राष्ट्र बैंक द्वारा मार्जिन लेन्डिङ र रियल स्टेटमा कडाइ, अब सेयर मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण

बिजमाण्डू
२०७३ भदौ ८ गते ००:०० | Aug 24, 2016
  • प्रभात भट्टराई/ बिजमाण्डू

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा दिइने मार्जिन लेन्डिङमा कडाइ गरेको छ। अब बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पछिल्लो १८० दिनको औषत मूल्य या प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशत मात्र मार्जिन लेन्डिङ गर्न पाउनेछन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

केन्द्रिय बैंकले साउनमा जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा संसोधन गर्दै उक्त व्यवस्था लागु गरेको हो। यसअघि राष्ट्र बैंकले यस्तो सिमा तोकेको थिएन। १८० दिनको औषत या प्रचलित बजार मूल्यमा जुन कम हुन्छ त्यसको आधारमा बैंकहरुले आफैं जोखिम मूल्याङ्कन गरि मार्जिन ऋण लगानी गर्न पाउँथे। यो सुविधामा बैंकहरुले सेयर मूल्यको ६० प्रतिशत हाराहारी मार्जिन लेन्डिङ गर्दै आएका थिए।

राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन पछि मार्जिन लेन्डिङ कम्तिमा १० प्रतिशत बिन्दुले घट्ने भएको छ।  मार्जिन ऋण दिइएको सेयरको मूल्य तल झरेमा बैंकले सात दिन भित्र मार्जिन कल गर्नु पर्नेछ। साथै यस्तो सेयरको मूल्य उकालो लाग्दा भने पुनर्मुल्याङ्कन गरेर ऋण थप गर्न पाइनेछैन।
यो व्यवस्थाले सेयर बजारलाई ओरालो लगाउन सक्नेछ।

राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयरको धितोमा दिइने कर्जा सिमामा पनि कडाइ गरेको छ। उक्त धितोमा यस अघि साधारण सेयरको १८० दिनको औषत मूल्यको ५० प्रतिशत या संस्थापक सेयरको प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको ६० प्रतिशत मार्जिन लेन्डिङ गर्न पाइन्थ्यो। अब यहि मापदण्ड अनुसार मूल्याङ्कन गरि बढीमा ५० प्रतिशत मात्र बैंकहरुले कर्जा दिन पाउने भएका हुन्।

राष्ट्र बैंकले घर जग्गा तथा रियल स्टेटको सुरक्षणमा प्रदान गर्ने कर्जाको सिमा समेत घटाएकोछ। रियल स्टेट धितोमा बजार मूल्य (फेयर मार्केट भ्यालु)को ५० प्रतिशत मात्र तथा आवासिय घर कर्जा ६० प्रतिशत मात्र दिन पाइने भएको हो। यस अघि यो कर्जा क्रमश: बजार मूल्यको ६० प्रतिशत र दुई तिहाइ सम्म थियो।

नयाँ व्यवस्थाले रियलस्टेट व्यवसायी सँगै सुरक्षित कर्जा मानिने आवासिय घर बनाउन चाहनेलाई समेत प्रभावित पार्नेछ।

भुक्तानी व्यवस्थामा पनि कडाइ
केन्द्रिय बैंकले कर्जा लगानी मात्र होइन भुक्‍तानी व्यवस्थामा समेत कडाइ गरेको छ। साउनमा जारी एकिकृत निर्देशनका ब्यवस्थामा केन्द्रिय बैंकले थप कसेको हो।

बैंक तथा बित्तिय संस्थाले अनिवार्य एकाउन्टपेयी चेक काट्नु पर्ने रकमको सिमा घटाइएको छ। यस अघि ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको भुक्तानीमा अनिवार्य एकाउन्टपेयी चेक काट्नुपर्नेमा त्यो सिमा ३० लाखमा झारिएको हो।