छलफल गर्न सकिन्थ्यो र असमझदारी भए त्यहाँबाट हटाउन सकिन्थ्यो। तर समितिको संयोजकले बैठक बस्नुभयो कुनै प्रस्ताव राखियो यसरी जाउँ भनेर। अस्ति मैले सुनेँ काम परुन्जेल राखिने अनि मतलब नगरेजस्तो लाग्यो भनेर।



आफू काम नगर्ने आफ्ना जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि दोष जति अर्काको टाउकोमा थोपर्ने?



म १४ बुँदे पठेर समय बिताउँदिन त्यसलाई सबैले पढेका छन्। त्यसमा भएका विषय के भएनन् हेरौं। हामी त्यति धेरै बस्थ्यौं, के चिया खान मात्र बसेका थियौं?



मैले भनिरहनु पर्दैन सरकार संचालन उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटकका नेता सरकार ढाल्ने खेलका महारथि।



राजनीति संभावनाको खेल हो। राजनीति हैन जुनसुकै खेलमा सामान्य मर्यादा हुन्छ। राजनीति फोहोरी खेल हो भनिएको यसैकारणले हो।

बागमती आफैंमा फोहोर हुँदैन अरुले नै फोहोर बनाउने हो। संसदीय व्यवस्था पनि यस्तै कारण फोहोरी खेलको थलो भएको हो।