• पवन तिमिल्सिना/ बिजमाण्डू

काठमाडौं । सरकारी अनुगमन टोलीले बजारमा अनियमितता भेटेमा तत्कालै पक्राउ गर्न पाउने अधिकारसहित उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।

बजारमा गैरव्यापारिक कारोबार बढ्न थालेपछि सरकारले निजामती कर्मचारीलार्इनै पक्राउ गर्नसक्ने अधिकारसहित ऐन संशोधन थालेको हो । अहिले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा गैरव्यवसायिक कारोबार गर्ने व्यापारीलार्इ पक्राउ आदेश जारी गर्छ ।पक्राउ गर्न पाउने अधिकारसहितको ऐन संशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) कोमल बहादुर खत्रीले बताए। 'यो मस्यौदा कानुनी भाषामा सम्पादन गराउन कानुन मन्त्रालय पुग्ने छ र', उनले भने, 'कानुन मन्त्रालयबाट आएपछि यो संसदमा पेश गरिनेछ । संसदबाट पारित भएपछि  कार्यान्वयनमा आउने छ।'

संशोधित ऐनमा उपभोक्ताका मुद्धा सल्टाउन उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने उल्लेख छ । सोही अदालतका फैसलाका आधारमा निरिक्षकले कारबाही गर्न पाउने छन्।हाल उपभोक्ता संरक्षण तथा निरिक्षणका मुद्दा पनि जिल्ला अदालतमा पठाइने गरिएको छ। जिल्ला अदालतले अन्य मुद्दामामिला पनि सुनुवाई गर्नुपर्ने भएका कारण उपभोक्ताका  मुद्दा ओझेलमा पर्छन्। उपभोक्ता अदालत नहुँदा मुद्दाको समय लम्बिने गरेको र अभियुक्त भाग्ने सम्भावना रहेको खत्रीले बताए। 'सामान्य अवस्थामा अदालतले ६ महिना भित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने छौं', उनले भने, 'यसले न्याय प्रणालीलाई छिटो र छरितो बनाउछ।' निरिक्षकले पक्राउ गरेका अभियुक्तलाई अदालतको आदेश अनुसार बढीमा ३० दिनसम्म कैद सजाय गर्नमिल्ने प्रावधान रहेको  खत्रीले जानकारी दिए।

खत्रीका अनुसार उपभोक्ता अदालतमा तीन जना सदस्य नियुक्त गर्नेछ। सरकारले तीन जनामध्ये एक जना अध्यक्ष र एक महिला सहित दुई जना सदस्यमा नियुक्त गर्नेछ। अध्यक्ष बन्नका लागि नेपालको कानुनी सेवा अन्तर्गत कानुनी समुहको राजपत्राङ्कित दितिय पदमा उपसचिव पदमा तीन वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ। यो योग्यता जिल्ला न्यायधिश सरह हो ।

बाँकी दुई सदस्य बन्नका लागि उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा दस वर्षको काम गरेको हुनुपर्नेछ। सदस्यको हकमा अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्नेछ।संशोधनमा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धित संस्थाले आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको खत्रीले जानकारी दिए। उपभोक्तासँग सम्बन्धित संस्थाहरु दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्', उनले भने, 'त्यस्ता संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने कुनै विशेष व्यवस्था छैन।' विभिन्न नामबाट खोलिएका त्यस्ता संस्थाहरु सुचीकृत हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मस्यौदामा उल्लेख गरिएको उनले बताए।

गत आर्थिक वर्षमा उपत्यका भित्रमा तीन हजार ६ सय ८२ वटा र उपत्यका बाहिरका सात सय १८ वटा व्यावसायिक फर्महरुमा अनुगमन गरेको थियो। अब प्रस्ताव गरिने मस्यौदामा देशभरिका प्रत्येक जिल्लाहरुमा अनुगमन टोली खटाउने व्यवस्था पनि प्रावधानमा उल्लेख छ। मुलुकभर भइरहेका बजार अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग मिल्ने खत्रीले बताए।  

मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार निरिक्षण टोलीले अनियमितता फेला पारेमा अभियुक्तसँग तत्काल जरिवाना लगाउने प्रावधान छ। टोलीले नापतौलका साधनमा अनियमितता गरेकोमा दस हजार रुपैयाँ, मुल्यसूची नराखी व्यवसाय चलाएको पाँच हजार रुपैयाँ र म्याद नाघेको सामान बिक्री गरेको भेटाएमा १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउनेछन्।

हाल मूल्य सूची उल्लेख गर्दा बिक्रेताले बिक्री मुल्यमात्र राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। अब प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार बिक्रेताले स्पष्टरुपमा उत्पादनमा लागेको लागत मूल्य, बिक्री मूल्य, व्यवसाय दर्ता सहित उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ।  मस्यौदामा आकष्मिक निरीक्षणको पनि व्यवस्था गरिएको खत्रीले जानकारी दिए। 'हालसम्म आकष्मिक निरीक्षण गर्नपाउने व्यवस्था नभएका कारण बजार अनुगमनमा केहि समस्याहरु देखापरेका छन्' ,उनले भने, 'तर अब कानुनमा नै आकष्मिक निरीक्षणको व्यवस्थाभएपछि सजिलो हुनेछ।'   

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ अन्तर्गत निरिक्षकलाई निरीक्षण गर्ने, नमूना लिने र परीक्षण अवधिभर वस्तु रोक्का गरेर मुद्दा दायर गर्ने, व्यवसाय बन्द गर्ने तथा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार  छ। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तथ्याकं अनुसार गत असार महिनासम्ममा चार हजार तीन सय ४२ वटा व्यापारिक फर्महरुमा अनुगमन भएका छन्। जसमध्ये १६ वटा मुद्दा दायर गरिएका छन् भने दस वटा फर्महरुलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।