Snickers

‘सांसदले सरकारी अधिकारीलाई भने, तपाईं एनसेलको विचौलिया हो?’




काठमाडौं। ‘तपाईको बिचौलिया भूमिकाले एनसेलको सेवा महँगो भयो। सेयर हस्तान्तरणमा नियामक निकायको भूमिकाको सट्टा तपाई लेनदेनतिर लाग्नुभयो।’
 

एनसेलका विषयमा अर्थसमितिले राखेको बैठकको फाइल तस्वीर

संसद्को अर्थ समितिको शुक्रवार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलका विषयमा राखेको बैठकको सुरुमा नै दूरसञ्चार प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेका फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद् डा. सुवोधकुमार पोखरेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्वर झालाई विचौलिया भनेपछि समितिमा सन्नाटा छायो। पोखरेललको भनाई सकिन नपाउँदै झाले प्रतिवाद गरे।

‘म कहाँ ६ भाई सेवा प्रदायक छन् । तपाई तिनीहरुलाई चिन्नुहुन्न्। मेरा लागि सवै सेवा प्रदायक बराबर हुन् जसले प्रस्ताव ल्याउँछ उसलाई सहयोग गर्छु ।’


झाको प्रतिवाद सकिन नपाउँदै पुनः पोखरेलले थपे ‘अन्य सेवा प्रदायकलाई अघि बढ्न नदिने तपाइकै पोलिसी हो। तपाई अरुका फाइल महिनौ अड्काउनुहुन्छ । एनसेलको कुरा आएमा राज्यका सवै संयन्त्र आफै प्रतिरक्षा गरेर हिड्नुहन्छ।’

झामाथिको आक्रमण सांसद् पोखरेलले यतिमै सीमित राखेनन् आक्रोशित उनले थपे ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम र विद्युत प्राधिकरणजस्ता निकाय काम छैनन्।’

वादविवादको अन्त्य सभापति प्रकाश ज्वालाले नै गर्नुपर्यो ‘प्राधिकरण चाहिने नचाहिने आजको एजेण्डा हैन, उहाँको (झा) पहुँचको कुरा पनि हैन। कुनै दिन औचित्यमा प्रश्न उठेमा हामी यस विषयमा छलफल गरौंला ।’
 
सांसद र सरकारी अधिकारीको कुरा यतिमा सीमित थिएन । निकै आक्रमक देखिएका केही सांसद् मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे र उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेमाथि पनि आक्रोशित बने।

दुई महिनाअघि समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको तर, उद्योग विभागले उल्टै पुँजी अद्यावधिक गर्ने तयारी थालेको बुझेपछि सांसद्हरु महानिर्देशक न्यौपानेमाथि खनिए। सांसद्को जिज्ञासामा जवाफका क्रममा न्यौपानेले भने ‘एनसेल ठूलो करदाता हो। विभागले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि पूँजीबृद्धि रोकेर राख्न मिल्दैन।’

महानिर्देशक न्यौपानेको भनाई सकिन नपाउँदै सांसद् मोहन बरालले प्रतिवादे गरे ‘एफडिआई रोकिन्छ भन्ने भाङभुत्ते तर्क गर्ने? यो नेपालीको पसिना हो कि विदेशवाट ल्याएको लगानी हो? संसारका तस्कर नेपालमा भित्र्याउन पर्छ भन्ने छैन। यस्ता सीमित स्वार्थले एफडिआई रोकिन्न। करको टुंगो हाम्रो प्राथमिक सवाल हो।’

सांसद्ले प्रतिवाद गरेपछि महानिर्देशक न्यौपाने आक्रोशित हुँदै भने ‘माननीय सांसद्ज्यू म पनि करमा बसेर काम गरेर आएको मान्छे हुँ। कर निर्धारणका आधार मलाई पनि थाहा छन्। नीतिवारे म पनि जानकार छु। नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा मेरा योगदान खोजेर हेर्नुस्। एनसेलको नाफा मलाई नसोध्नुस्। नीति बनाउनुस्। पव्लिक कम्पनी बनाउनुस्। कल कन्ट्रोल नीति बनाउनुस्।’

बरालको प्रश्न थियो ‘एनसेल जन्मदै जालसाझीमा जन्मिएको छ। नक्कली कम्पनी विदेशमा खडा गरेर नवीकरणभन्दा बिक्री गर्छ। तिरेको भन्दा हजारौं गुणा बढी कर छल्ने कम्पनी किन चाहियो? धेरै थोरै कर प्रणाली हामी पनि बुझ्छौं । केदारजी (एमाले सांसद केदार सञ्जेललाई देखाउँदै, अझ बढी जानकारी राख्नुहुन्छ।’

न्यौपानेमाथि सांसद्का आशंका त्यतिमा सीमित भएनन्। सांसद् गोपाल दहितले भने ‘एनसेलको ठूला व्यक्तिसँग पहुँच छ। उसलाई कारवाही हुन्न। अझ सरकारी निकाय नै चोख्याउने प्रतिबेदन बनाउँछन्। उसैको पैरवी किन?

दहितसँगै सांसद् कमला पन्तले थपिन् ‘सचिवस्तरीय कार्यदलको रिपोर्ट नै चोख्याउने नियतवाट आयो। गल्ती गर्ने अनि पाँच लाख रुपैयाँमा चोख्याउने यो मान्य विषय हैन।’

सरकारी कर्मचारीमात्र हैन विभागीय मन्त्रीलाई पनि सांसद्ले सवालजवाफ नै गरे। मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले क्षेत्रधिकार अनुसार छलफलको आवश्यक रहेको बताएपछि सांसद् अव्दु्ल रज्जाक गद्दीले भने ‘हामीलाई क्षेत्राधिकार थाहा छ। भूमिकामा स्पष्ट छौं। राजस्व उठाउने निकाय पनि स्पष्ट छ। हामीले यति भनेका हौं। स्वामित्व हस्तान्तरणको लाभकर नतिरेसम्म पूँजीबृद्धिको निर्णय नगर्नुस् भनेर। या त तपाई लाभकर तिरेको प्रतिबेदन बुझेर निर्णय गर्नुस् या समितिको निर्देशन मान्नुस्।’  

सांसद्को चर्को आलोचनापछि मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी बाहिरिए, उनीहरु भन्दै थिए, ‘एनसेलको ७३ अर्व रुपैयाँको पूँजी अद्यावधिक गर्ने तयारी छलफलपछि झन अन्योल भयो। अव फेरि छलफल गछौं। मन्त्रीले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छौ।’ 

बैठकपछि अर्थसमितिले यसअघि नै दिएको निर्देशनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो। समितिको बैठकले एनसेलको पुँजी वृद्धि तथा नयाँ योजना रोक्न निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशन बमोजिम एनसेलले लाभकर नतिरेसम्म फोरजी सेवा समेत सुरु गर्न सक्दैन्।

समितिको जेठ २१ गतेको बैठकले निर्णय ३ मा एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण विवादमा एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरेसकेपछि मात्रै सो कम्पनीको पुँजी वृद्धि लगायतका थप व्यवसायिक योजना प्रस्तावहरु अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

हेर्नुहोस समितिको निर्णय





Share this Story

   

‘सांसदले सरकारी अधिकारीलाई भने, तपाईं एनसेलको विचौलिया हो?’ को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.